पाटन पूनरावेदन अदालतले ६ महिना अगाडी नियुक्ती भएको चलचित्र जाँचपास समिती (सेन्सर बोर्ड) सदस्य खारेज गरी पूरानै सदस्य नियुक्त गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । न्यायाधीसद्धय कुमार चुडाल र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कार्तिक १९ गते यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नयाँँ सरकार आएपछी सेन्सर बोर्डमा नियुक्त भएका सदस्यत्रय सुरेश दर्पण पोखरेल, मेलिना मानन्धर र विमल संग्रौलाबिरुद्ध आफ्नो समयावधी नसकिएको भन्दै पूराना सदस्य भूमिका सुब्बा र उषा लोहनीले मुद्दा हालेका थिए । सोही मुद्धा उपर छलफल भएपश्चात ६ महिनामा नयाँँ सेन्सर सदस्यको टिम खारेज भएको हो ।
नयाँँ सदस्य नियुक्ती भएको एक साताभित्रै पूराना सदस्यले आफूहरूको म्याद नसकिएको भन्दै पाटनको पूनरावेदन अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाईको क्रममा अदालतले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशपछि नव नियुक्त सदस्य निलम्बनमा परेका थिए ।
अन्तरिम आदेश खारेजका लागि नव नियुक्त टिमले निवेदन दियो । सो निवेदन उपर छलफल गरी पाटन अदालतकै संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनायो र नयाँँ टिम नै सेन्सर बोर्डमा रह्हो । यधपी मुद्दा भने चलिरहेको थियो । ६ महिनापछि अहिले आएर मुद्दाको अन्तिम फैसला पूरानै टिमको पक्षमा आएको छ ।
अब सेन्सर बोर्डमा भूमिका सुब्बा र उषा लोहनी पुन: आएका छन् । अर्का सदस्य शिव कुमार शाहको भने एक महिना अगाडी नै २ बर्षे कार्यकाल सकिएको छ । भूमिका र उषाको पुनरागमनसँगै सेन्सर बोर्ड फिल्मकर्मी बिहिन बनेको छ ।
सुत्रका अनुसार सेन्सर बोर्डमा रिक्त रहेको एक सदस्य पद र चलचित्र विकास बोर्डमा समेत रिक्त रहेको एक सदस्य पदमा खारेजीमा परेका सदस्यद्धय सुरेश दर्पण पोखरेल र मेलिना मानन्धरलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । तर, कुन बोर्डमा कुन सदस्य नियुक्त हुन्छन् भन्ने निधो स्रोतले दिएन ।
यस्तै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैताको कार्यकाल पनि यहि माघ महिनाको दोस्रो साता सकिंदै छ । धर्मेन्द्रपछि बोर्डमा को आउँछ हेर्न बाँकी छ ।
