मिति : २०८१ वैशाख १७, सोमवार

Nepal's No.1 Filmy Web Magazine

  • Current Rating
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 vote, avg 0.00/5.00)
Text size:-
+
-

चलचित्र संघको दश बुँदे मागको पूर्ण पाठ

फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०६८ चैत्र ८, बुधवार

नेपाल चलचित्र संघको स्थापना २०१३ सालमा चलचित्र उद्योगको समग्र विकास विस्तार एवम् प्रवर्धनको लागि गरिएको हो । नेपाल चलचित्र संघले आफ्नो स्थापना पश्चात सदैव चलचित्र उद्योगको समग्र विकास, विस्तार एवम् प्रवर्धनको लागि पहल गर्दै आइरहेको छ र हालसम्म पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिदै आएका छौ । समग्र चलचित्र उद्योगको विकास, विस्तार एवम् प्रवर्धनको लागि सरकार र चलचित्रकर्मी विच सहजता कायम गर्न चलचित्र विकास वोर्डको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल चलचित्र संघले सो वोर्ड स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण पहल गरेको एकपटक पुन स्मरण गराउन चाहन्छौ ।

निर्माण, वितरण र प्रदर्शनको समग्र गतिशिलताले मात्र चलचित्र उद्योगको विकास एवम् विस्तार हुन सक्दछ भन्ने नेपाल चलचित्र संघको मान्यता रहेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना पश्चात सवै पक्षलाई समेट्दै अगाडी बढ्ने र समग्र चलचित्र उद्योगको विकास, विस्तार एवम् प्रवर्धन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका थियौं तर चलचित्र विकास वोर्डको गठन लगतै लगाएको चलचित्र विकास शुल्क प्रति नेपाल चलचित्र संघको आपत्ती रह्यो ।

 
भ्याट लागेपछि कुनै पनि शुल्क या कर नलाग्ने भन्ने तत्कालिन सरकारको घोषणा रहेको समेत स्मरण गराउछौं तर पनि केहि समयको लागि चलचित्र विकास वोर्डको श्रोतको अर्को विकल्प नहुदा सम्मको लागि १०% ले नवढाइ लगाउने र विस्तारै घटाउदै घटाउँदै हटाउने भन्ने सहमतीमा चलचित्र विकास शुल्कको व्यवस्थामा हाम्रो सहमती रह्यो तर चलचित्र विकास वोर्डले विस्तारै आफ्नो उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढ्नुको साटो सदैव चलचित्र व्यवसायलाई कसरी निर्देशित र नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले मात्र कार्य योजना अगाडी ल्याएको अनुभुती हामीलाई हुन थाल्यो र सो वारेमा नेपाल चलचित्र संघको आपत्ती रह्यो र छलफलद्वारा सो कार्यलाई रोक्ने प्रयास पनि गर्‍यौं तर चलचित्र विकास वोर्डले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सवैभन्दा पुरानो र निरन्तर चलचित्र क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको नेपाल चलचित्र संघका साथै सरोकारवाला संघ संस्थाहरूलाई झन झन वेवास्ता गर्न थालियो साथै चलचित्र विकास वोर्ड विशुद्ध चलचित्रकर्मीहरूको हुन्छ भन्ने आशामा तुषारापात हुन थाल्यो ।

 
चलचित्र विकास वोर्ड चलचित्र क्षेत्रको विकासमा लाग्नुको साटो पूर्ण रूपमा प्रशासक वन्न थाल्यो र चलचित्र क्षेत्रका सरोकार वाला संघसंस्थाहरू विच दूरी ल्याउने प्रयास गर्न थाल्यो र कसैसंग छलफल नै नगरी मनोमानी रूपमा आफ्नो कार्य योजना सार्वजनिक गर्न थाल्यो साथै स्वतन्त्र व्यवसाय हाम्रो अधिकार भन्ने मान्यतालाई कुल्चने प्रयास गर्न थाल्यो जस्को उदाहरण हो हाल सालै चलचित्र विकास वोर्डले सार्वजनिक गरेको दश बुँदे कार्य योजना । चलचित्र विकास वोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप नचल्ने हो भने चलचित्र विकास वोर्डको औचित्य माथी किन प्रश्न नउठाउने ? त्यसैले समग्र चलचित्र उद्योगको विकास एवम् विस्तारको लागि साथै स्वतन्त्र व्यवसाय : हाम्रो अधिकार भन्ने मान्यतालाई स्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग तपसिलका मागहरू राख्ने नेपाल चलचित्र संघको विशेष केन्द्रिय भेलाको निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

मागहरूः
१. मौजुदा चलचित्र विकास वोर्डको संरचना खारेज गरी निश्चित मापदण्ड वनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चलचित्र विकास वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. चलचित्र विकास वोर्डले हाल सार्वजनिक गरेको कार्य योजना स्थगीत गरी सरोकारवाला सम्बन्धीत संघ संस्थाहरूसँग छलफल गरी सहमतीमा ल्याउनुपर्ने ।
३. २०६५।१०।२० गते जारी नियमावलीको अनुसुची –७ को खण्ड ७ को उपखण्ड (च) पछि थपिएका च ३, च ४ र च ५ खारेज गर्नुपर्ने ।
४. प्रस्तावित चलचित्र विधेयक सरोकारवाला सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको सहमतीमा मात्र लागु गर्नुपर्ने ।
५. चलचित्र प्रदर्शनको समय र टिकट दर निर्मातावितरकसंगको सहमतीमा मात्र प्रदर्शकले राख्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
६. चलचित्र भवनको नविकरणको हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
७. विगतमा गरिएको सहमती अनुरूप चलचित्र विकास शुल्क र मनोरञ्जन करको खारेजी गरी सरकारबाट चलचित्र विकास बोर्डलाई बजेटमै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८. हालसम्मको चलचित्र विकास वोर्डको आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
९. सेन्सर प्रणाली खारेजगरी आचार संहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
१०. चलचित्र विकास वोर्डमा रहेको प्रशासनिक अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा फिर्ता हुनुपर्ने ।

उपरोक्त मागहरू सम्बोधन हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । यदि ३५ दिन भित्र ती मागहरू सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा उत्रने निर्णय भएको समेत जानकारी गराउदछौ । सो ३५ दिनभित्र हाम्रो मागको औचित्यको वारेमा नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सरोकारवाला संघसंस्था, नागरिक समाज तथा राजनैतिक दलहरूसँग वार्ता, छलफल तथा अन्तरक्रिया जारी राख्ने छौं । हामी हाम्रा संघर्षका कार्यक्रम र वार्ता दुवै जारी राख्ने छौं ।