नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘चलचित्र विधेयक २०८२’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रस्ताव पेस गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितका विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गरिरहेका छन् । 

अघिल्लो सरकारमा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा आफू मन्त्री हुँदा चलचित्र विधेयकमाथि सघन रूपमा छलफल गरेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘म सञ्चारमन्त्री हुँदा विधेयकमाथि सघन रूपमा भएका छलफलका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू विधेयकमा समेटिएको छ । त्यसलाई यहाँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्छु ।’

उनले फिल्म क्षेत्रलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने समेत बताए । उनले अगाडि भने, ‘फिल्मको प्रि-प्रोडक्सनदेखि पोस्ट-प्रोडक्सनसम्मको काम सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत गरियो भने उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै फिल्म निर्माणका लागि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे ।

उनले विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने व्यवस्था गरिएकोबारे जानकारी दिँदै यसबारे गहन छलफल समितिमा हुनुपर्ने बताए । उनले बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिनुपर्ने र अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्षबाट बढाएर ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, उनले सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र प्रमाणीकरण समिति बनाउन सुझाव पनि दिए ।

जगदीशपछि विधेयकमाथि छलफल गर्दै अभिनेत्री समेत रहेकी रीमा विश्वकर्माले विधेयक पारित भएसँगै यसै वर्षबाट कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सभामुखसँग आग्रह गरिन् । उनले कान्स फिल्म फेस्टिभलमा राज्यको तर्फबाट राखिएको स्टलमा सोही फेस्टिभलमा छनोट भएको फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को पोस्टर नराखिएकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाइन् ।

चलचित्र विधेयकमाथि एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल, पूर्वउपसभामुख तथा रास्वपा सांसद इन्दिरा राना मगर, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई, पूर्वमिस नेपाल तथा रास्वपाकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठ, रास्वपाकै संसाद पुकार बम लगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो ।