फिल्म खिच्ने क्यामेरालाई आधार बनाएर फिल्मको वर्गीकरण गर्न नहुने भन्दै नेपाल चलचित्र महासंघले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष केदार प्रसाद पाठक (केपी पाठक)को प्रतिनिधित्वमा आज (साउन १३ गते, आईतबार) सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।

सर्वोच्चको रिटमा सञ्चार मन्त्रालय, सञ्चारमन्त्री, विकास वोर्ड अध्यक्ष र वोर्डका सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चले महासंघको रिट उपर भोली (साउन १४) गते बिहान १० बजे पेश्की काटेको महासंघका अध्यक्ष पाठकले फिल्मीखबरलाई जानकारी गराए । केपी पाठक विकास वोर्डका पूर्व सल्लाहाकार समिति सदस्य हुन् । धरान महोत्सब पछि उनले उक्त समितिको सदस्य पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

चलचित्र विकास वोर्डको रोहवरमा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ लगायत अन्य संघ संस्थाको सहमतीमा यही साउन १ गतेदेखी लागु हुने गरी बक्स अफिस, फिल्म तथा हल वर्गीकरण नीति लागु गरिएको थियो । सर्वोच्चमा महासंघले दर्ता गराको रिट यस्तो छ :

मुद्धा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

उपरोक्त विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट आम चलचित्र सर्जक नेपाली नागरिकको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्न जानुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा ३ को खण्ड (क) र (च) बमोजिमका क्रमशः बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को समानताको हक, धारा १५ को प्रकाशन, प्रशारण तथा छापाखानासम्बन्धी धारा २७ को सुचनाको हकर धारा २९ को शोषण विरुद्धको हकको प्रत्याभुती तथा संरक्षणका निमित्त ऐ धारा ३२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि ऐ धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा स्वतन्त्र नेपाली संस्थाको प्रतिनिधिको हैशियतले सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट निवेदन दर्ता गर्न उपश्थित भएको छु । अतः मेरो निम्नानुसारको सत्य तथ्य व्यहोराको रिट निवेदन तथा सो साथ संलग्न श्रोत प्रमाणहरुका आधारमा विपक्षीहरुका विरुद्ध सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश सहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हकको सुनिश्चित उपभोग सम्बन्धी न्याय दिलाई पाउँ ।

१) प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ उपधारा (३) को खण्ड (क) र (च), धारा १३,१५,२७ र २९ मा ब्यवस्था भए बमोजिम आम नागरिकको हितको सन्दर्भमा संवैधानिक एवं कानूनी हकको सुनिश्चित उपभोग एवं संरक्षण गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि संविधान र कानूनमा संवैधानिक तथा कानूनी निकायको गठन गरिएको हुन्छ । उपरोक्त विपक्षी प्रत्यर्थीहरु संविधान र कानूनले गठन गरेका निकाय र तीनले ब्यवस्था गरे बमोजिम नियुक्त पदाधिकारी हुनुहुन्छ । विपक्षीहरुले सम्बन्धित निकायका कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले पदभार संहालेपछि सो निकायको प्रमुखको हैसियतले प्रचलित संविधान र कानूनको परिधि भित्र रहि आम नागरिकको संवैधानिक हकमाथि गम्भिर आघात पर्नेकार्य भएकोले सोका विरुद्द यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरिएको हुँदा सम्मानित न्यायलयबाट यसमा उठाईएका संवैधानिक एंव कानूनी प्रश्नको भावना र मर्म बुझेर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी त्यस्ता गैर संवैधानिक एंव गैर न्यायीक कार्यलाई रोकथाम गर्न मुद्दामा अग्राधिकार सहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगाएतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय दिलाई पाउँ ।

