नेपाली फिल्म क्षेत्र राज्यबाट सधैं उपेक्षामा पर्ने गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले फिल्म क्षेत्रप्रति देखाएको उदासिनताले नै यस क्षेत्रलाई राज्यले कति गम्भीर रुपमा लिएको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । लकडाउनको समयमा फिल्ममा काम गर्ने प्राविधिकहरुलाई बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या हुँदा उनीहरुले देशमा सरकार छ भन्ने महशुस समेत गर्न पाएनन् ।
कोरोनाका कारण विदेशी फिल्म प्रदर्शन नहुँदा नेपाली फिल्मको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि गठन भएको चलचित्र विकास बोर्ड पनि निरीह रह्यो । किनकि, विदेशी फिल्मबाट विकास शुल्य उठाएर नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने चलचित्र नीतिमा उल्लेख छ । बोर्डको खर्चदेखि कर्मचारीको तलब समेत विदेशी फिल्मबाट उठेको विकास शुल्कबाट चल्ने गरेको छ ।
यो विरोधाभाष नीतिका कारण १० महिनादेखि बोर्डको आय शुन्य रहेको अध्यक्ष दयाराम दाहालले बताएका छन् । उनले एक कार्यक्रममा भने- ‘केशव भट्टराईको निधनपछि जुन स्रोत बचेको थियो, त्यसले बोर्ड चलिरहेको छ । जबसम्म बोर्डलाई विदेशी फिल्मको विकास शुल्य उठाएर नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन गर भन्ने अवस्था कायम रहन्छ तबसम्म बोर्डले केही पनि गर्न सक्दैन ।’
बोर्डलाई ऐकेडेमिक इन्ष्टिच्यूसनको रुपमा विकास गर्न विशेष बजेटको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर आफूले अर्थमन्त्रीसँग प्रस्ताव अगाडि सारेको उनले बताए । नेपाली फिल्म क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विदेशी फिल्मबाट उठाएको शुल्कबाट नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने नीति परिमार्जित गर्न पनि आफू लागिपरेको बताएका छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अगाडि ल्याएको जानकारी दिँदै उनले भने- ‘प्राविधिकहरुले वर्षमा तीन महिना पनि रोजगारी पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षाले सहयोग गरोस् भनेर म आफैं समितिको संयोजकमा छु । हामीले कार्यविधि बनाएर कोषमा बुझाएका छौं । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि पेन्सनको व्यवस्था होस् भनेर यो अवधारणा बनाएका हौं ।’
.jpg)
न्यून पारिश्रमिक पाउने प्राविधिकहरुलाई नीतिगत रुपमा स्थापित नगरुन्जेल फिल्मकर्मीले ठूला कुरा गर्नुको अर्थ नरहेको उनको तर्क छ । ‘नेपालका अन्य रोजगारका प्रकृतिसँग चलचित्रको रोजगारको प्रकृति मिल्दैन । तीन महिना काम हुने अनि अरु महिनाको किस्ता कसले तिरिदिने भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मेरो लडाईं सुरु भएको छ । तर, म डगमगाएको छैन,’ उनले भने ।
न्यून पारिश्रमिक पाउने प्राविधिक र कलाकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको तिर्न नसकेको किस्ता सरकारले तिर्नुपर्ने आफ्नो स्पष्ट अडान रहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पुगेको कार्यविधिलाई पारित गराउन आफूलाई प्राविधिकहरुको बलियो साथ चाहिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । यो कार्यविधि पारित भए श्रमजीवि चलचित्रकर्मीको ओठमा साँच्चिकै हाँसो देख्न पाइने उनी बताउँछन् ।
