प्रविधिको आधारमा फिल्म वर्गीकरण नीतिको विपक्षमा चलचित्र समाज महासंघले हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरायो । केदार पाठक (केपी) अध्यक्ष रहेको महासंघले आफ्नो रिटमा सञ्चार मन्त्रालय, सञ्चारमन्त्री, विकास वोर्ड अध्यक्ष र वोर्डका सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
फिल्मकर्मीको ४२ दिने आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा लिएको फिल्म वर्गीकरण नीति विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटलाई लिएर यसको पक्षमा वकालत गर्ने संस्था प्रमुख र फिल्मकर्मीको राय के छ ? फिल्मीखबरले बुझ्ने प्रयास गरेको छ -
राजकुमार राई, अध्यक्ष (निर्माता संघ)
नीतिमा असन्तुष्टी जनाउन पाउनु सबैको अधिकार हुन्छ । यसको फैसला कानुनले गर्नेछ । तर यस नीति प्रति असन्तुष्टी जनाउने पक्षको पृष्ठभुमी हेर्न आवश्यक छ । यो फिल्म वर्गीकरण नीति अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप भएकाले हामी लागु गर्न तयार भएका हौं ।
नवल खड्का, अध्यक्ष (कलाकार संघ)
विषय, प्रविधि, निर्माण क्रिउलाई आधार बनाएर फिल्म वर्गीकरण नीति लागु गरिएको हो भने अरु बखेडा झिक्नु पर्ने आवश्यक छैन । कलाकार संघको सुझाव पनि यहि थियो । यदि यी कुराहरु विपरीत फिल्म वर्गीकरण नीति लागु भएको हो भने असन्तुष्टी जनाउन पाईन्छ ।
विमल पौडेल, पूर्व अध्यक्ष (निर्देशक समाज)
बिरोधका लागी मात्रै बिरोध गर्नु उचित हैन । फिल्मको वैचारिक वर्गीकरण सम्भव छैन । फिल्म वर्गीकरण नीति अन्तराष्ट्रिय रुपमा लागु हुन जरुरी छ ।
नरेन्द्र महर्जन, वितरण सभापती (चलचित्र संघ)
हामी नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौं । सर्वोच्च जानु अघि उहाँहरुले एकचोटी छलफल गर्न सक्नु हुन्थ्यो । फिल्म वर्गीकरण क्यामेरालाई मात्रै नभर कास्ट, व्यानरलाई पनि आधार मान्न जरुरी छ । नीतिमा विस्तारै लागु हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
