परिमार्जित बुँदा हेर्दा चलचित्र बिकास बोर्डलाई चलचित्र संघले घुँडा टेकाएको प्रष्ट झल्किन्छ तर पनि बोर्ड किन चलचित्रसंघ समक्ष घुँडा टेक्यो भन्ने बिषयको विश्लेषण आगामी दिनमा आफै हुने छ ।
गत बैशाख ८ गते भएको सुर्खेत मुहोत्सव अघि नै आफ्नो दश बुँदे नीतिलाई परिमार्जित गरेको बोर्डले चलचित्र संघलाई आफ्नो पक्कडमा लिने दाऊ सहित दश बुँदे नितिलाई परिमार्जित गरेको हो । जसमा दुई पक्ष हस्ताक्षर भोली शुक्रबार हुने कार्यक्रम छ । श्रोत भन्छ, 'भोली पनि बन्द भएमा आईतबार सम्ममा हस्ताक्षर हुन्छ जसबाट बोर्डले फिल्म उद्योगको सवैभन्दा सशक्त संस्था चलचित्र संघको विना अवरोध आफ्ना गतिविधिलाई अगाडी बढाउने छ ।'
परिमार्जित बुँदामा विशेष गरी बक्स अफिस स्थपानमा बोर्डले जोड दिएको छ जसका लागि चलचित्र संघ सहित सरोकारवाला संघसंस्थाको सहमतिमा बोर्डले बक्स अफिस स्थापना कार्यलाई तुरुन्त अगाडी बढाउने छ । चलचित्र संघले बक्स अफिस स्थापना बोर्ड आफैले गर्न लागेको प्रति कडा आपति जनाउदै आन्दोलनमा जाने बताएको उदघोष गरेको थियो । परिमार्जित नितिमा विकास बोर्डको गठन प्रक्रिया निश्चित मापदण्डको आधारमा हुने ब्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको स्रोत बताउछ ।
यसैगरी चलचित्र विकास शुल्क खारेज गरी त्यसको विकल्प खोजिने पनि नयाँ नितिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सेन्सर पक्रियाको सम्बन्धमा पुरानै तरिका अनुरूप चलचित्रको जाँचका लागि कुनै खास ठाँउ नतोकी चलचित्र जाँच समितिले नै ठाँउको छनौट गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिको छ । त्यस्तै सशस्त्र द्धन्दको समयमा बन्द भएका हलहरूलाई सरलिकृत तरिकाले नविकरण गर्न बोर्डले निति अघि सारेको छ । साथै बोर्डले आफ्नो बिधेयकमा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी ब्यवस्थामा पुर्नविचार गरी सो सजायका लागि छुट्टै संयन्त्र ब्यवस्था समेत गर्ने नयाँ नितिमा उल्लेख गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
चलचित्र विकास शुल्क हटाएर त्यसको विकल्प खोजिने विषय र दण्ड सजाय सम्बन्धी ब्यवस्थामाको बुंदामा भने ठुलै बहस हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
