अन्तत: पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दुई संस्था चलचित्र बिकास बोर्ड र चलचित्र संघबीच नौ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आगामी दिनमा हरेक बिषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमित सहित दुई संघले समग्र उद्योगको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै शुक्रबार मध्यान्न जारी गरिएको नौ बुँदामा औपारिक हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहमति पात्रमा बोर्डको तर्फबाट अध्यक्ष गणेश भण्डरी र संघको तर्फबाट अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले हस्ताक्षर गरे । उनीहरूलाई बर्तामा मिलाएर अघि बढाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अशोक शर्मा र बोर्ड पूर्व सदस्य चेतन सापकोटाले सहयोग गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै अशोकले दुई प्रमुख संस्थाको दुरी बढ्दै गएको अवस्थाले उद्योगलाई घाटा पुर्‍याएको महसुस सहित बार्ता गराएको बताए ।

उता बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारीले सहमति आफै बोलेको भन्दै यसलाई एकताको दस्तावेज भन्दै निर्माण, प्रदर्शन र वितरणमा आईसब्रेक भएको बताए । संघ अध्यक्ष पोखरेलले स्वदेशी उद्योगलाई माथि पुर्‍याउन आपसी विवाद हटाउदै गरिएको यो सहमति समग्र उद्योगका लागि खुशीको कुरा भएको बताए । यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित रहेका संघका महासचिव प्रदीप उदयले हिजोको अवस्थामा जुन किसिमको असहमतिको बाताबरण थियो त्यसको ठीक विपरित नौ बुँदे सहमतिले सम्बन्ध मजबुत बनाएको बताए ।  

परिमार्जित सहित आएको बोर्डको नौ बुँदे नयाँ नितिमा मुख्यत यस अघि एकल निर्णयको आधारमा बोर्डले चलचित्र ऐन निर्माणका लागि तयार गरेको विधेयकमा संशोधन गर्दै दुई संस्थाले बोर्डको गठन प्रक्रियालाई अब पारदर्शी तरिकाले अगाडी बढाउने सहमति गरिएको छ । यस्तै चलचित्र जाँच प्रमाणिकरण समितिमा पनि आगामी दिनमा पदाधिकारी चयन हुँदा चलचित्र क्षेत्रका क्रियाशिल ब्यक्ति छनौट गर्ने तथा बक्स अफिस अर्न्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिकास बोर्ड र चलचित्र संघबीच भएको नौ बुँदे सहमति पत्रको पूर्ण पाठ  -
 

नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास एवं विस्तारका लागि स्वदेशी चलचित्रको निर्माण, वितरण एवं प्रदर्शनमा विशेष प्राथमिकता दिँदै चलचित्र उद्योगको व्यवसायिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई स्थापित गर्न नेपाल चलचित्र संघले प्रस्तुत गरेका मागपत्रका सम्बन्धमा चलचित्र विकास बोर्ड तथा नेपाल चलचित्र संघका पदाधिकारीहरू बीच भएको वार्ताबाट निम्न बुँदाहरूमा हामी दुबै पक्ष सहमत भयौँ ।

१.     चलचित्र क्षेत्रको सबै सरोकारवाला संघ÷संस्थाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान  पु¥याउन सक्ने  हो र राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले सो भूमिकालाई स्वीकार गर्दै  आफ्ना कार्यक्रमहरू उनीहरूको व्यापक सहभागितामा प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्र  चलचित्र क्षेत्रको अपेक्षित विकास सम्भव छ । यसका लागि सरोकारवालाहरूको बीचमा नियमित संवाद तथा सहकार्यको माहौल निर्माण हुनुपर्ने कुरामा हामी दुबै पक्ष सहमत भयौं ।

२.     चलचित्र क्षेत्रको मूल समस्या यस क्षेत्रको संस्थागत विकाश हुन नसक्नु हो । चलचित्र  क्षेत्रको विकाश तथा प्रबद्र्धनको लागि स्थापना गरिएको चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अलग ऐनको निर्माण संस्थागत विकाशका लागि  सबैभन्दा महत्व पूर्ण शर्त हो ।  सोही क्रममा चलचित्र विकाश बोर्डको पहलमा तर्जुमा  गरी स्वीकृतिका लागि प्रकृयामा लगिएको चलचित्र विधेयकमा रहेका निम्न लिखित कुराहरूको बारेमा आवश्यक संशोधन गरी सो विधेयकलाई यथाशीघ्र स्वीकृतिको लागि  प्रक्रियामा लैजान सहमत भयौं ।

क.     चलचित्र विकास बोर्डको गठन सम्बन्धित सरोकारवाला संघसस्थाहरूको सहभागिता हुने गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा पारदर्शी रुपमा हुने व्यवस्था गर्ने ।
ख.     चलचित्र जाँच (प्रमाणीकरण) समितिमा वास्तविक रुपमा चलचित्र क्षेत्रका क्रियाशील ब्यक्तित्व रहने गरी त्यसलाई चलचित्र विकास बोर्ड भन्दा पृथक रुपमा सञ्चालन हुने गरी गठन तथा सञ्चालनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
ग.     प्रस्तावित विधेयकमा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी दण्ड सजायका लागि बोर्डको सट्टा छुट्ट्रै व्यवस्था गर्ने ।

