केही समय अघि सर्वोच्च अदालतले पालो कुरेर बस्ने (सिन्डिकेट) प्रणाली खारेज गरेको प्रसङ्गलाई मुल आधार बनाउँदै प्रदर्शकहरूले क्यू सिस्टम नमान्ने निर्णय गरेका छन् ।
गोप्य रूपमा आज चलचित्र संघमा भएको बैठकमा राजधानीका हल सञ्चालकहरूले आउँदो साता देखि पालो प्रणालीलाई नमान्ने निर्णय गरेका हुन् । उपत्यका प्रदर्शन सभापति मधुसुधन प्रधानको नेतृत्वमा दिउँसो २ बजे देखि साढे तीन घण्टा सम्म बसेको बैठकले आउँदो शुक्रबार देखि क्यू प्रणाली नमान्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै यो प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउन अष्टनारायण हलका सञ्चालक रामविर मानन्धरको नेतृत्वमा एक कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । जसमा राजधानीका सम्पूर्ण हलका सञ्चालक सदस्यको रूपमा रहेका छन् ।
२०६२ सालमा चलचित्र संघ र निर्माता संघको दुई पक्षिय सहमतिमा क्यू सिस्टम खडा गरिएको थियो जतिबेला निर्माताको तर्फबाट अध्यक्ष अशोक शर्मा र हलवालाको तर्फबाट उद्धव पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर बारम्बर यो बिषयमा किचलो उत्पन्न भएपछी चलचित्र संघका पदाधिकारीले एकपक्षिय रूपमा आजको मितिबाट क्यू प्रणाली नमान्ने निर्णय गरेका हुन् । तर चलचित्र संघको कार्यसमितिका सदस्य विना भएको सो निर्णय आधिकारिक भईसकेको छैन । यध्यपी केन्द्रिय कार्यसमितिको ब्याक फोर्समा आजको बैठक बसेको हो ।
प्रतिष्पर्धाको जमानामा स्वतन्त्र ब्यावसायमा पालो प्रणाली जायज नभएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरे पनि सिनेमा प्रदर्शनको बिषयमा पालो प्रणाली चलिरहेको थियो तर दुई साता अघि विश्वज्योति प्रकणरले क्यू विवाद चर्किपछी प्रदर्शकहरूले क्यू भङ्ग गरेका हुन् । यस्तै ६ बर्षे क्यू प्रणालीमा एक पटक पनि क्यू भङ्ग गरिएको थियो तर प्रदर्शनको बिषयमा दादागिरी बढेपछी पुनः क्यूलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
यस्तै यहि बिषयमा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले एक पक्ष निर्णय लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । राईले भने, 'चलचित्र संघको सेन्ट्रोल कमिटीले नगरेको निर्णय तत्काल लागुहुन सक्दैन त्यसैले यो बिषयमा भोली आपतकालिन बैठक राखिएको छ र सोही अनुरूप यो बिषय कता मोडिने हो त्यतिबेला नै थाहा हुन्छ ।' निर्माता संघको आग्रहमा क्यू विवाद सल्ट्याउन बिहिबार फष्ट आवरमा चलचित्र बिकास बोर्डमा त्रिपक्ष छलफल हुँदैछ । छलफलमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएको क्यू बिबादलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बिषयको छिनोफानो हुने छ ।
क्यूबाट करिब ४० को संख्यामा फिल्म रिलिज हुन बाँकी छन् तसर्थ क्यू प्रणाली खारेज भएपनि हाल सम्म पालो पर्खेर बसेका फिल्मलाई कसरी पार लगाउने हो त्यो सवैभन्दा चुनौतीको कुरा हुनेछ । किनकी खुल्ला प्रणाली अपनाएपछी डिमान्ड अनुसारको सप्लाई हुने हुँदा थोरै बजेट र प्रचार नपुगेका फिल्मले हल नपाउने सम्भावना पनि त्यतिकै हुनेछ । तसर्थ न्याय संगत ढङ्गमा दुई पक्ष सहमतिमा क्यू प्रणाली खारेज भएमा मात्र यो बिषय विवादरहित हुनेछ नभए लाखौ खर्चिएर फिल्म बनाएका प्रोड्यूसर र प्रदर्शक बीच ठूलै झगडा नहोला भन्न सकिन्न ।
