वृत्तचित्र फिल्म 'पंचायतको घाऊ' मानवअधिकारको पक्ष र हिंसाविरुद्ध एक शक्तिशाली आवाज हो । यो वृत्तचित्र आवाजविहीन नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज हो । यहाँ, पात्रहरु र प्रमाणहरूको सबै सही र वास्तविक विवरण प्रस्तुत गरिएका छन् । वृत्तचित्रको कथा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षधर र सामाजिक अपराधविरूद्ध केन्द्रित छ ।
स्थानीय ग्रामीण वर्ग र मजदुर वर्ग जो त्यो समयको कालो इतिहासको सामना गर्दै थिए । वृत्तचित्र फिल्मले सत्तारुढ (कुलीन) वर्ग र श्रमिक (भूमिहीन र घरबारविहीन) वर्गविचको संघर्षको चित्र देखाउँछ र नेपालको निरंकुश राजनीतिक शासनको नमुना परिदृश्य प्रस्तुत गर्दछ । धन र सम्पत्तिमा शासकको लोभ र सत्ता र अधिकारको लागि अनियन्त्रित इच्छा सयौं निर्दोष ग्रामीणहरुको पीडाको कारण थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको एडीसी र सेनाका सचिव जर्नेल ऋषिकुमार पाण्डेको नेतृत्वमा गरीब र असहाय गाउँलेहरुमा अनन्त अन्याय भएको छ र उनीहरुको क्रोध यस वृत्तचित्रको भित्री विषय हो ।
सन् १९७६ को दौरान पञ्चायत (सक्रियरूपले राजाद्वारा शासित) शासन उत्कर्षमा थियो । सोहीसमय, नेपालको राजधानीबाट ५५ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा अवस्थित नुवाकोट जिल्ला भालडाँडाका गाउँलेहरुले आफ्नो जग्गा र सम्पत्ति गुमाए र आफ्नो जन्मस्थानबाट विस्थापित भए । उनीहरुलाई जर्नेलले ज्यान मार्ने धम्की दिए र जबरजस्ती हटाइयो । शाही कार्यकर्ताको रूपमा सेना र पुलिसले उनीहरूलाई घर छोड्न आदेश दियो ।
राज्य व्यवस्थामा शाही दरबारको घेराबन्दीमा शासकको एकाधिकार अत्यधिक र कट्टरपन्थी तरिकामा बढ्दै थियो, जहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रचलित राज्य र सरकारद्वारा प्रतिबन्धित थियो । परिणाम अक्सर शासक वर्गद्वारा श्रमिक वर्गविरुद्ध मानवअधिकार हिंसाको रूपमा देखियो ।
पंचायतले गरेको काम अझै पनि वञ्चित ग्रामीणहरुको लागि पीडादायी घाऊ हो । हिंसाले उनीहरुलाई अनन्त अन्यायमा पुर्यायो । उनीहरु आज पनि आधारभूत र मौलिक अधिकारहरुबाट वञ्चित छन् र उनीहरु गाउँ र पेशाबाट विस्थापित भएका छन् । शासक वर्गको त्यो अमानवीय व्यवहारका कारण उनीहरुका सन्तान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पोषणलगायत अन्य आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित छन् ।
वृत्तचित्रले नेपाली समाजमा दलित (अछूत जातीय समूह) अल्पसंख्यकको उत्पीडित सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्दछ । यसले वर्तमान जीवनशैली र तथाकथित अभिजात वर्गबाट ग्रस्त समूहको संकट बताउँछ । यो भालडाँडाको लगभग पच्चिस सय मानिसहरुको आवाज हो, जो आफ्नो परम्परागत समाज, संस्कृति र पेशाबाट नै विस्थापित भएका छन् ।
समय निरन्तर गतिमा छ र समाज, संस्कृति तथा मानिसहरूका मनोवृत्तिमा बदलाव आइरहन्छ । निरंकुश पञ्चायतको स्थान बहुदलीय लोकतन्त्रले लिएको छ । उनीहरु पञ्चायतले दिएको घाऊ र पीडाबाट छिटो राहत चाहन्छन् । माटो र खुशी फिर्ता चाहन्छन् । उनीहरु कानूनको शासन, राज्य र तिनका निकाय र नागरिकहरुको सेवा गर्न प्रतिबद्ध संरचनाहरु चाहन्छन् र गरिब र सीमान्तकृत जनताहरुको लागी खुशीको दिन हेर्न चाहन्छन् ।
