कोरोनाले नेपाली फिल्म क्षेत्र पूरै तहसनहस बनाएको छ । यसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनपछि फिल्म क्षेत्रमा कुनै प्रकारका गतिविधि भएका छैनन् । जसले गर्दा हजारौं बेरोजगार भएका छन् भने प्राविधिकहरुलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नै समस्या भएको छ । करोडौं ऋण लिएर बनाएका हल बन्द हुँदा हल सञ्चालकहरु पनि उस्तै मारमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सरकारले नेपाली फिल्म क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेमा फिल्मकर्मीहरु आशावादी थिए । तर, बजेटले फिल्म क्षेत्रलाई थप अन्योलतर्फ धकलेको छ । कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित अन्य व्यवसायझैँ नेपाली फिल्मका कुनै समस्या बजेटमा सम्बोधन नहुँदा अब फिल्म क्षेत्र कसरी तंग्रिन्छ भन्ने चिन्ताले फिल्मकर्मीलाई सताउन थालेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित फिल्म क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै हल सञ्चालकहरु आक्रोशित छन् । हल सञ्चालकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि सरकारलाई फिल्म क्षेत्रका लिखित मागहरु बुझाएको थियो । तर, बजेटमा संघले बुझाएका कुनै माग सम्बोधन भएनन् ।
सरकारले फिल्म क्षेत्रका कुनै माग सम्बोधन गरेको भन्दै चलचित्र संघले आन्दोलन गर्ने तयारी थालेको छ । मंगलवार बसेको संघको पदाधिकारीको बैठकपछि सरकारसमक्ष पुनः फिल्म क्षेत्रका लिखित माग बुझाइएको छ । ती माग सम्बोधन गर्न संघले सरकारलाई एक हप्ताको अल्टीमेटल दिएको छ । फिल्म क्षेत्रका माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघको तयारी छ ।
चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र (निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन) का लिखित मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि संघले सरकारसमक्ष पुनः पेश गरेको छ । ती मागहरु आजका मितिबाट एक हप्ताभित्र पूरा नभए आगामी अषाढ ९ गते बस्ने कार्य समिति, पूर्वाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बैठकबाट राय सुझाव दिई आगामी दिनका संघर्षका कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रुपमा घोषणा गर्नेछौं ।’
