तत्कालिन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव र आन्दोलनरत फिल्मकर्मीबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन गार्‍हो परिरहेको चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरवैता (पप्पु)ले बताएका छन् । गत माघ १९ गते भएको सहमतिको बुँदाहरु सरकार परिवर्तन भएसंगै कार्यान्वयनमा ल्याउन गार्‍हो परेको भन्दै पप्पुले आज प्रेस मिट गरी यो अवधिमा आफूले गरेका गतिविधि र नयाँ कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

पप्पुले ११ बुँदे सहमतिको पत्र अनुरुप आजको ठीक एक महिनामा बक्स अफिसको मोडेल सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । बक्स अफिसका लागि चलचित्र संघबाट उपाध्यक्ष नकिम उद्धीन, निर्माता संघबाट उपाध्यक्ष आकाश अधिकारी, निर्देशक समाजबाट महासचिव अग्रज केसी तथा बिकास बोर्डबाट सूचना अधिकृत चिरञ्जीवी गुरागाईको अध्ययन समिति बनाईएको छ  । तर यो समिति मार्फत  बक्स अफिसको मोडल तयार गर्न नेपाल टेलिकमका ईन्जिनियर उज्जवल पोखरेलको नेतृत्व हुने बताईएको छ ।

यसैगरी बोर्डबाट तयार गरी पेश गरिएको चलचित्र विधेयकको मस्यौदामा केही सच्याउने पर्ने अवस्था भएकाले सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसंगको छलफल गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिने पप्पुले जारी गरेको प्रेस रिलिजमा उल्लेख छ । यो विधेयक हाल अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरी हाल सञ्चार मन्त्रालय पुगेको छ ।

दुई महिने आफ्नो यो समयावधिमा पप्पुले फिल्मको तथा हल बर्गीकरणको समस्यलाई पनि विज्ञहरुको सहभागितामा चाडै अन्त्य गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी उनले बोर्डलाई आगामी दिनमा सक्रिय ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सात सदस्य सल्लाहकार समिति गठन गरेको औपचारिक जानकारी दिएका छन् । उनको सल्लाहकार समितिमा तपनाथ शुक्ला, अशोक शर्मा, राजेन्द्र शलभ, केपी पाठक, राजकुमार पोखरेल, शिव श्रेष्ठ र रेखा थापा छन् ।

यसैगरी पप्पुले आफू बोर्ड आएलगत्तै सरकारबाट पचास लाख रकम चलचित्रकर्मी कल्याणकोष ल्याउन सकेको भन्दै अक्षकोषलाई ३ करोडको बनाईएको बताएका छन् । यसैगरी उनले आगामी बर्ष बोर्डको बार्षिक उत्सव (असार १६)का लागि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार आयोजन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अवार्डका लागि उत्कृष्ट सम्पादन, छायाकंन, स्क्रिप्ट लेखन, अभिनेत्री, अभिनेता, निर्देशक विद्यामा अवार्ड दिईने तयारी भएको बताए ।

पप्पुको दुई महिनाको कार्यकालमा गरिएका र गरिन लागेका कार्यक्रमको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ - 

 
प्रेस विज्ञप्ती      

                                                                                                                                          
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका निम्ति बाह्रौ कार्यकालका लागि यस बोर्डको गठन पश्चात नेपाली चलचित्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न यस बोर्डले खेल्ने भूमिकामा आम चलचित्रकर्मीको वृहत चासो र आकांक्षा रहेको महशुस गरेका छौं । चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुबाट आएको गुनासो, चलचित्रकर्मीहरुको विगतको आन्दोलन तथा सो आन्दोलनपछिको सहमति समेतलाई मध्यनजर गर्दै चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरुको परामर्श तथा छलफल समेतको आधारमा बोर्ड बैठकबाट चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएका निम्न लिखित कार्यक्रम तथा नीतिगत निर्णयहरु सम्मानित प्रेस मार्फत् सार्वजनिक गर्न यो पत्रकार सम्मलेन आयोजना गरिएको छ ।  यस कार्यक्रम मार्फत बोर्डका निम्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

