अध्यक्ष पदमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका राजकुमार राईले नौँ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेका छन् । आज प्रोड्यूसर एसोसिएसनकै कार्यालयमा उनले प्रेस मिट गरी आउँदो तीन महिना भित्र घोषित योजना लागु गर्ने प्रतिबद्धता सहित उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राईले एक, दुई, तीन गरेर पुरै योजना तीन महिना भित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै ब्रह्मनालमा पुगेको उद्योगलाई बचाउने दृणता देखाएका हुन् । सार्वजनिक नौँ बुँदे योजना उनले बनाएको चुनावी घोषणा पत्रमा समेटिएका सात बुँदा अन्र्तगतका केही बुँदा पनि छन् जसअन्र्तगत हप्तामा दुई वटा मात्र फिल्म रिलिज गर्ने वातावरण याथासिघ्र लागु गर्ने, रिलिजको क्रममा प्रोड्यूसरहसंग लिईदै आएको भि.पि.सी शुल्क, ईन्कोडिङ शुल्क र हल ट्रेलर चार्जलाई सरोकारवालाहरु संगको बार्ताको माध्यमबाट  तत्काल ठोस निकास दिईने तथा बक्स अफिस र हल बर्गिकरणलाई श्रावण १ सम्म लागु गराई छाड्ने र सेन्सर बोर्ड आचार सहिता निर्माणका बुँदा छन् ।

बक्स अफिसको मोडल निर्माणको सम्बन्धमा चलचित्र संघको प्रतिनिधिले २ पटक सम्म बार्तामा उपस्थिती नजनाएकाले यो ईश्यूलाई आफ्नै शैलीले समेत लागु गर्न पछि नपर्ने भन्दै राईले आफ्ना प्रतिबद्धतामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । यसैगरी आउने बर्षदेखि फिल्म जर्नलिष्टहरुसंगको सम्बन्धलाई सुमधुर गराउन प्रोड्यूसर एसोसिएसन फिल्म जर्नलिजम प्राईज पनि दिने निर्णय पनि नौँ बुँदा भित्र छ ।

राईले जारी गरेको नौँ बुँदे नयाँ योजना यस प्रकार छ -


नेपाली चलचित्र क्षेत्र संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको बर्तमान अवस्थामा मिति २०७०।१।२१ गते सम्पन्न यस संघको साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको व्यहोरा त यहाँलाई अवगत नै छ । चलचित्र क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको यो समयमा नव–निर्वाचित कार्यसमितिको काँधमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भुमिका आइपरेको छ । यिनै यावत तथ्यहरुलाई मनन् गर्दै राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि निम्नलिखित कार्यहरु तत्काल अघि बढाउन तर्फ हामी एकजुट भएर लागिरहेको व्यहोरा यहाँहरु समक्ष अवगत गराउन चाहन्छौं ।

(१)  नेपाली चलचित्र Quality भन्दा Quantity तर्फ उन्मुख भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई मनन् गर्दै निर्माताहरुलाई चलचित्र निर्माणका मुलभुत तीन पक्षहरु निर्माण, वितरण र प्रदर्शनका बारे आवस्यक सुझाव र जानकारी उपलव्ध गराउने उद्देश्यले परामर्श डेस्क स्थापना गरिएको छ । यो डेक्सले जेष्ठ महिनाको पहिलो साताबाट आफ्नो कार्य अगाडी बढाउने छ ।

(२) पाइरेसीको चरम शिकार भइरहेको वर्तमान नेपाली सिनेमालाई यो रोगबाट पूर्णरुपमा मूक्त गर्न आक्रमक हिसाबले अघी बढ्ने प्रण सहित “पाइरेसी नियन्त्रण डेक्स” स्थापना गरिएको छ । चलचित्रका डिभीडी, भिसीडीदेखि अनलाईन पाईरेसी सम्मका मुद्दाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न यो डेक्सले सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी तत्काल कार्य थालनी गर्नेछ ।

