वर्ष २०६० मा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यन्वयन नभएको भन्दै जेठ १ गतेबाट निर्माताहरु आन्दोलनमा उत्रने भएपछि नेपाल चलचित्र संघ, निर्माता संघसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ ।
चलचित्र संघले चलचित्र प्रदर्शनमा भएको समस्या विगतमा पनि वार्ता र सहमतीबाट समाधान हुँदै आएको भन्दै निर्माता संघसँग वार्ता गर्नका लागि भाष्कर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको शुक्रवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएको छ ।
कार्यदलमा नरेन्द्र महर्जन, गोपालकाजी कायस्थ, त्रिरत्न मानन्धर र भरत अग्रवाल सदस्य छन् । संघका अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, 'कार्यदलले बढीमा २०७५ जेठ १० गतेभित्र नेपाल चलचित्र निर्माता संघसँग वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्न समय सीमा तोक्ने निर्णय भएको छ ।'
चलचित्र संघद्वारा जारी विज्ञप्ती
नेपाल चलचित्र निर्माता संघको संघर्ष समितिका संयोजक रोज राणाको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको बैठकले विभिन्न ३ बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत चलचित्र संघसँग वार्ता सफल नभए जेठ १ गते सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी बिभिन्न हलहरूमा कालोपट्टि बाँधेर उपस्थित हुनेछन् । जेठ २ गते चलचित्र बिकास बोर्डमा कुनै पनि फिल्म सेन्सर नगर्नका लागि दबाब दिँदै धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, जेठ ४ गतेदेखि सम्पूर्ण हलमा फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइने निर्माता संघका महासचिव समेत रहेका रोज राणाले बताए ।
२०६० सालमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा काठमाडौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शन पश्चात् उठेको कूल रकममा भ्याट कट्टा गरि बाँकी रकममा सिनेमा घरको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्र आधारमा निर्माता/वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशत र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मको दरले लिने दिने सहमती भएको थियो ।
तर, उक्त सहमती चलचित्र संघका सदस्य रहेका ठूला हलले नै उल्लंघन गरेको र यसको देखासिकी गर्दै अन्य हलहरुले पनि सम्झौतालाई उल्लंघन गर्न थालेको निर्माता संघको भनाई छ ।