२) उपरोक्त विपक्षीहरु मध्ये चलचित्र बिकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ को नियम २४ मा गरिएको छ । जसको उपनियम (ज४) मा “चलचित्र घरको वर्गीकरणको लागी मापदण्ड बनाई मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने” भनि उल्लेख गरिएको छ । तर विपक्षी बोर्डले नियमलाई मिच्दै “चलचित्र तथा चलचित्र घरको मापदण्ड २०६९” मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र्काय गर्‍यो र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कार्य विपक्षी सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदै मन्त्री समेतले गरे । जसको कारणबाट आम नागरिकको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संबैधानिक हक कुण्ठित बन्न पुग्यो । विपक्षी चलचित्र विकास बोर्डलाई चलचित्र घरको मात्र वर्गिकरण गर्नका लागि मापदण्ड बनाई मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने अधिकार नियमावलीले दिएको हो । चलचित्रको वर्गिकरण सम्बन्धी व्यवस्था नै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ मा गरिएको छ न त नियमावली २०५७ मा नै । कुनै कानुनमा ब्यवस्था नै नगरेको कुरालाई आफू खुसी रुपमा चलचित्रलाई क+, क र भिडियो चलचित्रको भनेर तीन तहमा वर्गिकरण गदै चलचित्र छायांकन गर्ने क्यामेराको गुणस्तरको आधारमा चलचित्रलाई वर्गिकरण गर्ने गरी विचार अभिव्यक्तिको नागरिक हकलाई क्यामेराको साइज र गुणस्तरको सांघुरो घेराभित्र खुम्च्याउने उद्देश्यबाट चलचित्र तथा चलचित्र घरको वर्गिकरण मापदण्ड २०६९ सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मा. मन्त्री स्तरबाट मिती २०७०।२।७ को निर्णयबाट स्वीकृत भै कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको हुँदा सो पूर्णरुपले गैर कानूनी, गैर संवैधानिक र नागरिक हक विरुद्ध रहेको हुदा सो खारेज गरि गरिएको संवैधानिक हकको सुरक्षा दिईनु पर्दछ ।

३) चलचित्रलाई विचार अभिव्यक्तिको सशक्त र प्रभावकारी माध्यमको रुपमा विश्वले स्वीकारेको छ। सन् १८८६ मा जारी गरिएको वर्न महासन्धीमा समसामयीक संशोधन हुँदै सन् १९७१ को पेरिस आलेख (Paris Act) ले व्यवस्था गरे अनुसार “साहित्यिक एंव कलात्मक रचनाहरु” भनी साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक जुनसुकै तरिका वा रुपमा व्यक्त गरिएका उत्पादनहरुलाई समेटेको छ । जस भित्र “चलचित्रजन्य रचनाहरु ” भनी प्रस्टै रुपले तोकिएको छ।  यसबाट साहित्यिक एंव कलात्मक रचना भित्र चलचित्र पर्दछ भन्ने पुस्टि हुन्छ। साहित्यिक एंव कलात्मक रचनाहरु विचार अभिव्यक्तिको माध्यम हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । (freedom of expression is oxygen of democracy) अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले खुल्ला समाजको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । राज्य वा अरु कुनै शक्तिशाली निकायलाई स्वेच्छाचारी एंव निरंकुश बन्नबाट नियन्त्रित गर्दै आम मानव जातिलाई आफ्नो हकाधिकार प्रति सचेत बन्न प्रेरित गर्दछ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले नै आम नागरिकलाई अन्यायको विरुद्ध न्यायीक रुपले उभिन सक्ने क्षमता र चेतनाको संवाहन गर्दछ । तर विपक्षी प्रत्यर्थीहरुले जारी गरेको “चलचित्र तथा चलचित्र घरको वर्गिकरण मापदण्ड २०६९”  ले त्यही लोकतन्त्रको प्राणवायु, समाज विकासको सशक्त र प्रभावकारी माध्यम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कण्ठित पार्ने कार्य गरेको छ ।