१)    माननीय मन्त्रीज्यूबाट आन्दोलनरत चलचित्रकर्मीहरुसँग मिति २०६९।१०।१९ गते गर्नुभएको सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा :-

क)   (सम्झौताको बूँदा नं. १ का सन्दर्भमा) : बोर्डबाट तयार गरी पेश गरिएको चलचित्र विधेयकको मस्यौदा माथि मन्त्रालयको कारवाहीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमति समेत प्राप्त भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा रहेकोमा सो मस्यौदा पुनः फिर्ता माग गर्दा चलचित्र विधेयक माथिको कारवाही प्रक्रियामा अझ बढी समय लाग्न सक्ने प्रकृयागत अवस्था रहेको कारणले सो विधेयकको मस्यौदा जे जस्तो अवस्थामा थियो, प्रतिलिपि माग गरिएकोमा मन्त्रालयबाट सोको प्रतिलिपि प्राप्त भैसकेको छ । सो मस्यौदामा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरुसँग छलफल गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बूँदाहरु भए सो सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि सिफारिश गरिने छ ।

ख)   (सम्झौताको बूँदा नं. २, ३, ४ र ५ का सन्दर्भमाः सहमतिपत्रको बूँदा २,३,४ र ५ अनुरुप चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ मा संशोधन गर्नका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गरिएको छ । अब लगत्तै बस्ने बोर्ड बैठकबाट यस प्रस्तावलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पठाइने छ । नियमावली संशोधनको प्रस्तावमा सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको छलफलको निष्कर्ष बमोजिमको निम्न अनुसारको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
१.      केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ÷संस्थाहरुसँग परामर्श गर्ने ।
२.   चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष मनोनयन गर्दा चलचित्र सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान भएका चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव प्राप्त निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनयन गर्ने ।
३.    चलचित्र विकास बोर्डका सदस्यहरु मनोनयन गर्दा चलचित्र सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान भएका चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव प्राप्त निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरुमध्येबाट मनोनयन गर्ने ।
४.    चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु मनोनयन गर्दा चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ÷संस्थाहरुसँग परामर्श गर्ने ।
 त्यसका साथै बन्द भएका चलचित्र घर तथा प्रदर्शन गर्ने इजाजतपत्र खारेजीमा परेका चलचित्रघरहरुलाई चलचित्र प्रदर्शन इजाजतपत्र नवीकरण प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ६ महिनाको समय दिने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

ग)    सम्झौताको बूँदा नं. ६ को सन्दर्भमा (Box Office) : सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफलबाट चलचित्र बक्स अफिसको आवश्यक पूर्वाधार, लगानी, सञ्चालनको तरिका सहितको मोडेल निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी बक्स अफिस मोडेल सहितको कार्यविधि÷निर्देशिका प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्न नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजको प्रतिनिधित्व रहने गरी विज्ञको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकिएको छ । यस कार्यदललाई १ महिना भित्र बक्स अफिसको मोडल, आवश्यक पूर्वाधार, लगानी, सञ्चालनको तरिका बारे कार्यविधि÷निर्देशिका बोर्डमा पेश गरेपछि चलचित्र बक्स अफिसको स्थापनाका लागि आवश्यक कार्य गरिने छ ।

चलचित्र तथा चलचित्र घरको वर्गीकरण
चलचित्र तथा चलचित्रघरको वर्गीकरण मापदण्ड – २०६९ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत रहेकोमा देहाय बमोजिम हुने गरी यस कार्यलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

