बक्स अफिस प्रणाली, फिल्म तथा हल वर्गीकरण नीति साउन १ गतेबाट लागु भएको बारे विकास वोर्ड कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक घोषणा गरेको छ ।

चावाहिल स्थित विकास वोर्ड कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विकास वोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैताले भने- 'नीति कार्यान्वनको लागी सम्बन्धित संघसंस्थाबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।' कार्यक्रममा अध्यक्ष मोरवैताले धरान महोत्सबमा भएको अव्यवस्थित व्यवस्थापन प्रति क्षमा मागे ।

हिजो विकास वोर्ड, चलचित्र संघ, निर्माता संघ तथा बक्स अफिस अध्ययन कार्यदल बिच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भपछि फिल्म वर्गीकरण नीति साउन १ गते बाट लागु हुने भएको हो । फिल्म तथा हल वर्गीकरणको जिम्मा विकास वोर्डले लिएपनि बक्स अफिस प्रणालीको सर्भर भने विकास वोर्डको संयोजकत्वमा चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघको रोहवरमा विकास वोर्ड भन्दा बाहिर रहनेछ ।

CMS CInema Management System Model

निर्माताले बक्स अफिस प्रणाली लागु भएपनि सरकारलाई स्वच्छिक रुपमै कर तिर्नेछन् । तर, विकास वोर्ड अध्यक्ष मोरवैताले चाँडै नै निर्मातालाई करको दायरामा ल्याउने बताएका छन् । कार्यक्रममा चलचित्र निर्माता संघका महासचिव केशव भट्टराई र प्रवक्ता सुरेश दर्पण पोखरेल उपस्थित थिए ।

हिजो बोर्डका अध्यक्ष तथा बक्स अफिस मोडल अध्ययन कार्यदलका पदाधिकारीहरु सहितको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र संघ र निर्माता संघ बीच भएको सहमती पत्र सहित बोर्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती यसप्रकार छ -

चलचित्र विकास बोर्ड
प्रेस विज्ञप्ती

आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
धेरैजसो स्वदेशी चलचित्रको लगानी समेत नउठिरहेको वर्तमान स्थितिमा चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुबाट आएको गुनासो, चलचित्रकर्मीहरुको विगतको आन्दोलन तथा सो आन्दोलनपछिको सहमति समेतलाई मध्यनजर गर्दै चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरुको परामर्श तथा छलफल समेतको आधारमा बोर्डबाट चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएका निम्न लिखित कार्यक्रम तथा नीतिगत निर्णयहरु सम्मानित प्रेस मार्फत सार्वजनिक गर्न यो पत्रकार सम्मलेन आयोजना गरिएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत बोर्डका निम्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

१.   सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम (बक्स अफिस) का लागि चलचित्रघरहरुमा Networking गरी e-ticketing का लागि software लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने ।

चलचित्रको व्यापारमा देखिएका विकृति तथा विसङेगतिलाई न्यूनिकरण गर्न प्रदर्शनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र र त्यसको प्रगति र विक्रीको सही तथ्याङ्क सरोकारवालाले प्राप्त गर्न जरुरी देखिएको छ । यसबाट चलचित्रको व्यवसायिक स्थिति स्पष्ट भई आगामी दिनका लागि चलचित्र निर्माता, प्रदर्शक र वितरकलाई मार्ग निर्दिष्ट गर्न सहयोग उपलब्ध हुन सक्नेछ । यस किसिमका तथ्याङ्कबाट यस क्षेत्रका व्यवसायी एवं नवप्रवेशीलाई लगानीका लागि अध्ययन र विश्लेषणका लागि चलचित्र बजारका तथ्याङ्क उपलब्ध भई लगानीमा जोखिम न्युनिकरण समेत हुन सक्नेछ ।

यो क्षेत्रलाई आजसम्म अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा हेरिएकोमा यसबाट राष्ट्र विकासमा चलचित्र क्षेत्रको योगदान स्पष्ट भई चलचित्र प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने अपेक्षा समेत गरिएको छ । सरोकारवाला पक्षहरु समेतको संलग्नतामा गठित बक्स अफिस मोडल अध्ययन कार्यदलबाट प्राप्त बक्स अफिसको मोडल बमोजिमको बक्स अफिस स्थापनाका लागि सफ्टवेयर निर्माण लगायतका कार्य गरी काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा टिकट बिक्री प्रणालीको नेटवर्किङ (बक्स अफिस) कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

२.   सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम
    (क) चलचित्रको वर्गिकरण गर्ने ।     (ख) चलचित्रघरहरुको वर्गीकरण गर्ने ।

