रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फिल्म 'बधशाला ' प्रदर्शन रोक्का गर्ने बिषयमा आफ्नै मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई गरेको पत्र प्रति  ध्यानाकर्षण गरेका  छन् ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेका अनुसार लोकतन्त्र यो मुलुकमा यस्तो बिषयमा उठान गरिएका फिल्महरुलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो हतोत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै आफ्नै मन्त्रालयबाट भएको सचिव स्तरिय निर्णलाई गम्भिरता पूर्वक नलिन पनि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै पाण्डेले भने- 'यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो त्यसैले सेनाले रक्षालाई गरेको पत्र सञ्चारलाई फर्वड मात्र गरिएको हो ।' पाण्डेले यो फिल्मको सेन्सर प्रक्रिया अन्य फिल्मको जस्तै हुने र सेन्सरको समयमा कुनै बाधा सृजना भएको खण्डमा सो बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट पूर्ण सहयोग रहने बताए ।

यता बधशाला निर्देशक मनोज पण्डित चाहि प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई सकारात्मक भए पनि सचिव स्तरिय निर्णय खारेज नभएसम्म सो भनाई प्रति आशावादी हुने ठाँउ नरहेको बताउँछन् । उनले भने- 'पिएमले पोजेटिभ एटिच्यूड देखाउनु राम्रो हो तर ब्यूरोकाटिक रुपमा गरिएको यो निर्णय सामान्य हैन । यसलाई हामी सजिलो रुपमा लिदैनौ पनि । त्यसैले पहिले सञ्चारमन्त्रालाई पठाईएको पत्र खारेज हुन पर्यो अनि मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ ।' पण्डितले यो ईश्युलाई राजनीतिककरण गरिन खोजिएको भन्दै सर्वप्रथम संयूक्त रुपमा प्रधानमन्त्री, सेनापति तथा सर्वोच्च अदालतका न्याधिशहरुलाई फिल्म देखाएर मात्र सेन्सर गर्ने पनि बताएका छन् ।

बधशालाको कथा द्धन्दकालका बेला तत्कालिन समयमा शाही नेपाली सेनाले बिद्रोही माओवादीलाई पक्रिएर दिएको चरम यातनाको बिषयमा केन्द्रित रहेको निर्माण कम्पनी स्यामसिङ एप्पले जनाउदै आएको छ । जसको ट्रेलर र पोष्टर हेरे पश्चात नेपाली सेनाले बधशाला प्रदर्शनको बिषयमा आपत्ती जनाएको हो ।