चलचित्र वर्गीकरण
२०६९ फागुन १ गते पछि निर्माण इजाजतपत्र लिएका चलचित्रहरुको चलचित्र जाँचका लागि बोर्डबाट सिफारिश गर्दा चलचित्र निर्माण इजाजतपत्र लिँदाका बखत छायाङ्कनमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको क्यामरा प्रयोग भएको वा नभएको प्राविधिक रुपमा चलचित्रको Final product को जाँच सम्बन्धित विषय विज्ञ २ जना र बोर्डको निर्माण शाखाको अधिकृत गरी  ३ जनाले जाँच गर्ने । सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको कार्यदलबाट प्राविधिक जाँच पश्चात चलचित्र जाँचका लागि चलचित्रको किसिम समेत उल्लेख गरी सिफारिश गर्ने विधिको विकास गरिने छ । उपर्युक्त बमोजिमको २ जना विषय विज्ञ बोर्डको आगामी बैठकबाट मनोनयन गरिनेछ । तर सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको कार्यदलबाट प्राविधिक रुपमा मात्र चलचित्रको विषयमा विश्लेषण गर्ने । विषयवस्तुमा कुनै प्रतिसक्रिया दिन नपाउने ।

चलचित्र घरहरुको वर्गीकरण
चलचित्र विकास बोर्डमा मिति २०६९।१०।२९ गते नेपाल चलचित्र सङ्घ र नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ बीच भएको छलफल कार्यक्रमको निष्कर्ष बमोजिम नेपाल चलचित्र सङ्घको वार्षिक साधारण सभा (मिति २०६९।११।१६) मा चलचित्र घरको वर्गीकरणका सम्बन्धमा वृहत छलफल गरी मिति २०६९।११।२१ सम्ममा यस सम्बन्धमा त्यस सङ्घको आधिकारिक राय बोर्डमा पठाउने सहमति भएकोमा सो संघबाट सो सम्बन्धी राय पठाउन केही समय माग गरेकोमा सो राय प्राप्त भएपछि सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी चलचित्र घर वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य अघि बढाइने छ ।

चलचित्र घरको वर्गीकरणका लागि नेपाल राज्यभरिका चलचित्र घरहरुको अध्ययन, अवलोकन गरी ती चलचित्र घरहरुमा दर्शक वर्गको सुविधाका लागि उपलब्ध गराइएको प्रविधि, दर्शक वर्गलार्ई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा भौतिक पूर्वाधारहरुका आधारमा स्वीकृत चलचित्र घरको वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम चलचित्र घरको वर्गीकरण गरिने छ । यस कार्यका लागि कार्यदल गठन भैसकेकोमा नेपाल चलचित्र सङ्घबाट सो कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वको नाम प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

घ)    सम्झौताको बूँदा नं. ७ को सन्दर्भमाः स्वदेशी चलचित्रको प्रदर्शनमा अग्राधिकारको सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव पेश गर्न नेपाल चलचित्र सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका प्रतिनिधिहरु सहितको कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदललाई स्वदेशी चलचित्रको प्रदर्शनमा अग्राधिकारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बोर्डमा ठोस प्रस्ताव प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । साथै यस कार्यदललाई आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा बन्ने चलचित्रको प्रदर्शन व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न समेतको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । यस कार्यदलबाट प्राप्त हुन आउने प्रस्ताव प्रतिवेदन माथि बैठकमा छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कारवाही गरिने छ ।

ङ)    सम्झौताको पहिलो ८ नं. बूँदाको सन्दर्भमा ः प्रचार सामाग्रीको उत्पादन तथा प्रसारणमा नेपाली जनशक्ति अनिवार्य गर्ने सम्भाव्यता तथा विधिका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव तयार गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ, विज्ञापन एजेन्सीको सङ्घ र नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घको संलग्नतामा कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलबाट प्राप्त हुन आउने प्रस्ताव प्रतिवेदन माथि बैठकमा छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कारवाही गरिने छ ।

च)    सम्झौताको बूँदा नं. ८ (पछिल्लो) का सन्दर्भमा ः सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिन बोर्डका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको पक्षमा संयुक्त आन्दोलन संघर्ष समितिले तोकेको श्री मौशमी मल्ल, श्री रामकेशर बोगटी र श्री एम.एस.अग्रज र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको सुपरीवेक्षण समिति गठन गरिएको छ ।

छ)    सम्झौताको बूँदा नं. ९ का सन्दर्भमाः सरोकारवाला चलचित्र सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी बोर्डबाट गठन हुने समिति, उपसमिति     तथा कार्यदलहरु पुर्नगठन गरिएको छ । पुनर्गठन सँगै समिति तथा उपसमितिहरुलाई क्रियाशील गराइसकिएको छ । समिति, उपसमितिहरुको अझ प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील गराउन कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने भए तत् तत् समितिबाटै कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव १ महिनाभित्र पेश गर्न समिति, उपसमितिहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।

