अन्तत: विगत दुई महिना देखि चलिरहेको आन्दोलनले तत्कालका लागि विट मारेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले लिखित रुपमा गहन बिषयबस्तुको रुपमा उठाईएको आन्दोलनकर्मीको मागलाई स्विकार गरेका छन् ।

बुधबार गठन गरिएको आन्दोलन संघर्ष सल्लाहकार समितिको डिजाईन अनुरुप सरकारसंगको बार्ताबाट आन्दोलन स्थगित भएको हो । आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति अनुरुप ११ बुँदामा सहमति भएको छ । सहमति भएलगत्तै मन्त्री यादवले चलचित्र विकास बोर्डमा विगत चार दिन देखि आमरण अनसनमा रहेका ६ फिल्मकर्मी मुकेश ढकाल, एम.एस अग्रज, जयकिशन बस्नेत, निला बस्नेत, अनन्त तिमल्सिना र सूर्य रेग्मीको अनसन तोडाएका थिए ।

११ बुँदाहरु दुई महिना भित्र लागु हुने गरी भएको सहमति प्रशंशा योग्य रहेको देखिएको छ, यध्यपी कार्यान्वयन पक्षमा भने शंकाको ठाँउ अझै छाडिदिएको छ । किन कि यस अघि मन्त्रीले ४ बुँदामा गरेको सहमति बिपरित धर्मेन्द्र मरवैता (पप्पु)लाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर  अर्कै निर्णय गरिदिएका थिए । तर, मन्त्री यादवले यदि आफू मन्त्री नरहेको आवस्थामा पनि यी माग लाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बोर्ड परिसरमा सम्बोधन गर्दे भने । उनले मिस कम्यूनिकेशन भएर केही निर्णय अर्कै ढङगले भएको पनि स्वीकारे ।

यता फिल्कमर्मीहरुले पनि आजको ११ बुँदे सहमतिलाई फिल्मी ईतिहासकै सर्वाधिक उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् । तर, दुई महिनाभित्र गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएमा पुनः आन्दोलनमा जाने भन्दै नवल खड्काले मन्त्रीको ध्यानकार्षण गराएका थिए । दुई महिने आश्वासनको लिखित सहमति पाएपछि फिल्मकर्मी हौसिएका छन् जसकारण बोर्ड परिसरमा फिल्मकर्मीहरुले तयार गरेको आन्दोलन गितमा मन्त्री यादवलाई समेत विभिन्न स्टेपमा नचाएका थिए ।

सहमतिका ११  बुँदाहरु यस्ता छन् -

१. चलचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तताको लागि हाल तयार भएको चलचित्र विधेयकको मस्यौदालाई चलचित्र क्षेत्रसंग सम्बन्धीत सरकोरबालाहरुसंग पुनः छलफल गरी दुई महिनाभित्र अन्तिम रुप दिईनेछ ।

२. चलचित्र बिकास बोर्डमा अध्यक्ष  लगायत सदस्य नियुक्त गर्दा चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशिल विज्ञ ब्यक्तिको नियुक्ति गरिने छ । त्यस्तो ब्यक्ति गैर राजनीतिक चलचित्र पेशाकर्मी हुनुपर्नेछ ।

३.चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा वास्तविक चलचित्रकर्मीको नियुक्ति गरिनेछ ।

४.चलचित्र बिकास बोर्ड तथा सेन्सर बोर्डमा नियुक्ति गर्दा चलचित्रसंग सम्बन्धीत संघ सस्थासंग आवश्यक परामर्श गरिने छ ।

५. उपयुक्र्त बुदा नं. २,३ र ४का कुराहरु नियममावलीमै व्यस्थागर्न नियमावली संशोधनको प्रकृया दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६. यस अघिनै निर्णय भईसकेका बक्स अफिस र चलचित्र बर्गिकरण लगायत तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बिषयहरु दुई महिनाभित्र बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७. चलचित्र प्रदर्शनमा स्वदेशी चलचित्र अग्रधिकार दिने सम्बन्धमा बोर्डले सम्बन्धीत सरोकारवालहरुसंग छलफल गरी दुई महिनाभित्र ठोस प्रस्ताव तयार गरी लागु गर्नेछ
।

८. बोर्डले  सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी उत्पादनको नेपालबाट प्रसारण तथा प्रचार हुने विभिन्न प्रचार सामग्रीको उत्पादन एवं प्रसारणमा नेपाली जनशक्ति अनिवार्य गर्ने संभावब्यता तथा विधिका सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र ठोस प्रस्ताव पेश गर्ने ।

९. उपर्युक्त कुराहरु मध्ये बोर्डबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बिषयहरु बोर्डले दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नेछ । सो कार्यको अनुगमनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र बोर्डबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र ३ जना चलचित्रकर्मीहरु रहेको एक अनुगमन समिति रहनेछ । सो समितिले आफूले अनुगमन गर्दा देखाएका कुराहरु मन्त्रालय तथा बोर्डमा समय समयमा पेश गर्ने छ ।

१०. चलचित्र बिकास बोर्डबाट गठन हुने विभिन्न समिति वा उपसमितिहरुमा चलचित्र सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसंगको परामर्शमा सम्बन्धीत चलचित्रकर्मीहरुको सहभागितामा गठन गरिनेछ ।

११. चलचित्र बिकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समितिको हालको संरचनालाई यस सहमतिपत्रमा ब्यक्त भावना अनुरुप हेरफेर गर्नका लागि बोर्डमा हाल नियुक्त अध्यक्ष तथा माननीय मन्त्रीज्यू आवश्यक पहलकदमी लिनु हुनेछ ।