नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई नेपाल चलचित्र निर्माता संघले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फिल्म क्षेत्रले भोगिरहेको अवस्था र यसले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पारेको असरबारे अवगत गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आइतवार संघका पदाधिकारीहरुसँग अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा भेट गरेका हुन् ।
निर्माता संघको ज्ञापन पत्र बुझेपछि उनले कोरोनाका कारण फिल्म क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि यथाशिघ्र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइ सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कोरोना भाइरसबाट फिल्म क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र त्यसको समाधानका एजेण्डा नेकपा अध्यक्ष दाहाल समक्ष प्रस्तुत गरेको निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिनेमा घर खोल्नुपर्ने, छायांकन सकिएका र प्रदर्शन मिति घोषणा भैसकेका फिल्मलाई निकास दिनुपर्ने एजेण्डा अध्यक्ष दाहालसामु राखिएको अधिकारीले बताए । कलाकार, प्राविधिक, सर्जक, द्वन्द्व, गीत-संगीतमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई चलायमान बनाउन सरकारले सावधानीको निर्देशिका जारी गरेर फिल्मको छायांकन सुरु गर्न दिनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष राखेका मागहरु यस्ता छन् :
१. बैंक तथा वित्तीय कर्जाको ब्याजदरमा लकडाउनभरी पूर्ण छुट तथा त्यसपछि ३–५ प्रतिशत मात्र रहोस् । र, कर्जा भुक्तानीको अवधि पौष मसान्तसम्मलाई हुनुपर्ने ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सोही धितोमा कम्तिमा २० प्रतिशत सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरियोस् ।
३. मुल्य अभिवृद्धि कर, स्थानिय कर तथा मनोरञ्जनकर छुटको व्यवस्था ।
४. चलचित्र छायांकनमा फर्कन तथा निर्माण भएर रिलिज हुन बाँकी चलचित्रलाई २० प्रतिशत सहयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ्ग कर्जा : ५० प्रतिशत निर्माताले सोही बैंकमा जम्मा गरेपछि थप ५० प्रतिशत बैंकबाट प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. विजुली–बत्तिको महसुल (विल)–दस्तुरमा छुट, तथा लकडाउनभरी डिमाण्ड शुल्कमा छुट र त्यसपश्चात् सहुलियत ।
७. श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरुको हकमा टिडिएस तथा आयकरमा छुट ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटको राय सुझाव सम्बन्धमा ।
मिति २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणिकरण सम्पन्न भइ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ दफा ९ सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा दर्ज रहेको यस चलचित्र निर्माण उद्योग ।
१. चलचित्रको व्यापार नयाँ प्रविधिमाः विश्वभर सेटालाइट, इन्टरनेटको सहजिकरण र कम्प्यूटर र स्मार्ट फोनका ।
(क) इन्टरनेटको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म (एप्स) डिजिटल पेमेन्टको सुलभ व्यवस्था गरियोस्, प्रत्येक नेपाली बैंकले खातावाला नगरिकलाई डेभिट, भिषा वा मास्टर कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।
(ख) विदेशी एप्समा नेपाली चलचित्र रिलिज बापत आउने रेभिन्यूलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिने ऐन, कानुनको व्यवस्था होस् ।
(ग) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष मोनिटरिङ्गमा तेकिएको रकम नेपाली भीषा कार्डबाट स्वदेशी वा विदेशी एप्स, डिजिटल भुक्तानिको गेटवे (तेस्रो पार्टी) व्यवस्था गरियोस् ।
२. चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट सुलभ बैंकिङ्ग कर्जा :
३. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुट : चलचित्र निर्माणदेखि सिनेमा भवनसम्मका लागि ।
४. उपत्यकाभित्र सुविधा सम्पन्न इनडोर छायांकन स्टुडियो ।
५. नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदान ।
६. दूतावासमार्फत् विदेशी भूमिमा नेपाली चलचित्र महोत्सज आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन ।
७. आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सिनेमाको भूमिका प्रभावकारी हुने हुँदा नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योगलाई नेपालको कुनैपनि स्थानमा छायाङ्कनमा जाँदा स्थानिय सरकार मातहतबाटै संघिय सरकारले पूर्ण सहुलियत दिइनु पर्ने ।
