चलचित्र विकास बोर्डले फिल्ममैत्री बजेट मागेको छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड बजेट मागेको हो । विहिबार अर्थमन्त्रीलाई बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारीले फिल्मी बजेटको कार्यक्रम प्रदान गरे । घरेलु चलचित्र इतिहासमा पहिलो पटक आकर्षक बजेट मागिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली चलचित्रलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले वितेको आर्थिक वर्षमा फिल्मलाई गरिएको उपेक्षा प्रति माफी मागे । भण्डारीले पपुलिस्ट कार्यक्रम समेटेका छन् ।
फिल्मनगरी निर्माणका लागि सर्वाधिक २५ करोड मागिएको छ । पोखराको धितालमा निर्माण स्थगित गरि दोलखाको लाकुरी भञ्ज्याङमा अर्न्तराष्ट्रिय फिल्म स्टुडियो निर्माणका लागि उक्त रकम मागिएको हो । राजधानीदेखि नजिक, विद्युत र सडक सुविधा, सामुदायिक वन र माथिल्लो तामाकोशी विद्युत आयोजना निर्माण हुने भएकाले आकर्षक तलैया उपलब्ध हुने फिल्म नगरी निर्माणको आधार बोर्डले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ ।
संयुक्त लगानीमा फिल्म बनाउन बोर्डले ५ करोड मागेको छ । माग गरिने उत्कृष्ट स्क्रिप्ट मध्येबाट छनौट गरेर दस वटा फिल्म निर्माण गर्ने बोर्डको कार्यक्रम छ । नीजि क्षेत्र र व्यक्तिसँग मिलेर बोर्डले लगानी गर्न इच्छा दर्शाएको छ । तर, यसका लागि स्क्रिप्ट सामाजिक सन्देश, देश भावना र संस्कृति सम्वर्धनमा सहयोगी हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ । क्षमता भएका तर पैसा नभएको युवापुस्तालाई संयुक्त लगानीको फिल्मले सघाउने आशा बजेट कार्यक्रमले राखेको छ ।
चलचित्रकर्मी कल्याण कोषका लागि एक करोड मागिएको छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कोषका लागि उक्त रकम दिने वचन दिएका थिए । कोषबाट अशक्त, अपांग र जीवनवृत्तिको खोजीमा रहेका फिल्मकर्मीलाई अर्थ सहयोग गरिने जनाइएको छ । चलचित्र पुरस्कारका लागि अर्को एक करोड मागिएको छ । बोर्डले फिल्ममा योगदान पुर्याउने ५ व्यक्तित्वलाई वर्षेनी पुरस्कार दिनेभएको छ ।
प्रतीक्षित बक्स अफिस स्थापनाका लागि ५० लाख मागेको छ । यही वर्ष भित्र बक्स अफिस संजाल खडा गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका हलमा संजाल जडान गरिनेछ । सर्वेक्षण पुरा भैसकेको छ र स्वीडेनको एक गैरसरकारी संस्थाले बक्स अफिस स्थापनामा काम थालेको छ । बक्स अफिसको संरचना र कार्यपद्धतिको खाकामा भने मतैक्यता छैन । प्रदर्शक संस्था र बोर्ड बीचको रस्साकस्सीको मुद्दा बनेको बक्स अफिसको अहिलेसम्म सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र मिलेको हो ।
नेपाललाई अर्न्तराष्ट्रिय छायांकन स्थलको रुपमा विकास गर्न महत्वकाङ्क्षी गन्तव्य नेपाल संचालन गर्न ५० लाख माग गरिएको छ । नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिलाई विदेशमा चिनाउन अर्न्तराष्ट्रिय सेमिनार गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव, सिनेमा क्लव र घुम्ती सिनेमा अभियान चलाउन अतिरिक्त ५० लाख मागिएको छ । हल नभएका स्थानमा स्थानीय क्लव र विद्यालयलाई प्रोजेक्टर प्रदान गरेर नयाँ र पुराना फिल्म देखाउन मिल्ने गरि सिनेमा क्लव गठन गर्न लागिएको हो । यस्तो प्रदर्शनबाट संकलित आधा रकम निर्माता र आधा समाज सेवामा खर्च गरिने भएको छ । समाजसँग फिल्मलाई जोड्ने क्लवको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आशा कार्यक्रमले लिएको छ ।
चलचित्र सहकारी स्थापनाका लागि १ करोड मागिएको छ । धितो सहित ऋण प्रवाहमार्फत फिल्म बनाउन सहयोग मिल्ने आशा कार्यक्रमको छ । फिल्म बनाउन तत्कालै पैसा उपलब्ध नहुने र वाणिज्य बैंकले फिल्मका लागि पैसा नपत्याउने भएकाले चलचित्र सहकारी सहयोगी हुने आशा अध्यक्ष भण्डारीको छ । गोपिकृष्ण मूभिजले यसअघि चलचित्र वाणिज्य बैंक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
६० हल दर्ता प्रक्रियामा
माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धताका बन्द रहेका मुलुकका ६० फिल्म हल नवीकरण हुने भएका छन् । प्रदर्शक संस्था चलचित्र संघसँगको सहमतिपछि बोर्डले ती हललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो । बोर्डले ती हलको नवीकरण शुल्क खारेज गरेर संचालनको अनुमति दिन लागेको छ ।
चीनले पाँचलाई फिल्म पढाउने
चीनले चलचित्र अध्ययनका लागि पाँच नेपाली विद्यार्थीलाई वर्षेनी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सुविधा मिलाउने भएको छ । चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले बोर्ड अध्यक्ष भण्डारीलाई उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मलेसिया वा दुबईमा फेस्टिभल
यसअघि कतारमा गरिने भनिएको नेपाली फिल्म महोत्सवलाई दुबई वा मलेसिया मध्ये एक ठाउँमा आयोजना गरिने भएको छ । अश्लिल भन्दै कतारले नेपाली महोत्सव दोहामा गर्न अनुमति गत साता दिएको थिएन ।
धरौटी व्यवस्था खारेज
फिल्म निर्माणपूर्व बोर्डमा अनिवार्य धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । उक्त व्यवस्था युक्तिसंगत नभएको भन्दै भण्डारीले लागु नगरिने बताएका हुन् । निर्माताहरु यस्तो व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका थिए ।
