शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । योसँगै १२ चैत २०८२ भन्दा अगाडि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका र बहालमा रहेका विभिन्न निकायका १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी एकैचोटी पदमुक्त भएका छन् । 

उक्त अध्यादेशले नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुई निकाय चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समितिमा पनि कम्पन सिर्जना गरेको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन र वितरण) ऐन २०२६ को दफा ७ बमोजिम चलचित्र जाँच समितिका तीन सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन् । यस समितिका अध्यक्ष भने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता हुने प्रावधान छ ।

चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्न दफा नै उल्लेख गरेर ल्याइएको अध्यादेशमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति खारेजबारे भने स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदैन । जसले गर्दा फिल्म क्षेत्रमा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू नै यतिबेला अन्योलमा देखिएका छन् ।

तर, अध्यादेशमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले भने बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि स्वतः पदमुक्त भएको देखिन्छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘१२ चैत २०८२ भन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।’

त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमा जुन ऐन (चलचित्र ऐन २०२६) टेकेको छ, त्यसले पनि बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूको पद स्वतः गुमेको देखिन्छ । किनकि, सोही ऐनको प्रावधान अनुसार बोर्ड गठन भएको हो । उक्त ऐनको दफा १० (१) मा चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनको लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चलचित्र विकास बोर्डको गठन गर्ने उल्लेख छ ।

अध्यादेशका कारण बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त भएको संकेत शनिबार बोर्डले सार्वजनिक गरेको एउटा सूचनाले पनि दिन्छ । बोर्डले आइतबार (आज) विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण गर्दै थियो । शनिबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि भने बोर्डले लगत्तै एक सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको जानकारी गरायो ।

दशकौंदेखि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समितिमा यसअघि अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने गरेका थिए । अहिलेका बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीसहित तीन सदस्य र चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका थिए ।