चलचित्र निर्माणमा भिडियो र सेल्युलाइड दूईवटा प्रविधि मात्र परिभाषित भएकोमा चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ मा समसामयिक संशोधन पश्चात डिजिटल प्रविधि थप भई चलचित्र निर्माणमा अत्याधुनिक प्रविधिका क्यामराहरुको प्रयोग सहित अत्याधुनिक प्रविधिमा पोष्ट प्रोडक्सनको कार्यहरु हुने गरेकोले चलचित्र निर्माणमा युग सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा अधिकतम जोड दिई गुणात्मक रुपमा भन्दापनि गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहित गर्न चलचित्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सन्दर्भमा बोर्डबाट सरोकारवाला पक्षहरु सहित प्राविधिकहरुको संलग्नतामा तयार गरिएको चलचित्र तथा चलचित्रघरहरुको वर्गीकरणको मापदण्ड सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति समेत प्राप्त भइसकेकोमा यहि श्रावण १ गतेदेखि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम चलचित्रहरुको वर्गीकरण गरिने छ । साथै चलचित्रको वर्गीकरणको कार्यमा सहजताका लागि निर्माण इजाजतपत्र लिने चलचित्र निर्माण उद्योग/कम्पनीलाई चलचित्रको क्यामेरा कपी (Raw Footage) सुरक्षित रुपमा राखिदिनुहुन समेत अनुरोध छ ।

साथै चलचित्र प्रदर्शनमा यस अघि भिडियो र सेल्युलाइड प्रविधि मात्र रहेकोमा हाल डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गई हलहरू डिजिटलाइजेशन प्रविधिमा जान थालेको स्थितिमा चलचित्रघरहरुको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार सुधारका लागि नीतिगत रुपमा प्रोत्साहित गरी अधिकतम दर्शक हलसम्म आउने वातावरण तयार गर्न चलचित्र घरहरुको समेत स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम वर्गीकरणको कार्यका लागि प्राविधिक सहितको चलचित्रघर वर्गीकरण कार्यदललाई यहि श्रावण १ गतेदेखि क्रियाशिल गराइने छ ।

स्वदेशी चलचित्रहरुको वैकल्पिक बजार तथा आदिवासी जनजातिका मातृभाषीमा बन्ने चलचित्र लगायत छोटा चलचित्र, डकुमेन्ट्री चलचित्रहरुका लागि घुम्ति चलचित्रघर, वैकल्पिक चलचित्रघर एवं खुला आकाशमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चलचित्र तथा चलचित्रघरहरुको वर्गीकरण मापदण्ड –२०६९ बमोजिम चलचित्र तथा चलचित्रघरहरुको वर्गीकरण गर्ने र सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिष्टम (बक्स अफिस) का लागि चलचित्रघरहरुमा Networking गरी e-ticketing प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा बोर्डमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल पश्चात मिति २०७०।३।३१ गते बोर्डका अध्यक्ष तथा बक्स अफिस मोडल अध्ययन कार्यदलका पदाधिकारीहरु सहितको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र संघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघ बीच भएको सहमति :

१.     सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०६९।२।१० मा स्वीकृत चलचित्र तथा चलचित्रघरहरुको वर्गीकरण मापदण्ड–२०६९ बमोजिम चलचित्र तथा चलचित्र घरहरुको वर्गीकरण कार्य मिति २०७० श्रावण १ गतेदेखि शुरुवात गर्ने ।

२.    चलचित्र तथा चलचित्रघरहरुको वर्गीकरण पश्चात चलचित्र प्रदर्शनीबाट उठेको रकमको शेयर वाँडफाँडको विषयमा सरोकारवाला पक्षहरु नेपाल चलचित्र संघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघ बीच आवश्यक छलफल गरी आजका मितिले १० दिन भित्र सहमति कायम गर्ने र सो को जानकारी बोर्डलाई गराउने ।

३.     चलचित्र घर वर्गीकरणका लागि बोर्डबाट गठित चलचित्रघर वर्गीकरण कार्यदलमा मिति २०७० श्रावण १ गतेभित्र नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघको प्रतिनिधि सदस्य लिखित रुपमा पठाउने ।

४.    चलचित्र बक्स अफिसको सर्भर लगायतको सामग्री चलचित्र संघले तोकेको स्थानमा राख्ने । तर नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघको संयन्त्रबाट यस बक्स अफिसको कार्य सञ्चालन गर्ने । बक्स अफिस सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने । बक्स अफिसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको लगानी समेत नेपाल चलचित्र संघबाटै गर्ने ।

५.    बक्स अफिसका सम्बन्धमा आजका मितिले १० दिनभित्र नेपाल चलचित्र संघबाट presentation गर्ने ।