३.     नेपाली चलचित्र उद्योगले कानूनी तथा नीतिगत रुपमा उद्योगको मान्यता पाउन  नसक्नुको प्रमुख कारण नेपाली चलचित्र बजारको आकार, त्यसमा संलग्न जनशक्ति,  त्यसले राजश्वमा पु¥याएको योगदान सहित विदेशी चलचित्रको बजार लगायतको  विषयमा सही सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध हुन नसक्नु हो । त्यसका लागि चलचित्र  विकाश बोर्डले ल्याएको बक्स अफिसको अवधारणा प्रति नेपाल चलचित्र संघले सहमति  जनाउँदै आवश्यक सहयोग गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले सरोकारवाला  संघ÷संस्थाहरूसँगको छलफल पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम बक्स अफिसको  स्थापनाको लागि दुबै पक्ष सहमत भयौं ।

४.     नेपालमा विगतमा रहेको द्वन्दको अवस्थाका कारण कतिपय चलचित्रघरहरू बन्द भएका  थिए । द्वन्दको अवस्थाको अन्त्यपछि कतिपय चलचित्र घरहरू सञ्चालनमा आईसकेको  वा कतिपय पुनः सञ्चालनमा आउन इच्छुक रहेको देखिएका छन् । तर चलचित्र  नियमावलीको वर्तमान व्यवस्था बमोजिम ती चलचित्र घरहरूको इजाजत पत्र खारेजी  भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले एकपटकका लागि नियमावली बमोजिमको शुल्क बुझाई  जरिवाना मिनाहा गरी त्यसरी इजाजत पत्र खारेज भएका चलचित्र घरहरूको नवीकरण  गर्ने व्यवस्थाका लागि आगामी आथिर्क ऐनमा व्यवस्था गर्न र चलचित्र घरको नवीकरण  प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्न बोर्डले आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सहमत भयौं ।

५.     सिद्धान्ततः दिनमा कति वटा चलचित्र र शो चलाउने भन्ने विषय व्यवसायिक भएकोले शो तय गर्ने अधिकार चलचित्र घर कै हो । तर सामाजिक मर्यादा, व्यापारिक मर्यादा र अनुसाशन तथा कानून र व्यवस्था समेतको कारण राज्यले त्यस्तो व्यापारको सञ्चालनको लागि विभिन्न शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन्छ । सोही बमोजिम बिहानी शोको सामाजिक पक्षका बारेमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले चलचित्र विकास बोर्डले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आवश्यक शर्त र मापदण्ड तोकी चलचित्र नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम स्वीकृति दिनेछ । यसैगरि स्वदेशी चलचित्रलाई यथेष्ठ सहयोग पुग्ने गरी र प्राथमिकता प्रदान गर्दै अवस्था अनुसार एकै दिनमा कुनै शोमा स्वदेशी तथा कुनै शोमा विदशी चलचित्र समेत प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सहमत भयौं ।

६.     चलचित्र क्षेत्रको दिगो तथा व्यवस्थित विकासको लागि यसलाई  छुट्टै उद्योगको रुपमा  मान्यता दिई यस क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको आधारमा चलचित्र  विकास बोर्डको उद्देश्य प्राप्ति र प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि राज्यले निश्चित बजेट बनाई छुट्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसैले वर्तमान चलचित्र विकास शुल्कको  विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बोर्ड तथा संघ दुबैले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने सहमत भयौं ।

७.     नेपाल चलचित्र संघले चलचित्र जाँचको लागि प्रिभ्यू थियटर निर्माण गरी त्यसका लागि  आवश्यक जनशक्ति समेतको व्यवस्थागरी संघले पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय छ ।  हाल बोर्डले आफ्नो प्रेक्षालयमा समेत चलचित्रको जाँच हुन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नाले  चलचित्र जाँच गर्न अझ सहज र सुविधायुक्त हुन सक्छ । तर कुन ठाउँमा चलचित्रको जाँच गर्ने भन्ने विषय मूलतः चलचित्र जाँच समितिले तय गर्ने गरेको छ । त्यसैले  चलचित्रको प्रविधिको कारण समेत कतिपय चलचित्रहरू चलचित्र घरमा समेत जाँच हुने गरेको छ । सोही बमोजिम चलचित्रको जाँचका लागि कुनै खास ठाउँ नतोकी चलचित्र जाँच समितिले नै ठाउँको छनौट गर्ने प्रचलनलाई नै निरन्तरता दिने कुरामा हामी सहमत भयौं ।

८.     चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि बोर्डले अघि सारेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा संघले सक्दो सहयोग पुर्याउने कुरामा सहमत भयौं ।

९.     चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा मर्यादित र व्यवस्थित उद्योेगको रुपमा विकास गर्न बोर्ड तथा  संघ आगामी दिनहरूमा निरन्तर संवाद तथा सहकार्यमा रहने कुरा सहमत भयौं ।



इति सम्वत् २०६९ साल जेष्ठ १२ गते रोज ६ शुभम् ...