दुई साता अघि चलचित्र बिकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको दश बुँदे कार्य योजनाको खारेजी माग गर्दै चलचित्र संघले आफ्नो तर्फबाट दश बुँदे माग पत्र अघि सार्दै विकास बोर्ड विरुद्ध आन्दोलनको रणनीति तय गरेको छ ।
आज राजधानीको नक्सालमा भएको केन्द्रिय भेलाबाट ८० सदस्यको ऐक्यबद्धता सहित संघले बोर्डको पुर्नसंरचना गरिनुपर्ने माग गर्दै ३५ दिने अल्टिमेटम सहित विविध बिषयमा आफ्ना माग अघि सारेको छ । यस अघि बोर्डले अघि सारेको दश बुँदे निति मध्ये बिहानी शो खारेजी तथा बक्स अफिस स्थापनाको बिषयमा संघले आपत्ती जनाए पनि आज सार्वजनिक गरिएको माग पत्रमा बोर्डको तत्कालिन संरचना खारेजी सहित स्थापना कालदेखि हाल सम्मको आय ब्यव विबरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा बोर्डको प्रशासनिक अधिकार संचार मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नु पर्ने माग नयाँ छन् ।
संघले चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसंग छलफल नगरी ल्याएको निति बैज्ञानिक नभएको तथा दुरदर्शी नभएको भन्दै चलचित्र क्षेत्रको बिकास गर्नुको साटो बोर्ड शासक भएर देखा परेको आरोप लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको निति र संघले सार्वजनिक गरेको नितिमाथि अर्न्तक्रिया पनि भएको थियो जुन बिषयमा सञ्चारकर्मीबाट विविध प्रश्न उठ्दा संघका पदाधिकारीले दुई अर्थ लाग्ने उत्तर दिए पछि बोर्ड र संघको यो विवादलाई जुङ्गाको लडाईको रुपमा हेरिएको छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेका कतिपय बुँदालाई जायज भनिएको छ भने आज संघले सार्वजनिक गरेका आफ्ना माग माध्येका केही बुँदालाई पनि जायज भनिएको छ । तर भाई फुटे गवार लुटे भन्ने उखानलाई ध्यान नदिई दुई पक्ष छलफल विना ब्यक्तिगत आक्षेप लगाउदै आ–आफ्नै ढङ्गले माग र योजना माथि केन्द्रित भएको प्रसङ्ग मुद्धा भन्दा ब्यक्ति आरोप तर्फ गएको छर्लङ्ग भएको छ ।
संघले सार्वजनिक गरेको दश बुँदे माग यस्तो छ ।
१ मौजुदा चलचित्र विकास वोर्डको संरचना खारेज गरी निश्चित मापदण्ड वनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चलचित्र विकास वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२.चलचित्र विकास वोर्डले हाल सार्वजनिक गरेको कार्य योजना स्थगीत गरी सरोकारवाला सम्बन्धीत संघ संस्थाहरूसँग छलफल गरी सहमतीमा ल्याउनुपर्ने ।
३.२०६५।१०।२० गते जारी नियमावलीको अनुसुची –७ को खण्ड ७ को उपखण्ड (च) पछि थपिएका च ३, च ४ र च ५ खारेज गर्नुपर्ने ।
४.प्रस्तावित चलचित्र विधेयक सरोकारवाला सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको सहमतीमा मात्र लागु गर्नुपर्ने ।
५.चलचित्र प्रदर्शनको समय र टिकट दर निर्माता/वितरकसंगको सहमतीमा मात्र प्रदर्शकले राख्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
६.चलचित्र भवनको नविकरणको हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
७.विगतमा गरिएको सहमती अनुरूप चलचित्र विकास शुल्क र मनोरञ्जन करको खारेजी गरी सरकारबाट चलचित्र विकास बोर्डलाई बजेटमै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८.हालसम्मको चलचित्र विकास वोर्डको आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
९.सेन्सर प्रणाली खारेज गरी आचार संहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
१०.चलचित्र विकास वोर्डमा रहेको प्रशासनिक अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा फिर्ता हुनुपर्ने ।