६.    आजका मितिले ३ महिना भित्र पहिलो चरण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका स्थित चलचित्रघरहरुलाई बक्स अफिस प्रणालीमा आवद्ध गर्ने । दोस्रो चरण अन्तर्गत उप म.न.पा. र नगरपालिकाका चलचित्र घरहरुलाई ६ महिना भित्र बक्स अफिस प्रणालीमा आवद्ध गर्ने । बाँकी रहेका गा.वि.स. स्थित चलचित्र घरहरुलाई ९ महिना भित्र बक्स अफिस प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।

७.     बक्स अफिस मोडल अध्ययन कार्यदलले बोर्डमा पेश गरेको Cinema Management System (CMS) बमोजिमको बक्स अफिस स्थापना भए नभएको सम्बन्धमा सोही समितिबाट अध्ययन, अवलोकन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउन बोर्डमा अनुरोध गर्ने ।

३.      चलचित्र तथा चलचित्रजन्य वस्तुको प्रतिलिपि उत्पादन, पुनरुत्पादन तथा विक्री वितरणको नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

विना अनुमति नै अर्काको सिर्जनाबाट प्रतिलिपि उत्पादन, पुनरुत्पादन तथा विक्री वितरणको कार्य गरी ठग्ने प्रवृत्ति हावी रहेको, नक्कली वस्तुको प्रयोगबाट उपभोक्ता समेत ठगिएको तथा समग्रमा यसबाट चलचित्र व्यवसायलाई नकरात्मक असर परिरहेको छ । चलचित्रका CD, VCD, DVD, VHS लगायत विद्युतिय सामग्रीहरुको उत्पादनहरुको अवैध एवं अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको उत्पादन, पुनरुत्पादन तथा विक्री वितरणको कार्यलाई नियन्त्रण गरी यस क्षेत्रको वैध व्यापारलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न बोर्डले केही प्रयास गरेको तर अपेक्षित प्रतिफल हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको स्थितिमा नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ तथा श्रव्यदृष्य उद्यमी सङ्घको संलग्नतामा गठित चलचित्रजन्य वस्तुको पाइरेसी नियन्त्रण अनुगमन समितिलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अनुगमनको कार्य तथा कानूनी कारवाहीका लागि आवश्यक कार्यहरु गर्न यस आ.व. को शुरुवातबाटै क्रियाशिल गराइने छ ।

४.     नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा :
    
बोर्ड स्वायत्त नरहेको तथा २०२६ सालमा बनेको ऐनको थप गरिएको दफाबाट गठनको व्यवस्था भएको बोर्डमा पटके प्रत्यायोजित अधिकारबाट काम कारवाहीहरु गरिरहेकोमा आजको जताफक्र्यो त्यतै समस्या रहेको यस क्षेत्रमा असंख्य चुनौती छन् । हामी एकातर्फ विद्यमान सीमित अधिकारको अधिकतम प्रयोगबाटै यस क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि कार्य थालनी गरिरहेका छौ भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तताका लागि तयार गरी पेश गरिएको चलचित्र विधेयकको मस्यौदा माथि सूचना तथा सञ्चार एवं कानुन मन्त्रालयको कारवाहीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमति समेत प्राप्त भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा रहेकोमा व्यपस्थापिका संसद बन्नासाथ चलचित्र विकास बोर्ड विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरिनेछ ।

नेपाली चलचित्रको निर्माण सुरु भएको पाँच दशक लामो प्रकृयामा पनि नेपाली चलचित्रको गुणात्मक विकास हुन नसक्नु हाम्रो माझ गम्भिर चुनौति छ, त्यसैले हामीले आजसम्मको समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई गम्भीर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रा कमी कमजोरीको खुला बहस हुन जरुरी छ । चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्यालाई पहिले नीतिगत तहमा समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली चलचित्र उद्योगको राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७०।०१।२३ को निर्णयानुसार वरिष्ठ चलचित्रकर्मी श्री यादव खरेलज्यूको संयोजकत्वमा “राष्ट्रिय चलचित्र नीति मस्यौदा समिति” गठन भएको छ ।

५. चलचित्र नगरी सम्बन्धमा :

