दश बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका कारण तीब्र आलोचना खेपेको चलचित्र बिकास बोर्डले ती योजना परिमार्जित गरी अघि बढ्ने तयारी गरेको खबर प्राप्त भएको छ । विकास बोर्ड स्रोत अनुसार बोर्डले डेढ महिना अघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो नीतिको विपक्षमा रहेर चलचित्र संघले सार्वजनिक गरेको दश बुँदे मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने उद्देश्य स्वरूप सार्वजनिक नितिलाई ९ बुँदामा बैज्ञानिक ढङ्गले परिमार्जित गरेको हो ।
प्राप्त जानकारी अनुसार बोर्डले सुर्खेतमा भएको चलचित्र महोत्सवका लागि प्रस्थान गर्नु अघिनै दशबुँदे कार्ययोजना परिमार्जित गरिसकेको हो । परिमार्जित नितिमा मुख्य असन्तुष्टीको बुँदा बक्स अफिस स्थापनाको बिषयमा बोर्डले चलचित्रसंग सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर मात्र बक्स अफिस स्थापना गर्नेछ । त्यस्तै आगामी दिनमा चलचित्र विकास बोर्डको गठन प्रक्रिया निश्चित मापदण्डको आधारमा हुने ब्यवस्था गरिने परिमार्जित नितिमा उल्लेख गरिएको स्रोत बताउछ ।
यसैगरी चलचित्र विकास शुल्क खारेज गरी त्यसको विकल्प खोजिने पनि नयाँ नितिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सेन्सर पक्रियाको सम्बन्धमा पुरानै तरिका अनुरूप चलचित्रको जाँचका लागि कुनै खास ठाँउ नतोकी चलचित्र जाँच समितिले नै ठाँउको छनौट गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिको छ । त्यस्तै सशस्त्र द्धन्दको समयमा बन्द भएका हलहरूलाई सरलिकृत तरिकाले नविकरण गर्न बोर्डले निति अघि सारेको छ । साथै बोर्डले आफ्नो विद्ययेकमा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी ब्यवस्थामा पुर्नविचार गरी सो सजायका लागि छुट्टै संयन्त्र ब्यवस्था समेत गर्ने नयाँ नितिमा उल्लेख गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
परिमार्जित निति मुख्यत चलचित्र संघले अघि सारेको दश बुँदे माग पछि बोर्डले तयार गरेको हो जुन नीतिको एक प्रतिलिपि चलचित्र संघमा समेत पठाईसकेको स्रोत बताउछ तर यो बिषयमा बोर्ड र संघले औपचारिक जानकारी गराएका छैनन् ।
