फिल्म खिच्ने क्यामेरालाई आधार बनाएर फिल्मको वर्गीकरण गर्न नहुने भन्दै नेपाल चलचित्र महासंघले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि गत साउन १ गतेबाट लागु भएको फिल्म वर्गिकरण नीति भताभुङ्ग भएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिट उपर छानबिन हुन नसकेपछि बोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैता 'पप्पु'ले फिल्म वर्गिकरण नीति लागु हुन नसकेको बताए । अहिले रित्तो, रङ वे र रेस्क्यू गरी तीन फिल्मले वर्गिकरणका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्राबिधिक प्रक्रिया पूरा नगरी सेन्सर सिफारिस पाएका छन् । 'बोर्ड अध्यक्ष भन्छन्- 'रिट परेपछि छनबिन हुने कहिले हो थाहा छैन । त्यसैले रिलिज हुन लागेका फिल्मलाई रोकेर राख्न सकिएन । त्यसैले सेन्सर सिफारिसको अनुमति दिईएको हो ।'
राम्रो काम गर्न खोज्दा अबरोध खडा गरिदिएपछि आफूमा काम गर्ने जोश समेत हराएको पप्पुको भनाई छ । चलचित्र संघसँगको द्धन्द पश्चात पास भएको वर्गिकरण नीति खारेज नै हुने हो त ? 'जबसम्म सर्वोच्चको निर्णय आउँदैन तबसम्म यो नीति लागु हुँदैन,' पप्पुले भने । सर्वोच्चले महासंघको रिट उपर छानबिन गर्न सकेको छैन । बारम्बार पेशी तोकिंदै आएको मात्र छ ।
विकास वोर्ड, चलचित्र संघ, निर्माता संघ तथा बक्स अफिस अध्ययन कार्यदल बिच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भपछि फिल्म वर्गीकरण नीति साउन १ गते बाट लागु हुने भएको हो ।