    प्रस्तावित दोलखा जिल्लाको लाकुरी डाँडा गा.वि.स. स्थित डाँङ्गडुङ्गे डाँडा लगायतको क्षेत्रमा चलचित्र नगरीको विकास तथा सञ्चालन गर्नका लागि यस अघि नै यो परियोजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा परेकोमा २०७० साल आषाढ ३० गते अर्थ मन्त्री श्री शंकर प्रसाद कोइरालाले दिनु भएको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी व्यक्तव्यमा समेत दोलखा जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र नगरी निर्माणको प्रारम्भिक कार्य गरिने छ उल्लेख रहेको व्यहोरा यहाँहरुमा विदितै छ । प्रस्तावित स्थलमा चलचित्र नगरी निर्माणका लागि प्राविधिकहरुबाट प्रारम्भिक अध्ययन गराई Concept Paper तयार भैसकेको छ । सो स्थानमा चलचित्र नगरी निर्माणको संभाव्यता अध्ययन, गुरु योजना (Master Plan) तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) सम्बन्धी कार्य गराई सो जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने कार्य गरिने छ । सो स्थानमा प्राथमिक पूर्वाधारहरु (सडक, विद्युत, खानेपानी आदि) एवं चलचित्रको कोठा बाहिर (Out Door) का दृष्यहरु छायाङ्कन हुनसक्ने स्थलको रुपमा प्राथमिक पूर्वाधारहरु तयार गर्न आगामी आ.व. २०७०।७१ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेट उपशीर्षक ३५८०११ को खर्च शीर्षक नं.२६४१२ सरकारी निकाय समिति एवं बोर्डहरुलाई शर्त चालु अनुदान शीर्षकमा रु.२ करोड उपलब्ध गराईदिने व्यवस्थाका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको हुँदा उक्त रकम प्राप्त भएमा निम्न क्रियाकलापहरु गरिने ।

(क)     सम्भाव्यता अध्ययन
(ख)     गुरुयोजना तयार गर्ने ।
(ग)     वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(घ)     भोगाधिकार प्राप्त गर्ने ।
(ङ)     कोठा बाहिर (Out Door) का दृष्यहरु छायाङ्कन हुनसक्ने स्थलको रुपमा प्राथमिक पूर्वाधारहरु तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने ।

    
६. राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार प्रदान गर्ने तथा चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गर्ने ।         
    साथै नेपाली चलचित्रको स्वर्णजयन्ती मनाउने :

२०६७, २०६८ र २०६९ सालको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरिएकोमा २०६७ सालमा ४९ वटा चलचित्रहरु सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन भएकोमा १६ वटा चलचित्रहरुको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि दरखास्त पर्न आएकोमा निर्णायक समितिबाट १६ वटा चलचित्रहरुको अवलोकन गरेको, २०६८ सालमा ६८ वटा चलचित्रहरु सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन भएकोमा २४ वटा चलचित्रहरुको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि दरखास्त पर्न आएकोमा निर्णायक समितिबाट २२ वटा चलचित्रहरुको अवलोकन गरेको तथा २०६९ सालमा ११२ वटा चलचित्रहरु सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन भएकोमा ३८ वटा चलचित्रहरुको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि दरखास्त पर्न आएकोमा निर्णायक समितिबाट ३७ वटा चलचित्रहरुको अवलोकन भएको । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको लागि प्राप्त हुने चलचित्रहरुको अवलोकन तथा मुल्याङ्कन गरी पुरुष भुमिकामा अभिनय (अभिनेता), महिला भुमिकामा अभिनय (अभिनेत्री), सम्पादन, छायाङ्कन, लेखन (पटकथा), निर्देशन र चलचित्र विधामा उत्कृष्ट चलचित्रकर्मी छनौटकाका साथै कुनै अरु विधामा समेत उल्लेखनीय कार्य गरेको भए निर्णायक समितिबाटै राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि छनौट गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।

 
प्रत्येक वर्षका १/१ वटा उत्कृष्ट आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्रहरुलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान गरिएकोमा २०६७ सालका लागि दरखास्त प्राप्त नभएको, २०६८ सालको १ वटा चलचित्रहरुको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि दरखास्त पर्न आएको र २०६९ सालको हकमा २ वटा चलचित्रहरुको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि दरखास्त पर्न आएकोमा दरखास्त परेका भाषाभाषीका चलचित्रहरुको समेत निर्णायक समितिबाट अवलोकन भएको ।

निर्णायक समितिबाट राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि तीनै वर्षको खामबन्दी निर्णय बोर्डमा बुझाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथिबाट समय प्राप्त हुनासाथ कार्यक्रम गर्ने गरी बोर्डबाट तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको कार्यक्रम पपुलर अवार्ड जस्तो गरी गरिने छैन यसलाई चलचित्र क्षेत्रको मानक पुरस्कारको रुपमा स्थापना गर्ने बोर्डको उद्देश्य रहेको छ । गत वर्ष राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि नेपाल सरकारबाट ४० लाख अक्षयकोषमा राख्न प्राप्त भएकोमा सोबाट आर्जित ब्याजबाट आर्थिक राशी सहितको चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गर्ने योजना समेत रहेको छ । साथै यस आ.व.भित्र नेपाली चलचित्रको ५० वर्ष को अवसरमा सरोकारवाला चलचित्रसंग सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी स्वर्णजयन्ती मनाउने बोर्डको योजना रहेको छ ।


धन्यवाद !