४)  “चलचित्र तथा चलचित्र घरको वर्गिकरण मापदण्ड २०६९” को प्रकरण्ँ १ मा ३५ एम.एम. सेल्युलाईड प्रविधिमा निर्माण भएका सुपर १६ एम.एम. मा छाया“ङकन गरी 4Kईमेज साइज भन्दा माथि डिजिटल इन्टरमेडियट गरेर ३५ एम. एम. को प्रिन्टबाट प्रदर्शन गरिएका चलचित्र र 4K वा 4K भन्दा माथिका क्यामेराले छायाङ्कन गरेर ३५ एम. एम. को प्रिन्ट प्रदर्शन गरिएका चलचित्रलाई “कं” चलचित्र भनी बुझिनेछ भनी वर्गीकरण गरिएको छ । जुन प्रविधि नेपालमा उपलब्ध नै छैन । महँगो प्रविधि भएको र लागत बढ्न जाने अवस्था बिद्यमान रहेकोले यो प्रविधि नेपालमा उपयुक्त हुन सकेको छैन । सोही मापदण्ड अनुसार 2K वा 2Kभन्दा माथिका Raw Footage खिच्ने २०४८ x ११५२ पी.देखि माथिको रिजोलुसन भएको क्यामेरा प्रयोग गरी खिचिएको चलचित्र, सुपर १६ एम. एम. र १६ एम. एम. मा छायाङ्कन गरी 2K वा 2K भन्दा माथि स्क्यानिङ्ग गरेर डिजिटल प्रविधिमा प्रदर्शन गरेका चलचित्र र सुपर १६ एम. एम. र १६ एम. एम. मा छायाङ्कन गरी ब्लो अप गरेर ३५ एम. एम. को प्रिन्टमा निकालेर प्रदर्शन गरेका चलचित्रलाई ‘क’ र सो देखि तल्लो स्तरका क्यामेरा प्रयोग गरी निर्माण गरिएका चलचित्रलाई भिडियो चलचित्र भनी वर्गीकरण गरिएको छ । यस किसिमको वर्गीकरण लागतको दृष्टिकोणले असमान हुन पुग्दछ । तथाकथित “कं”,“क” र “भिडियो” भनिएको चलचित्रहरुको वर्गीकरणको आधार क्यामेराको साइज र स्तरलाई मात्र मानिएको देखिन्छ । जुन कुरा विश्वको कुनै पनि मुलुकले अवलम्बन गरेको पाइँदैन । विश्वको सिङ्गो चलचित्र उद्योगको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित हलिउड चलचित्र उद्योग, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, चीन, भारतको बलिउड चलचित्र उद्योगमा समेत चलचित्रलाई प्रविधिको आधारमा त के चलचित्रको वर्ग निर्धारण गरिएको छैन । चलचित्रको वर्गीकरण भन्दा पनि कुन र कस्ता चलचित्र कुन उमेर समूहका दर्शकले हेर्न सक्दछन् र कुन उमेर समूहका दर्शकले हेर्न सक्दैनन् भनेर तोकएको मात्र हुन्छ । विश्वको कुनै पनि राज्यले प्रदर्शनोन्मुख चलचित्रले सिङ्गो राष्ट्रलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो सन्देश प्रवाह गर्दछ, त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनबाट राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खलबल पुर्‍याउँछ पुर्‍याउँदैन वा गलत सन्देश लाद्न खोजिएको छ कि यथार्थ विषयवस्तुको चित्रण मात्र गरिएको छ भन्ने तर्फ ध्यान पुर्‍याउने हो, सिनेमाको प्रविधितर्फ होइन । प्राविधिक रुपमा कमजोर र प्रदर्शन गर्न अयोग्य भए चलचित्र घरले नै चलचित्र प्रदर्शन गर्दैन । उक्त मापदण्ड बमोजिमको वर्गीकरणले धनी र गरिब लगानीकर्ताको बीच असमान खाडल पैदा गर्छ । धेरै पैसा भएकाले मात्र सेल्युलाइड चलचित्र निर्माण गर्न सक्ने र कम पैसामा चलचित्र मार्फत बिचार अभिव्यक्त गर्न चाहने सर्जकलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ । जुन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को बिरुद्ध हुन जान्छ । नागरिकको समानताको संवैधानिक एवं मौलिक हक हनन हुन जान्छ ।

