उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन पुनः अस्वीकार गरेको छ । बुधबार भएको सुनुवाइपछि उच्चका न्यायाधीश द्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुईंकेलको संयुक्त इजलासले फिल्मका केही शब्द नसुन्ने बनाउन आदेश दिँदै फिल्मलाई निर्बाध रूपमा प्रदर्शन गर्न बाटो खुला गरेको हो ।
अदालतले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख भएको ‘बादी’, ‘राजा साबकोमा चलाउने प्रसाद’, ‘राजाको सामान’ भन्नेसम्मका शब्दहरू नसुन्ने (म्यूट) बनाउन निर्माता कम्पनी षट्कोण आर्ट्सको नाममा आदेश दिएको छ । यसअघि पनि उच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि वैशाख २५ गतेबाट फिल्म प्रदर्शनमा आएको थियो ।
गत वैशाख १४ गते रोशनी नेपालीले फिल्मका केही दृश्य र संवादमा आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसकै आधारमा अदालतले तत्कालका लागि प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पछि सेन्सर बोर्डको कागजात हेरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
उच्चको उक्त आदेशपछि रोशनीले फिल्मविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले जेठ १ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न भन्दै उच्चमै निवेदन फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि उक्त रिटमाथि उच्चमा पुनः सुनुवाइ भएको हो । बुधबार नै फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को नयाँ रिट दायर भएको छ ।
