राष्ट्रिय चलचित्र बचाऊ अभियानको नारा लिएर गत चार दिन देखि आमरण अनसनमा उत्रिएका तीन फिल्मकर्मीको अनसनलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले जुस ख्वाएर स्थगित गराएका छन् ।

चलचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तता सहित विभिन्न ९ बुँदे माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका निर्देशक समाजका अध्यक्ष विमल पौडेल, सचिव एम.एस. अग्रज र अभिनेत्री मौसमी मल्लाई अविरमाला लगाउदै मन्त्री यादवले जुस ख्वाएर आज साँझ अनसन फिर्ता गराएका हुन् । उठाएका नौ बुँदे मागलाई आफूले पूर्ण समर्थन गरेको जनाउदै मन्त्री यादवले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय चलचित्र संरक्षण मञ्च संग चार बुँदामा लिखित सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

चार बुँदे दुई पक्ष सहमति पत्रमा मञ्चको तर्फबाट संयोजक नीर शाह र सरकार पक्षबाट मन्त्री यादवले अनसन स्थलमै हस्ताक्षर गरेका थिए । बेलुकी चार बजेर चालिस मिनेटमा आन्दोलनकर्मीलाई जुस खुवाएका मन्त्री यादवले अनसन अघि अल्टिमेटम दिएको भए मात्र पनि यी सवै मागहरु पूरा गर्न सरकार तयार रहेको तर्क गरे । उनले भने, 'म तपाईहरुको सवै माग प्रति सहमत थिएँ तर अनसन बस्नु अघि एक पटक हामीलाई खबर गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।' यस्तै अनसनका अभिनेता विमल पौडेलले मन्त्री यादवबाट प्रत्यक्ष रुपमा भएको यो लिखित सहमतिलाई यथासिघ्र कार्यान्यवनमा ल्याएको खण्डमा आफ्नो अनसनले पूर्णता पाउने तर्क गरेका छन् ।

उठाएका नौ बुँदे मागमा मन्त्री यादवले पूर्ण सहमति जनाएको प्रति संयोजक नीर शाहले फिल्मकर्मीको ब्यथा बुझ्ने मन्त्रीको रुपमा सधैं सम्झने भन्दै यादवको प्रशंशा गरेका थिए । सरकार र राष्ट्रिय चलचित्र संरक्षण मञ्च बीच भएको चार बुँदे सहमति यस्तो छ -

१. चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष पद रिक्त रहि क्रियाशिल हुन नसकेको सम्बन्धमा रिक्त अध्यक्ष पदमा चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर कृयाशिल रहि योगदान दिएको ब्यक्ति तत्काल नियुक्त गरि चलचित्र बिकास बोर्डलाई क्रियाशिल बनाईनेछ ।

२. चलचित्र बिकास बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिको गठन प्रक्रिया लगायत चलचित्र नियमावलीमा ब्यवस्था गरेर संशोधन गर्ने सकिने बिषयहरुमा मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथासिघ्र अघि बढाउने ।

३. यस अघिनै निर्णय भईसकेको बक्स अफिस र चलचित्र बर्गिकरण लगायत तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बिषयहरुमाथि बुँदा १ बमोजिम बोर्ड क्रियाशिल भईसकेपछि बोर्डबाट नै कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएको र त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै स्वीकृत दिनु पर्ने वा सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने बिषयमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

४. चलचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तता लगायत श्रमजिवी चलचित्रकर्मीको सम्बन्धमा ऐन द्धारा ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको र मन्त्रालयबाट सो ऐन तर्जुमा गरी कारिबाहि अघि बढाईसकेको अवस्थामा ब्यवस्थापिका संसद नरहेकाले अघि बढ्न नसकेको हुदा सो सम्बन्धमा पुनः ऐन जारी गरी हुन सक्ने अवस्था भएपछि मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।