बलिउडको प्रतिष्ठित ‘इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड-२०१९’ (आईफा) को २०औं संस्करणका लागि १ अर्ब दिने सरकारी निर्णयको अहिले चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ । भारतको एक नीजि कम्पनीलाई अवार्ड गर्नका लागि करोडौं दिनु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने भन्दै सर्वसाधारण, चलचित्रकर्मी र राजनीतिक दलका नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । आइतबार माइती घर मण्डलामा सरकारी निर्णयको विरोधमा सर्वसाधारण सडकमा नै उत्रिएका थिए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले नेतृत्व गर्ने अवार्डको सह-आयोजकमा काठमाडौं महानगरपालिका रहने गएको बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी गराएका थिए । अवार्डको आयोजनासँगै सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अगस्ट अन्तिममा हुने ‘आईफा अवार्ड’ टिमलाई ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद दिने र पाहुनाहरुको हवाई, खानपान तथा आवासको छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
नेपाली फिल्मको विकासका लागि खर्च गर्न चासो नराख्ने सरकारले विदेशी फिल्मको प्रवद्र्धनका लागि करोडौं दिन लागेको भन्दै चर्को रुपमा विरोध हुन थालेपछि सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘आईफा अवार्ड’ लाई १ अर्ब दिने कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन् । उनले अवार्ड आयोजना गर्ने स्वीकृति मात्र सरकारले दिएको बताए । आफूले अवार्डलाई पैसा दिने कुरा नबोलेको र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय पनि गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
.JPG)
चलचित्र विकास बोर्डको १९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा निर्देशक यादव खरेलले ‘आईफा अवार्ड’ का लागि एक अर्ब दिने सरकारको निर्णय राष्ट्रविरोधी रहेको बताए । उनको कुरा सुनेर मुसुमुसु हाँसिरहेका मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा वास्तविकता नबुझेर बजारको हल्लाको भरमा विरोधमा नउत्रन आग्रह गरे । उनले ‘आईफा अवार्ड’ लाई सरकारले एक अर्ब दिने निर्णय मिडियामा पढेर आफू आश्चर्यचकित भएको बताए ।
‘हुँदाहुँँदा अब बजारको हल्ला सुनेर यादव खरेलजस्तो सिनियर व्यक्ति समेत भड्किनुभएछ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने- ‘मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय मैले नै मिडियामा सार्वजनिक गरेको हुँ । न मैले ‘आईफा अवार्ड’ लाई एक अर्ब दिने भन्ने बोलेको छु न त मन्त्रीपरिषद्ले त्यो निर्णय नै गरेको छ । भोलीपल्ट मिडियामा पढ्दा पो म अचम्ममा परेँ । मैले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पाना पल्टाएर पनि हेरेँ । त्यसमा अवार्ड गर्न स्वीकृति दिने मात्र उल्लेख छ ।’
मिडियालाई सत्यतथ्य समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गर्दै उनले अगाडि भने- ‘अवार्ड गर्नका लागि ‘आईफा’ टिमले सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएको मात्र हो । एक अर्ब दिने न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ न त मैले सुनेको नै छु । ‘आईफा अवार्ड’ का लागि एक रुपैयाँ पनि दिएका छैनौं ।’ अवार्ड भएको खण्डमा सरकारले व्यवस्थापनतर्फ सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा विदेशी अवार्ड नेपालमा आयोजना हुनु सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् ।
