शनिवार नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई लिएर नेपाली फिल्म क्षेत्र दुई कित्तामा विभाजन भएको छ । कतिपयले बजेटमा फिल्म क्षेत्रका केही माग सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् भने कोरोनाका कारण ठप्प रहेको फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न यसपटक बजेटमा कुनै खालको सम्बोधन नभएको कतिपयको गुनासो छ ।
नेपाल चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयले यसपटकको बजेट उत्साहजनक नभए पनि निराश हुनुपर्ने नभएको बताएका छन् । अघिल्ला वर्षका बजेटभन्दा यसपटक फिल्म क्षेत्रका केही समस्या सम्बोधन भएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए । बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु स्वागतयोग्य रहेको र यसले फिल्मकर्मीलाई राहत दिएको उनको भनाई छ ।
(2) (1).jpg)
बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै निर्माता समेत रहेका उदय भन्छन्, ‘नहुनुभन्दा कानो मामा बेस भन्ने उखान यसपटक चरितार्थ भएको छ । पहिलाभन्दा केही कुरा बजेटमा समेटिएका छन् । यसअर्थमा खुसी हुने ठाउँ छ । तर, ठप्प रहेको फिल्म क्षेत्र उकास्न बजेटले त्यति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’ चलचित्र संघले राखेका केही माग यसपटकको बजेटमा सम्बोधन भएको उनी बताउँछन् ।
‘चलचित्र संघले नेपाली फिल्म क्षेत्रको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई मध्यनजर गरेर राखेका केही मागहरु बजेटमा सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने- ‘निषेधाज्ञा अवधिभर फिल्म उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था, विदेशबाट ल्याइने फिल्मका उपकरणहरुमा भन्सार छुट, आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा सम्बोधन भएकोमा अत्यन्त खुसी छौं ।’
तर, बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिए पनि केही कुरा कन्फ्युजन रहेको उनले बताए । निषेधाज्ञा अवधिभर मात्र विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाह हो या सिनेमा घर जब-जब सरकारले बन्द गरेको छ त्यसबेलाको पनि छुट भन्ने स्पष्ट नभएको उनी बताउँछन् । लकडाउन खुलेपछि पनि लामो समय सिनेमा हल बन्द भएकाले त्यसबेलाको पनि विद्युत शुल्क मिनाह हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘त्यस्तै फिल्म उद्योगलाई एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्छ भनिएको छ । त्यो यो वर्षका लागि मात्र हो या आगामी वर्षका लागि पनि हो भन्ने स्पष्ट छैन । यदी यो वर्षका लागि मात्र छुट हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । किनभने, यो वर्ष सम्पूर्ण रुपमा फिल्म क्षेत्र बन्द छ,’ उनले भने । सरकारले अन्य क्षेत्र झैँ फिल्म क्षेत्रलाई पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा राखेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल निर्माण, काभ्रेमा फिल्म स्टुडियो, स्टोरी बैंक पहिलेकै निरन्तरता रहेको बताउँदै उनले केही वर्ष अगाडि दोलखामा बनाउने भनेर सुरु भएको फिल्म स्टुडियो यसपटकको बजेटमा सम्बोधन नभएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । उनले फिल्म क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरुलाई राहत हुने खालको कुरा बजेटमा सम्बोधन नहुनु दुखद रहेको बताए ।
फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न २ वर्ष कर मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न चलचित्र संघले राखेको माग सम्बोधन नभएकोमा गुनासो गर्दै उनले भने- ‘फिल्म क्षेत्र खुलेपछि पनि सुचारु हुन समय लाग्छ । त्यसैले फिल्म क्षेत्रमा भएको नोक्सानी उकास्न कम्तीमा २ वर्ष कर मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका थियौं । तर, बजेटमा त्यो अटाएन । तथापी, बजेटमा जति पनि सम्बोधन भएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ ।’
