सरकार र राष्ट्रपतिबीचको अध्यादेश विवादमा फिल्म क्षेत्र फस्ने खतरा देखिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले बहुचर्चित चलचित्र ऐन अध्यादेशबाट लागु गर्न कसरत थालेको छ । यसका लागि दवाव दिन बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारीसहित सदस्यले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई उनको सरकारी निवासमा आइतबार भेट्दैछन् । प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा प्रस्तावित फिल्म विधेयक अध्ययन गर्नेछन् ।
जननिर्वाचित निकाय नभएको बेला अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको फिल्म विधेयकका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा-माओवादी लगायत प्रतिपक्षी दलहरुले काम चलाउ सरकारले ल्याउने कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले ६ महिनामा संसद स्थापना हुने अड्कल काटेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन गृहकार्य थालेका हुन् । अध्यादेशलाई ६ महिनामा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
'अब अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनुको विकल्प रहेन, संसद जीवित रहुन्जेल ल्याउने भरमग्दुर प्रयास गरेको थिएँ तर कानुन मन्त्रालयमै अड्किएपछि सकिँन', फिल्मीखबरसँग भण्डारीले भने । चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डलाई स्वायत्त तुल्याउने प्रावधान सहितको विधेयक प्रति संचार मन्त्रालय रुष्ट रहेको बुझिएको छ । 'स्वयम मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकृतहरु ऐन प्रति खुशि थिएनन् । उहाँहरुले नै नरुचाएपछि बोर्ड अध्यक्ष एक्लै पर्नु भयो र विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र पर्यो', संचार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सेन्सर बोर्डलाई विकास बोर्ड मातहत ल्याउने सवालमा ब्युरोक्रासी खुशि छैन । यस्तो अभ्यास थाल्दा यसअघि माओवादी मन्त्रीबाट नियुक्त तीन सदस्यहरु उदय सुब्बा मौसमी मल्ल र चेतन सापकोटा पदच्युत भएका थिए । सेन्सर बोर्डलाई स्वायत्त तुल्याउने बारे वर्तमान बोर्ड सदस्यबीच विभाजन छ । निर्माण प्रदर्शन र वितरणको व्यवस्थापन स्वदेशी फिल्मलाई ग्राहयता अन्तराष्ट्रिय बजारको विस्तार र फिल्मको आचारसंहिता दण्ड तथा सजायको कानुनी व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । निर्माता संघ र प्रदर्शक संस्था पनि आफ्नो सुनुवाइ भएकोमा मख्ख छन् ।
विभागिय मन्त्री र बोर्ड सदस्यहरु नै गैरदलिय भएपछि 'पेन्डुलम' जस्तै बनेका अध्यक्ष भण्डारीले ऐनलाई प्रतिष्ठाको रुपमा लिएका छन् । यो मामिलामा गैरदलिय नियुक्ती भए पनि सदस्यद्धय विकास आचार्य र रामा मण्डलले सहमति जनाएको बुझिएको छ । एमाले बहुल निर्माता संघको सिफारिसमा सदस्य बनेकाको सहमति जुटेपछि अध्यक्ष भण्डारी एनेकपा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा ऐन लागु गर्न अध्यादेश तर्फ अघि बढेको विश्लेषण गरिएको छ । स्रोतका अनुसार बोर्डको रिक्त पदमा निर्माता संघबाट सिफारिस गरिएका रोज राणा तत्कालै नियुक्त भने हुने छैनन् ।
यदि राष्ट्रपतिले फिल्म ऐनको अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिए भने ऐन विवादमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । संसद बनेपनि सो विधेयकमा सहमति जुट्ने सम्भावना साँघुरो हुनेछ । बजेट नै आंशिक कि पूर्ण आउने भन्नेमा अन्यौल रहँदा फिल्म ऐनलाई अध्यादेशको जोखिमपूर्ण बाटो मार्फत ल्याउने सम्बन्धमा फिल्मका अन्य निकायबाट प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।
