गएको शनिवार राजधानीमा सम्पन्न निर्माताहरुको वृहत भेलाले वर्ष २०६० मा शेयर बाँडफाँडको विषयमा भएको सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ । 

 

 

२०६० सालमा ४२ दिनको आन्दोलन पश्चात्, निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा काठमाडौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शन पश्चात् उठेको कूल रकममा भ्याट कट्टा गरि बाँकी रकममा सिनेमा घरको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्र आधारमा निर्माता/वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशत र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशत सम्मको दरले लिने दिने सहमती भएपनि चलचित्र संघका सदस्य रहेका ठूला हलले उल्लंघन गरेको र यसको देखासिकी गर्दै अन्य हलहरुले पनि सम्झौतालाई उल्लंघन गर्न थालेको निर्माता संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

 

संघका महासचिव रोज राणाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ- 'चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच भएको सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यका भन्ने शब्दको सट्टा नेपालभरी भन्ने शब्द समावेश गरि अक्षरस कार्यन्वयन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।' यस्तै, सिनेमा घरमा बजाइने ट्रेलर, पोष्टर, स्थानिय पब्लिसिटी खर्चलगायत अन्य मागहरु चलचित्र संघसँगको छलफलमा गर्न पनि भेलाले निर्णय गरेको छ । 

 

 

(नेपाल चलचित्र निर्माता संघद्वारा जारी विज्ञप्ती)

 

निर्माताहरुको वृहत भेलाले गरेको मागहरुको कार्यन्वयनका लागि चलचित्र संघसँग सधै वार्ताको ढोका खुल्ला रहेको र यदी जेष्ठ १ गतेसम्म माग पूरा नभए नेपालमा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने कुनै पनि भाषाका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रहरुको सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाइने र संघर्षका थप कार्यक्रम तय गर्ने निर्माता संघले चेतावनी समेत दिएको छ ।

 

निर्माता संघले २ बुँदे मागसहितको जारी गरेको विज्ञप्तीमा बक्सअफिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको समयसीमा भित्रमा पारदर्शी सहितको बक्सअफिस कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जोडदार माग गर्दै संस्थागत सहयोग गर्ने बताएको छ ।