राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग बचाऊ अभियानको लागि आमरण अनसनमा उत्रिएका फिल्मकर्मीहरुको आन्दोलनको आवाजलाई सरकारले सुनेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय अर्न्तगत रहेको चलचित्र बिकास बोर्डमा विगत तीन दिन देखि सुरु भएको आन्दोलनलाई स्थगित गरि बार्तामा आउन सरकारले आज आह्वान गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव नारायण प्रसाद सञ्जेल, उपसचिव कुमार खड्का र विकास बोर्ड सदस्य सचिव धनराज ज्ञावालीको एक टोलीले आन्दोलनरत फिल्मकर्मीलाई आज बिहान प्रत्यक्ष भेटी बार्ताको लागि ढोका खुल्ला गरेको बताएको हो । 'तपाईहरुका सम्पूर्ण मागमा हामी जायज थियौं र छौं पनि तर विग्रिएको पछिल्लो राजनीतिले हामीले नसकेका हौं त्यसैले यसलाई बार्ताको रुपमा अगाडी बढाएर आन्दोलन स्थगित गर्न हाम्रो अनुरोध छ ', सह–सचिव सञ्जेलले भने ।
यस्तै आन्दोलनका सम्पूर्ण डिजाईनलाई अघि बढाउन नीर शाहको नेतृत्वमा हिजो गठन गरिएको सचिवालयको नाम परिवर्तन गरि राष्ट्रिय चलचित्र संरक्षण मञ्च नामकारण गरिएको छ । पहिलो मिटिङ आजै बसी उक्त मञ्चको सदस्य सचिवमा निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै मञ्चको पहिलो बैठकले सर्वप्रथम सञ्चारमन्त्रीसंगको प्रत्यक्ष बार्ताबाट मात्र सरकारका अन्य आह्वान सुन्ने निर्णय गरी सो निर्णयको एक प्रति लिखित पत्र सञ्चारमन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आजै दिएको छ । जसलाई सकारात्मक रुपमा आफूहरुले लिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सम्भवत आज साँझसम्म सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसंग राष्ट्रिय चलचित्र संरक्षण मञ्चले आफ्ना ९ बुँदे माग सहित पहिलो चरणको बार्ता गर्ने छ ।
