वान लाईन स्टोरी सहित ईन्सोरेन्स बापतको १३ हजार र हुलाक टिकटका लागि पचास रूपैया भए सजिलै सिनेमा दर्ता हुने प्रचलनलाई चलचित्र बिकास बोर्डले पूर्ण नियन्त्रण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।
विकास बोर्ड श्रोत अनुसार भोली सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे बोर्डले सिनेमा निर्माणका लागि सम्बन्धीत फिल्म निर्माण कम्पनीले पाँच लाख रूपैया धरौटी स्वरूप राख्नु पर्ने योजनालाई लागु गर्ने तयारी गर्दैछ । धरौटी रिर्टन सिनेमा सेन्सर पश्चात उक्त कम्पनीले फिर्ता पाउने छ । यस्तै प्राप्त जनाकारी अनुसार सिनेमा बिजनेस रिपोर्टलाई तथ्यगत रूपमा जानकारी गराउने उद्देश्य अनुरूप बोर्डले भोलीको पत्रकार सम्मेलनमा बक्स अफिस स्थापनाको जानकारी गराउनेछ ।
बक्स अफिसका लागि बोर्डले सफ्टवेयर डेभलप गर्दै सेन्ट्रोलाइज कन्ट्रोल गर्ने छ । जहाँबाट तथ्यगत रूपमा कुन सिनेमाले कति कलेक्सन गर्न सक्छ भन्ने जानकारी सवैले सहज रूपमा थाहा पाउन सक्ने छन् । यस्तै बोर्डले यस अघि चलचित्र संघमा चलचित्र सेन्सर गर्दा लिने गरेको दुई हजार रूपैयालाई आधा घटाएर हजार रूपैया तोक्ने पनि योजना तय गरेको छ । जसको बिस्तृत जानकारी पनि भोलीकै पत्रकार सम्मेलनमा दिईदैछ ।
यस्तै बोर्डबाट साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुने सिने पत्रिका पनि आगामी सातादेखि नियमित रूपमा बोर्डले प्रकाशन पनि गर्दैछ । पछिल्लो समय सिनेमा संकटकालको तयारी गरेको बोर्डले राम्रा सिनेमा भए संकटकाल लगाउनु पर्दैन भन्ने प्रमाण लुटबाट पाएपछी बोर्डको सो योजना आफै ध्वस्त भएको छ । तर यो बिषयमा बिकास बोर्ड श्रोतले यस अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तय गरिएका विभिन्न योजनालाई परिमार्जित सहित सोमबारको पत्रकार सम्मेलनबाट थप योजना र नयाँ नियम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
धरौटी योजना स्वागत योग्य : निर्माता ओझा
अनुभवी निर्माता छवि राज ओझाले बिकास बोर्डले घोषणा गर्न लागेको धरौटीको बिषयमा फिल्मीखबरसंगको कुराकानीमा भनेका छन्, 'यो योजना धेरै पहिले देखि लागू गर्नु पर्ने थियो तर पनि ढिला गरी लागु हुन लागेको प्रति मेरो समर्थन छ ।' उनी भन्छन्, 'अैरे गैरे जो पायो त्यहि प्रोड्यूसर हुने ट्रेन यो नियमले धेरै हद सम्म रोकिने छ र सिनेमा पनि राम्रो बन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।' बरु मेरो बिचारमा पाँच लाख धरौटी अलि थोर भयो दश लाख गरेको भए जस्तो पायो त्यस्तो सिनेमा निर्माण हुने ट्रेन पूर्ण रोकिने थियो ।