जे होस्, प्रजातन्त्रपछि पनि उनीहरुको पीडा र घाऊ हटेको छैन । अहिले पञ्चायतको घाऊ झनै बल्झिएको छ ।
वृत्तचित्र फिल्मका मुख्य पात्र ढ्याके मिजारले आफ्नो जग्गामा बाली उब्जाउँथे र आफू र आफ्नो परिवार पाल्ने गर्थे । अब उनी जबरजस्ती आप्नो घर र जमिनबाट हटाइएका छन्, उनी अब बाँच्नको लागि सडकमा छन् । उनी भन्छन्, 'त्यो पञ्चायतको पीडा सधैं हाम्रो लागि ‘काल’ बनेर उभिएको छ, तर त्यो घाऊ र पीडा राजनीतिज्ञहरुको लागि ‘उपहार’ साबित भएको छ । उनीहरुले हामीलाई भोट बैंक बनाए, उही जनता नेता बने र मन्त्री बने । जे होस्, हाम्रो जीवन अगाध खाडलमा डुब्यो । अब म मानिसहरुसँग भीख माग्दैछु र त्यसैबाट बाँचिरहेको छु ।’
वृत्तचित्र फिल्म 'पंचायतको घाऊ' निर्माण पक्षको एक निरपेक्ष दृष्टिकोण नभएको यसका सम्पादक, निर्देशक तथा निर्माता लव प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो एक शासन व्यवस्थाको प्रतिनिधि घटना हो र न्याय, अधिकार र माटोको लागि संघर्ष हो । यहाँ लोकतन्त्र, कानुनी शासन र सामाजिक न्याय मुखरित हुन्छ ।’ यस वृत्तचित्रका लेखक पुरूषोत्तम लम्साल हुन् ।
वि.सं. २०६२ को आसपासको मध्ये समय । बहुदलीय प्रणालीमा एकपटक फेरी कालो बादल लाग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मुट्ठीमा प्रत्यक्ष शासन प्राप्त गरे । प्रजातन्त्र पक्षधरहरू शहरमा निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए, जबकी विद्रोही माओवादी गाउँहरुमा सक्रिय थिए । त्यतिबेला प्याकुरेल आफ्नो निर्माण टिमसहित भालडाँडा पुगे र यस बिषयमा उत्खनन् गर्न थाले । उनको साथमा लेखक पुरुषोत्तम लम्साल र वृत्तचित्र संयोजक क्षितिज थापा मगर थिए । क्यामेरा राधेश्याम विश्वकर्माले खिच्दै थिए । लेखक लम्साल भन्छन्, ‘सात राजनीतिक दल, माओवादी र राज्य पक्षविच चलिरहेको त्रिपक्षिय द्वन्द्वको बीचमा वृत्तचित्र खिच्न त्यत्ति सहज थिएन । हामीले माओवादी लडाकु र शाही नेपाली सेनालार्इ छल्दै वृत्तचित्र खिच्यौं ।’
२०६३ सालमा ज्ञानेन्द्रको शासन उन्मूलन भयो र लोकतन्त्र आयो । प्याकुरेलले यस बीचमा पोस्ट-प्रोडक्सन पूरा गरे र वृत्तचित्रको पहिलो प्रीमियर आयोजित गरे । त्यससँगै यो वृत्तचित्र सार्वजनिक रूपमा धेरै स्थानहरूमा प्रदर्शन भइसकेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्प पिडीतहरूको राहत र पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले यो वृत्तचित्रलार्इ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकमा सार्वजनिक प्रदर्शन गरिएको थियो ।
'पंचायतको घाऊ' नेपाली भाषामा देख्न सकिन्छ र अंग्रेजी भाषामा उपशीर्षक छ । यसका सहायक क्यामेराम्यान रामप्रसाद लामिछाने हुन् भने मधु अधिकारीले निर्माणमा सहयोग गरेका छन् । यसमा पुकार भट्टराईको आवाज रहेको छ भने लहान सुब्बाले पार्वसंगीत भरेका छन् । सामाजिक न्यायमा आधारित यो वृत्तचित्र हालको समयको सबैभन्दा ‘राम्रो’ फिल्म हो ।
