अन्तत: चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म र हलको बर्गिकरण अभियानलाई अगाडी बढाउने पक्का भएको छ । २०६८ साल माघ १८ गते गरिएको फिल्म र हल बर्गिकरणको निर्णयमाथि परेको मुद्धामा बोर्डले बिजय हासिल गरेसँगै यसको कार्य शुरू हुने भएको छ ।
फिल्म निर्माणमा बढेको बाढीलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले बर्गिकरणको नीति अगाडी ल्याउँदा फिल्मकर्मी केपी पाठकले त्यसको बिरोध गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए । वकिल तारा कुमार श्रेष्ठले अदालतको यो फैसलासँगै बोर्डलाई हल तथा फिल्म वर्गीकरणको बाटो खुलेको बताए । ताराले बोर्डको तर्फबाट मुद्धा हेरेका थिए ।
बोर्डको निर्णय बिरुद्ध पाठकले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत 'स्टे अर्डर' जारी गर्दै बिकास बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निवर्तमान वोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरवौता ‘पप्पु’ले तात्कालिन समयमा आन्दोलनरत फिल्मकर्मीसँग फिल्म तथा हल वर्गीकरण गर्ने कुरामा सम्झौता गरेका थिए । विकास बोर्ड सदस्य सुरेश दर्पण पोखरेलले अब बोर्डले हल र फिल्मको बर्गिकरण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाउने बताए ।
यता, भोली सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले फिल्म नीतिका बारेमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्न बुझिएको छ । फिल्मीखबरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मन्त्रालयले प्रेस रिलिज मार्फत फिल्म नीति सार्वजनिक गर्नेछ ।