(३) पछिल्लो समय चलचित्रको निर्माणमा भएको संख्यात्मक बृद्धिसंगै चलचित्रको प्रदर्शन पनि अत्यन्तै अव्यवस्थित भइरहेको तथ्यलाई मनन् गर्दै चलचित्र प्रदर्शकहरुसंग समेत सहकार्य गरी हप्तामा बढीमा २ वटा सिनेमा मात्र प्रदर्शनमा ल्याउने व्यवस्था यथाशिघ्र लागु गराइनेछ ।

(४) चलचित्र प्रदर्शनको क्रममा निर्माताहरुसंग लिइदै आएको अव्यवाहरिक शुल्कहरु जस्तै भि.पि.सि. शुल्क, इन्कोडिङ शुल्क, हल ट्रेलर शुल्क आदिलाई हटाउन सरोकारवालाहरुसंग तत्काल वार्ता गरी ठोस निकासमा पुगिनेछ ।

(५) गतबर्ष यस संघकै नेतृत्वमा विभिन्न १४ वटा संघसस्थाहरुको समेत सहभागीतामा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको पक्षमा संयूक्त आन्दोलन’ का उपलब्धिहरुलाई सस्थागत गर्ने कार्य थालनी गरिसकिएको छ । जसअनुरुप गत फागुन १गतेबाट निर्माण इजाजत लिएका चलचित्रहरु बर्गीकरणको प्रक्रियामा छिरिसकेका छन्  भने आगामी श्रवण १ गतेबाट Box Office र हल बर्गीकरणलाई लागु गर्न यस संघ सशक्तरुपमा अघी बढ्नेछ । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु तीनका भातृसंगठन, नेपाल सरकार लगायतका निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै सहमति कार्यन्वयनकालागि तिब्र लबिङ्ग गरिनेछ ।

(६) पछील्लो समय चलचित्र सेन्सरको प्रक्रियामा देखिएका विवादहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सेन्सर बोर्डको आचार संहिता निर्माणका लागि आवस्यक दवाब कार्य थालिसकिएको छ । साथै, सेन्सर बोर्डमा चलचित्रकर्मीहरुको सशक्त उपस्थितिका लागि पनि तत्काल पहल थालिनेछ ।

(७) नेपाली चलचित्र क्षेत्रले करीब आधा दशक पार गरिसक्दा पनि यस क्षेत्रप्रति सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई सोचअनुरूप विकासको बाटोतर्फ अग्रसर गराउन सकिरहेको छैन । राज्यको स्पष्ट चलचित्र नीतिका लागि बिगतमा पनि पटक-पटक पहलहरु भइनैरहेका थिए । यिनै परिस्थिति बिच नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट हालसालै बरिष्ठ चलचित्रकर्मी तथा यसै संघका संस्थापक अध्यक्ष श्री यादब खरेलज्यूको संयोजकत्वमा “राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण समिति” गठन गरेकोमा यसको स्वागत गर्दै यस समितिको माध्यमबाट समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको हितका लागि व्यापक पहल गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

(८)  चलचित्र प्रदर्शनको एक साता भित्र प्रदर्शकले वितरकलाई र त्यसको १ साता भित्र वितरकले निर्मातालाई चलचित्रको हिसाब फरछौट गर्ने भनि बिगतमा नेपाल चलचित्र संघसंग गरिएको सहमति तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल थालिसकिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

(९)  चलचित्र निर्माता र चलचित्र पत्रकारहरुबिचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउन र चलचित्र पत्रकारीतामा लागेका साथीहरुको समेत प्रोत्साहनका लागि यसै बर्षबाट चलचित्र निर्माता संघ पत्रकारिता पुरस्कार पनि वितरण गरिनेछ ।

माथी उल्लेखित बुँदाहरु बाहेक चलचित्र क्षेत्रको हक, हित र विकासका लागि आवस्यक पर्ने हरेक कदमहरु चाल्न यस संघ प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं । फुटेर होइन जुटेर अघी बढ्नु पर्ने समयको मागलाई मनन गर्दै सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरुलाई एक भएर समुन्नत चलचित्र उद्योगको निर्माणको महान कार्यमा हातेमालो गर्नुहुन हामी आव्हान गर्दछौं ।

धन्यवाद ।