(५)    नेपाली चलचित्रको बजार निकै सानो छ । कम लगानीमा चलचित्र निर्माण गर्दा समेत लगानी सुरक्षित हुन नसकिरहेको अवस्था छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार ‘कं’ वा ‘क’ वर्गको सिनेमा निर्माण गर्न जुन लगानी आवश्यक पर्छ, त्यसको च्भतगचल को संभावना न्युन छ । त्यसै पनि यौनजन्य तथा गलत सन्देश बोकेका चलचित्रहरुले बजार पाउन सक्ने खतरा नेपाली चलचित्र बजारमा बढ्दै गरेको अवस्थामा अशुद्ध धन (स्रोतविहिन सम्पत्ति) लाई चलचित्रमा लगानी गरी घाटा देखाएर बाँकी धनलाई कानूनी धनमा परिणत गर्न तल्लीन व्यक्तिहरुले बिचारविहिन चलचित्र निर्माण गरेर समाजलाई विखण्डन र विस्थापन गर्ने डरलाग्दो परिस्थिति सृजना गर्न सक्ने र वास्तविक बिचारका वाहकहरु आफ्नो बिचारले समाजलाई रुपान्तरण गर्ने माध्यम चलचित्र निर्माण गर्नबाट बन्चित बन्न पुग्छन् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राज्यले लादेको बाध्यकारी निरङ्कुश व्यवस्थाको शिकार बन्दछन् । संसारभर भए घटेका घट्ना र तिनका क्रमलाई सुन्दर, मनोरन्जनात्मक, सन्देशमूलक र जानकारीमूलक ढंगले गरिने प्रस्तुती नै कथा हो । जसको परिकल्पना संसारको कुनै कुनामा रहेको समाज एवं समुदाय, तिनको भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग निकट रहेर गरिने गर्दछ । त्यही कथाको चित्रण गरेर श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट गरिने प्रस्तुती चलचित्र हो । जुन सरल र सहज ढंगले बुझ्न, हेर्न र महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । क्यामेराको साइजले त्यसलाई कुनै असर गर्दैन । यदि गर्दथ्यो भने आजको अत्यधुनिक युगमा युट्युब वा मोबाइलबाट सिनेमा हेर्न सकिने थिएन । सामाजिक सरोकारका विषयमा सबैले सहजतापूर्वक सुसुचित हुन पाउनु पर्छ, प्रकाशन, प्रसारण गर्न पाउनु पर्छ । यो नागरिकको संवैधानिक हक हो । जसउपर कसैले शोषण गर्न सक्तैन । सिर्जनात्मक सिनेमा निर्माण, कथाको गाम्भिर्यता, त्यसको सरल प्रस्तुतीकरणबाट हुने हो, क्यामेराको साइजले हुने होइन । “चलचित्र तथा चलचित्र घरको वर्गीकरण २०६९” नागरिकको हक हनन हुन जान्छ । तसर्थ सो लागू गर्नबाट रोकिनु पर्दछ ।

(६)  “चलचित्र (निर्माण वितरण र प्रदर्शन) ऐन २०२६ ले उपरोक्तानुसारको गैरन्यायिक कार्य बिरुद्धको उपचारको मार्ग प्रशस्त नगरेको, सोही नियमावली २०५७ ले चलचित्र घरको मात्र वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेतापनि चलचित्रकोवर्गीकरण सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको हुँदा नागरिकको निर्वाध रुपमा चलचित्र निर्माण मार्फत बिचार अभिव्यक्त गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित पार्ने गरी निर्मित उक्त मापदण्डलाई निस्तेज पार्ने अर्को कुनै कानूनी उपचारको नरहे नभएबाट एकमात्र विकल्पको रुपमा प्रस्तुत रिट निवेदन सम्मानित अदालतसमक्ष पेश गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १५, २७ र २९ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिक हकको संरक्षण एवं सुरक्षार्थ धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी चलचित्रको वर्गीकरण मापदण्ड २०६९लाई निस्तेज पारी न्याय पाउँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो रिट निवेदन उपर अन्तिम आदेश जारी नभएसम्मको लागि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षी/प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।

७)    यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।

निज रीट निवेदक
नेपाल चलचित्र समाज महासंघका प्रतिनिधि केदार प्रसाद पाठक