फिल्म वर्गीकरणको नीतिलाई लिएर सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा विपक्षी बनाइएका चलचित्र विकास वोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैता 'पप्पु'ले सर्वोच्चमा परेको रिट प्रति आफ्नो टाउको दुखाई नभएको बताएका छन् ।
फिल्म हलको अध्ययनका लागि हाल जनकपुरमा रहेका अध्यक्ष मोरवैताले भने- 'वर्गीकरण नीति सञ्चार मन्त्रालयबाट पास भएर आएको हो । यो वोर्डको मनोमानीमा लागु गरिएको हैन । सम्पूर्ण संघ संस्थासँगको लिखित सहमती छ ।' अध्यक्ष मोरवैताले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने प्रति इङ्कित गर्दै भने- 'यदि उहाँहरु नेपाली फिल्म क्षेत्रको पक्षधर हुनुहुन्छ भने किन यो लफडा गर्दै हुनुहुन्छ ? सोच्नु पर्ने विषय छ ।'
सर्वोच्चको रिट प्रचारक नियत रहेको भन्दै पप्पुले आफु कानुनले गरेको निर्णय मान्न तयार रहेको बताए । बारा, पर्सा, धनुषा र महोत्तरीका करिब दुई दर्जन हलको अवलोकन गरेर काठमाण्डौ फर्कने तयारी गर्दै गरेका पप्पुले भने- 'चर्चा पाउन चलचित्र समाज महासंघका सदस्यहरु सर्वोच्चमा पुग्नु भएको जस्तो देखियो । नीति लागु गर्ने क्रममा उहाँहरु छलफलमा किन आउनु भएन ?'
यही साउन १३ गते आईतबार नेपाल चलचित्र समाज महासंघका अध्यक्ष केपी पाठक नेतृत्वको टोलीले फिल्म वर्गीकरण नीति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गराएको हो । सर्वोच्चले रिट उपर साउन १६ गतेलाई पेशी तोकेको छ । रिटमा सञ्चार मन्त्रालय, सञ्चारमन्त्री, वोर्ड अध्यक्ष र वोर्डका सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ । फिल्म सम्वद्ध संघ संस्थाको सहमतीमा गत साउन १ गते विकास वोर्डले बक्स अफिस, फिल्म तथा हल वर्गीकरण नीतिलाई लागु गरेको हो ।
नीति कार्यन्वयन कसरी गराउने ? भन्ने बारे चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघ बिच हाल आन्तरिक छलफल भैरहेको छ । चलचित्र समाज महासंघले फिल्म वर्गीकरण नीति विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटले फिल्मकर्मीलाई दुई धारमा विभाजन गरिदिएको छ । नीतिको पक्ष र विपक्षमा देखिएकाको स्वर विस्तारै बाहिर आउँदैछ ।