    पुनर्गठन गरिएका समितिहरुः
    १) चलचित्रकर्मी कल्याणकोष सञ्चालक समिति
    २) चलचित्रकर्मीको छायाङ्कन अवधिको दुर्घटना बीमा समिति
    ३) छात्रवृत्ति सिफारिस उपसमिति
    ४) चलचित्रजन्य वस्तुको पाइरेसी नियन्त्रण अनुगमन समिति
    ५) आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रवद्र्धन समिति
    ६) महिला चलचित्रकर्मी सशक्तिकरण समिति
    ७) चलचित्र प्रदर्शन अनुगमन समिति

बोर्डबाट २ महिनाको अवधिमा गरिएका अन्य कार्यहरुः

१.     चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धनका लागि  आवश्यक सल्लाह प्रदान गर्न ७ सदस्यीय बोर्ड सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ ।

२.    चलचित्रकर्मी कल्याणकोषको अक्षयकोषमा रकम थप गरिदिनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएकोमा रु. ५०,००,०००।– (पचास लाख) प्राप्त भैसकेको छ । हाल यस कोषमा तीन करोड पुगेको छ । यस अक्षयकोषबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट चलचित्रकर्मीहरुका लागि चलचित्रकर्मी कल्याणकोष कार्यविधि बमोजिम प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । निर्देशक प्रेम बहादुर शेर्मा लिम्बुलाई औषधी उपचारका लागि रु. ५०,०००।– उपलब्ध गराइएको छ । द्वन्द्व कलाकार राम कुमार लामालाई औषधी उपचारका लागि रु. ५०,०००।– उपलब्ध गराउने निर्णय भैसकेको छ । ४ जना चलचित्रकर्मीहरुलाई रकम रु ५,०००।– मासिक अशक्त वृत्ति उपलब्ध गराइरहेकोमा थप ४ जनाका लागि मासिक वृक्ति उपलब्ध गराउन चलचित्रकर्मी कल्याणकोष सञ्चालक समितिबाट सिफारिस आएकोमा यस सम्बन्धमा अब लगत्तै बस्ने बोर्ड     बैठकमा छलफल गरिने छ ।

३.         स्थानीय साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर एउटा राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव तथा चलचित्र जागरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरिएको छ । बोर्डबाट यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय साझेदारीका लागि धरानमा पहल भैरहेको छ । स्थानीय सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रको सहयोग तथा साझेदारीको लागि पहल भैरहेको छ । यसका लागि आवश्यक कार्य गर्न २ जना बोर्ड सदस्यलाई त्यसतर्फ पठाइसकिएको छ ।

४.        चलचित्र नगरीका लागि प्रस्तावित स्थल दोलखाको लाकुरी डाँडाँस्थित डाङडुङ्गे डाँडा लगायतको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिएको । चलचित्र विकास बोर्डबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बोर्डको आन्तरिक श्रोतबाट मात्र सञ्चालन गरिने हुँदा चलचित्र नगरी (Film City) जस्ता बढी बजेटका आयोजना तथा कार्यक्रम गर्न पर्याप्त बजेट अभावमा बोर्डबाट मात्र गर्न सम्भव नरहेको महशुस गरिएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा परेतापनि बजेट व्यवस्था नभएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रारम्भिक चरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको ।

५.      नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक हप्ताको शनिवार बेलुकी ८ बजेको समाचारमा आर्थिक समाचार, खेलकुद समाचार जस्तै चलचित्र समाचारको प्रसारणको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरिसकिएको छ । यस कार्यक्रमको प्रसारणको व्यवस्थाबाट स्वदेशी चलचित्र प्रति दर्शक वर्गको रुची निर्माणको अपेक्षा गरिएको छ ।

