अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघले बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजाललाई उनकै मन्त्रालयमा भेटेर ३३ बुँदे मागपत्र बुझायो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री रिजालले संघको माग प्रति आफु सकारात्मक रहेको बताए ।
सोही मागपत्रको बोधार्थ संघले चलचित्र विकाश बोर्डलाई बुझायो । संघका पदाधिकारीलाई सो माग अध्ययन गरेर बोर्डका तर्फबाट मिल्न सक्ने बुँडा सक्दो छिटो लागु गर्ने बोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैताले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
मागहरू यस प्रकार रहेको छ -
- राज्यले मस्यौदा गरी छलफलसमेत चलाएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’लाई यथाशीघ्र लागू गरियोस् ।
- सरकारले गर्न लागेको भनी पत्रपत्रिकामा प्रचारमा आएको चलचित्र कलाकार वर्गीकरणको प्रक्रियालाई तुरुन्तै रोकियोस् ।
- २०६९ साल माघ महिनामा नेपाल सरकार र चलचित्रकर्मीहरूको संयुक्त आन्दोलनका बिच भएको सहमतिलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस् ।
- राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा तुुरुन्तै ‘बक्स अफिस’को स्थापना गरियोस् ।
- विद्यमान चलचित्र जाँच पास समितिलाई चलचित्र निर्धारण (रेटिङ) समितिका रूपमा रूपान्तरित गरी त्यसको नेतृत्वमा चलचित्रकर्मी नै रहने व्यवस्था गरियोस् र चलचित्र निर्माणमा एकद्वार नीति लागू गरियोस् ।
- चलचित्रको निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटी एउटा कार्यदल यथाशीघ्र गठन गरियोस् ।
- चलचित्र भवनहरूलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि राज्यका तर्फबाट विशेष सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।
- चलचित्र भवनमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघिको एक महिना निःशुल्क ट्रेलर प्रदर्शन गर्दै आइएकामा हाल सरबरहरूले त्यसबापत पनि रकम उठाइरहेका छन् जसलाई तुरुन्तै रोकियोस् र निशुल्क ट्रेलर प्रदर्शन गर्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई कायम गरियोस् ।
- सिस्टम लोडिङका नाममा सरबरहरूले लिँदै आएको इन्कोडिङ बापतको शुल्क खारेज गरी हाल असाध्यै महङ्गो रहेको भिपिसी शुल्कलाई पचास प्रतिशत कम गरियोस् ।
- विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली लागु गरियोस् ।
- श्रमजीवी चलचित्रकर्मी ऐन निर्माण गरी लागु गरियोस् ।
- बृद्ध वा अशक्त चलचित्रकर्मीहरूलाई राज्यका तर्फबाट उचित गाँस–वास–कपास र स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
- विभिन्न विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्षिक रूपमा कम्तीमा १० जनालाई विदेशमा चलचित्र अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
- स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी राष्ट्रिय महत्वका विषयमा लेखिएका पटकथामाथि चलचित्रको निर्माणका लागि राज्यका तर्फबाट निश्चित प्रतिशत आर्थिक लगानी गरी उक्त चलचित्रलाई राज्यको सम्पत्तिका रूपमा सुरक्षित गरियोस् ।
- चलचित्रलाई राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील सांस्कृतिक उत्पादन घोषणा गरी राज्यका तर्फबाट विशेष सहुलियत र सुविधाहरू प्रदान गरियोस् ।
- विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूमा सांस्कृतिक सहचारीका रूपमा चलचित्रकर्मी वा संस्कृतिकर्मी अनिवार्यतः रहने व्यवस्था गरियोस् ।
- विदेशी चलचित्रको अतिक्रमणबाट नेपाली चलचित्रलाई जोगाउनका लागि विकास शुल्क कम्तीमा ३५ प्रतिशत र भन्सार शुल्क कम्तीमा प्रति चलचित्र पाँच लाख कायम गरियोस् ।
- नेपालभित्र प्रसारण र प्रदर्शन गरिने श्रव्यदृश्य तथा स्थिर विज्ञापन सामग्रीहरूमा अनिवार्यतः नेपाली जनशक्तिहरू मात्रै रहने व्यवस्था गरियोस् ।
- अबैध ढङ्गले केबुल च्यानलहरूबाट प्रशारण हुँदै आएका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रहरूलाई तुरुन्त बन्द गरियोस् र विदेशी चलचित्रका ठाउँमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शनको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरियोस् ।
- अबैध ढङ्गले उत्पादन र वितरण भइरहेका चलचित्र तथा गीत सङ्गीतका सिडी, भिसिडी, डिभिडी, मेमोरी, पेनड्राइभ, इन्टरनेट वा अन्य प्रकारले हुने चोरीलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिलिपि ऐनलाई प्रभावकारी बनाई लागु गरियोस् ।
- राज्यका तर्फबाट चलचित्रकर्मीलाई अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरियोस् ।
- स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वितरण गर्ने गरी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरणको कार्यक्रमलाई वार्षिक क्योलन्डरमा समावेश गरियोस् ।
- चलचित्रको अध्ययनलाई विद्यालय तहदेखि नै अनिवार्यतः समावेश गरियोस् ।
- देशको पूर्वी, मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमार्फत् सिङ्गो मुलुकका विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी कम्तीमा तीन ओटा चलचित्र कलेजहरूको स्थापना गरियोस् ।
- राज्यका तर्फबाट वार्षिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वदेशी चलचित्र महोत्वसको आयोजना थालियोस् ।
- चलचित्रका माध्यमबाट पर्यटनको समेत विकास र विस्तार हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महोत्सवहरूको आयोजना गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
- चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त गरियोस् ।
- चलचित्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरियोस् ।
- अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनका लागि नेपाललाई ‘चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्यस्थल’का रूपमा विकास गरियोस् ।
- राज्यका विभिन्न निकाय र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चलचित्रको छायाङ्कन गर्नु पर्दा सहज रूपमा छायाङ्कन स्थल उपलब्ध गराइयोस् ।
- ऐतिहासिक घटना, पात्र एवम् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सामाजिक राजनीतिक क्रान्तिहरूमाथि राज्यका तर्फबाट चलचित्र बनाउने काम प्रारम्भ गरियोस् ।
- नेपालभित्र निर्माण भएका सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रहरूको सुरक्षित आर्काइभ निर्माण गरियोस ।
- चलचित्र विकास बोर्डबाट हुँदै आएको चलचित्र आलेखको सेन्सरलाई तुरुन्त रोकियोस् ।
