फिल्मको राष्ट्रिय नीति बनाउन गठित राष्ट्रिय चलचित्र नीति मस्यौदा समितिले सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई 'राष्ट्रिय चलचित्र नीति,२०७०'को मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक यादव खरेलले संचार मन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।
सञ्चार मन्त्रालयले यादव खरेलको संयोजकत्वमा वैशाख २३ गते ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । ५ महिने अवधि पाएको कार्यदलले निर्धारित समयमै प्रदिवेदन सरकारलाई बुझाएकोमा मन्त्री पौडेलले खुसी व्यक्त गर्दै प्रस्तावित नीतिलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै व्यापक छलफल पश्चात लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । पुरातन नीतिले वर्तमान फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले यस नीतिले उठाएका मुद्धाहरूले वर्तमान फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको महसुस गरेको बताए ।
'सम्बन्धित सबैपक्षसँग छलफल गरेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हाम्रो प्रतिवद्धता रहनेछ,' मन्त्री पौडेलले भने- यस नीतिले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष फिल्म उधोग हुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।' यस्तै उनले प्रस्तावित नीतिले फिल्मको परिभाषालाई पुन:परिभाषित समेत गरेको बताए । प्रस्तावित नीतिमा फिल्मलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तनका लागि सुझाव दिईएको छ ।
प्रस्तावित नीतिमा चलचित्रलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरिएको छ भने राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको लक्ष्य, चलचित्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण, चलचित्र औधोगिक नीति, वाणिज्य नीति, चलचित्र निर्माण क्षेत्रको सबलिकरण, चलचित्र पर्यटन, निर्माण, प्रदर्शन, वितरण, जनशक्तिको विकास, चलचित्र सङ्ग्रहालय तथा पुस्तकालय, अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बजार विस्तार, पेसागत सुरक्षा, चलचित्र पत्रकारिता, समिक्षा, चलचित्र महोत्सव, पेसागत आचारसंहिता, लचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तता, जाँच पास समिती, संस्थागत विकास तथा कानूनी व्यवस्था, आदिवासी चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन जस्ता बिषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाईएको छ ।
संयोजक यादव खरेलले नीतिमा यसअघि सेवामूलक उद्योगको रुपमा परिभाषित फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनको माध्यमको रुपमा चित्रित गराउन खोजेका छन् । उनले बाँध झै बाँधिएको चलचित्र क्षेत्रलाई प्रस्तुत नीतिले फुकाएर नेपाली फिल्म उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउने आश व्यक्त गरे ।