६.      स्वदेशी चलचित्रको वर्तमान अवस्था, चुनौति तथा समाधानका उपायहरु सम्बन्धमा २ जना विज्ञबाट कार्यपत्र पेश गर्ने गरी सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा कार्याशालाको आयोजना बैशाखको दोस्रो हप्तामा काठमाडांैमा गर्ने निर्णय गरी यसका लागि आवश्यक तयारी शुरु गरिसकिएको छ । सरोकारवाला पक्षहरुलाई संलग्न गराई सम्पन्न गरिने यस कार्याशालाबाट प्राप्त हुने निष्कर्षबाट बोर्डका आगामी नीतिगत तथा विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिने छ ।

७.     राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गर्ने कार्य गरी यस क्षेत्रका स्रष्टा, सर्जक तथा चलचित्रकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ । नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा चलचित्र दीर्घ साधना सम्मानका लागि रु ४० लाख अक्षयकोषमा राख्न रकम अघिल्लो आ.व.मा प्राप्त भई अक्षयकोषमा राखिएकोमा सोबाट आर्जित व्याजबाट आर्थिक राशी सहितको चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गरिने छ । यस पुरस्कार तथा सम्मानलाई प्रतिष्ठित पुरस्कारका रुपमा स्थापना गर्न राष्ट्र प्रमुखबाट पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतको सहयोगमा पहल गरिने छ । उल्लेखित पुरस्कार सम्माननीय राष्ट्र प्रमुखको हातबाट सम्माननीय राष्ट्र प्रमुखको निवासस्थानमै तामझाम नरहेको विशिष्ट किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारलाई मानक पुरस्कारका रुपमा विकास गरिने छ । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान – २०७० अवधारणापत्र तयार गरिसकिएको छ ।

८.     चलचित्र तथा चलचित्रजन्य वस्तुको अनाधिकृत उत्पादन, पुनरुत्पादन तथा बिक्री वितरणको कार्यलाई नियमनका लागि आवश्यक कार्य गर्न पहल गरिने छ । सामाजिक सचेतनामूलक प्रचार, प्रसार सामग्री मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने, सक्कली उत्पादनमा होलोग्राम प्रयोगको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार  रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चलचित्र निर्माता, सि.डी., भि.सि.डी. व्यवसायी समेतको संलग्नतामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति बमोजिम गठन गरिएको चलचत्रिजन्य वस्तुको पाइरेसी नियन्त्रण अनुगमन समितिलाई प्रचलित कानूनको परिधिभित्र कार्य सम्पादन गर्नका लागि क्रियाशील गराउने गरी बोर्डबाट निर्णय भई उक्त समिति क्रियाशिल भैसकेको छ ।

९.       नेपालको भौगोलिक विविधता एवं साँस्कृतिक विविधता सहितको विदेशी चलचित्र निर्मातालाई चलचित्र छायाँङ्कनका लागि आकर्षित गर्ने किसिमको लोकेशन गाइड तयार गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । यसबाट स्वदेशी चलचित्र निर्माता, निर्देशकलाई समेत छायाँङ्कन स्थल छनौटको जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

१०.      चलचित्र सम्बन्धी समीक्षा, खोज, अनुसन्धान, प्राविधिक ज्ञान, निर्मित चलचित्रहरुको जानकारी लगायत सम्पूर्ण चलचित्र सम्बन्धी गतिविधि समेटी चलचित्रको प्राज्ञिक अनुसन्धानात्मक पुस्तक प्रकाशनका लागि तयारीको कार्य शुरु गरिसकिएको छ । नेपाली चलचित्रको इतिहास लेखनको कार्य अधुरो रहेकोमा यस विषयका विज्ञ व्यक्तित्व मार्फत यस कार्यलाई पूर्णता दिइने छ ।

११.     श्रमजिवी चलचित्रकर्मी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न परामर्शदाता कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकिएको छ । सो मस्यौदा प्राप्त भएपछि सरोकारवाला पक्षहरुसँग वृहत छलफल गरी जारी गर्ने प्रकृयाका लागि अगाडि बढाइने छ ।

                                           ..........................
                                            धर्मेन्द्र मोरवैता
                                        अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड