चलचित्र विकास बोर्डमा रिक्त रहेको पदमा केही समयअघि गणेश भण्डारी नियुक्त भएपछि चलचित्र विकास बोर्डले नयाँ गति लिन थालेको छ । नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ जस्ता संघ संस्थाहरुको चहलपहल बढेको छ र यी संस्थाका मार्फ चलचित्र उद्योगलाई गतिशील बनाई विकास गर्नका लागि केही खाकाहरु तयार पार्न थालिएका छन् ।
पक्कै पनि धेरै समयसम्म निष्क्रिय रहेको चलचित्र विकास बोर्डलाई यसरी चलायमान बनाएर चलचित्र उद्योगको विकासका लागि क्रियाशील बनाउनु पक्कै पनि खुशीको कुरा हो । र्सवप्रथम चलचित्र उद्योग बचाउनका लागि चलचित्रका निर्माताहरु नै बाँच्न पर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै चलचित्र विकास बोर्डले नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सम्बोधन गरेका मागहरु तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्दै केही सकारात्मक कदमहरु समेत चालेको छ । निश्चय नै चलचित्र निर्माताहरुको मार्फत र्सवप्रथम चलचित्र उद्योगलाई बलियो बनाउनका लागि अथवा निर्मातालाई बचाएर सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरुलाई बाँच्ने आधार स्तम्भ खडा गर्नका लागि विकास बोर्डले खडा गरेका कदमहरु एवं गणेश भण्डारीको सक्रियतामा भएका कदमहरुले चलचित्र उद्योगको विकासका लागि पक्कै पनि सकारात्मक कदम चाल्न सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यसका निमित्त चलचित्र विकास बोर्ड मात्र नभएर चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको सक्रियता पनि मुख्य रुपमा देखिन आउँछ ।
यसैक्रममा चलचित्र प्रदर्शन भवनलाई वर्गीकरण गर्दै चलचित्रलाई वर्गीकरण गर्ने कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । तर यसको मापन भने स्पष्ट रुपमा देखा परिसकेको छैन । अथवा भन्नुपर्दा भोली चलचित्र प्रदर्शन भवन वा चलचित्रको निर्धारण कुन आधारमा गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा भने होइन । सुनिए अनुसार चलचित्र खिचिने फर्म्याटलाई आधार बनाएर ए,बी,सी गर्दै चलचित्रको ग्रेड निर्धारण गर्ने कुरा पनि आएको छ । निश्चय नै फर्म्याट लगानीका हिसाबले चलचित्रहरुको असन्तुलित आर्थिक अवस्था छ । तर ए, बी, सी गर्दै ग्रेड निर्धारण गर्ने क्रममा डिजिटल चलचित्रलाई पाखा लगाउने खालका कुरा पनि आएका छन् । डिजिटल फर्म्याट भनेको अहिलेको सर्न्दर्भमा विश्व चलचित्र उद्योगले स्वीकारेको मापदण्ड हो । तर हाम्रो यहाँको सर्न्दर्भमा भन्नुपर्दा जस्तो पायो त्यस्तै क्यामेराको प्रयोग गरी डिजिटल चलचित्र भनेर लेखिदिने वा त्यसलाई डिजिटल लेखेर ल्याउने प्रचलनले डिजिटल शब्द प्रतिको मोहलाई नै भंग गराउँदै लगेको छ ।
पक्कै पनि डिजिटलमा पनि रेजुलेशनका आधारमा अथवा भनौं क्वालिटीका आधारमा क्यामेराको वर्गीकरण फरक फरक छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर भोली गएर चलचित्र विकास बोर्डले साँच्चिकै रुपमा भन्नुपर्दा डिजिटललाई नै पाखा लगाउनको लागि केही चलचित्रकर्मीको मिलेमतोमा गलत खाले निर्णय गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । लगानी र फर्म्याटलाई आधार बनाएर चलचित्रको विश्लेषणलाई परिभाषा गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर यस अर्थमा डिजिटललाई नै पाखा लगाउने प्रयास गरिएको हो भने त्यो सहृय कुरा होइन ।
चलचित्र विकास बोर्डमा गणेश भण्डारी अध्यक्ष पदमा गइसकेपछि पक्कै पनि चलचित्र विकास बोर्ड सक्रिय भएर लागिपरेको छ । यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा पनि लिनुपर्दछ । चलचित्र विकास बोर्डको अर्थ नै चलचित्र उद्योगको विकासमा निहीत छ । यसैले चलचित्र उद्योगलाई बचाउनका निमित्त केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेकै अवस्थामा विकास बोर्डको सक्रियता पक्कै पनि सकारात्मक हिसाबले लिन सकिन्छ । तर यसका लागि कुनै एक पक्ष वा एक संस्थाको आडमा भन्दा चलचित्रसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण संघ संस्था एवं संचारकर्मीहरुको रोहबरमा चलचित्र विकास बोर्डका मार्फ नेपाली चलचित्र उद्योगलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता भइरहेकै अवस्थामा हातेमालोको महसुस अझै गर्न सकिन्छ । र्सवप्रथम चलचित्रका माध्यमले अथवा चलचित्र कलाकारिताका माध्यमले राष्ट्रका लागि पनि योगदान दिन चलचित्रकर्मीहरु लागि पर्नुपर्छ भने यसैका माध्यमले चलचित्रकर्मीहरुले कला एवं संस्कृतिलाई आधार मानेर चलचित्र उद्योगको विकास गर्दै भोलीको दिन सुरक्षित गर्नका लागि सम्पूर्ण रुपले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
पक्कै पनि चलचित्र विकास बोर्डका माध्यमले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसैले यस अवस्थामा गणेश भण्डारी जस्तो सक्रिय व्यक्तिको आडमा चलचित्र विकास बोर्डको मातहतबाट नेपाली चलचित्र उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सबै लाग्ने हो भने भोली नेपाली चलचित्रको उद्योग समृद्ध चलचित्र उद्योगको रुपमा पुग्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार्नै पर्छ ।
साभार: फिल्मीखबर साप्ताहिक
