बालेन शाह (बालेन्द्र) नेतृत्वको सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल खोल्नेलाई सुरुका १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ सरकारले उक्त घोषणा गरेसँगै प्रदर्शकहरूले त्यसको स्वागत गरेका छन् । हल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग नयाँ हललाई आयकर छूटको माग गर्दै आएका थिए ।
गाउँ र नगरपालिकामा खुल्ने हललाई कर छूट दिने घोषणाबाहेक यसपटकको बजेटमा फिल्म क्षेत्रका अन्य विषय भने सम्बोधन भएका छैनन् । फिल्म स्टुडियो बनाउनेदेखि नेपाली फिल्मलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुनै पनि विषय बजेटमा नसमेटिएपछि फिल्मकर्मीहरू निराश बनेका छन् । त्यसो त हरेक पटकको बजेटमा फिल्म क्षेत्र उपेक्षामा पर्ने गरेको छ ।
