पछिल्लो समय एकपछि अर्को फिल्मले सेन्सरमा झमेला व्यहोरिरहेका छन् । कहिले हिंसात्मक दृश्य धेरै भएको भन्दै बोर्डले कैंची चलाउँछ त कहिले ठाउँको नाममा फिल्म बनाएको भन्दै प्रदर्शन अनुमति दिन अस्वीकार गर्छ । जसले गर्दा सेन्सर निरंकुश बनेको आरोप लागिरहेको छ । कला र सिर्जनामाथि अंकुश लगाउन खोज्ने बोर्ड खारेज हुनुपर्ने माग पनि बेला बखतमा उठिरहेको हुन्छ ।

यतिबेला फिल्म ‘राजागंज’ (पूजा, सर) सेन्सरमा रोकिएको विषयले फिल्मकर्मीहरु आक्रोशित बनेका छन् । केही दृश्य र शब्दमा आपत्ति जनाउँदै बोर्डले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति नदिएपछि धेरैले बोर्ड सदस्यहरुको कलात्मक चेतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतले त आर्ट नबुझ्नेहरु फिल्मको सेन्सर गर्न बसेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सेन्सरले ‘राजागंज’लाई रोकेछ । सेन्सर बोर्डको सदस्य हुने योग्यता के हो ? डिसक्लेमर नबुझ्ने, फिल्ममा देखाएको सबैकुरा वास्तविकता हो भनेर बुझ्ने, फिक्सनको अर्थ नबुझ्ने । यस्तै हो चाहिने योग्यता ? फिल्म जति नै रियालिस्टिक भए पनि रियल हुँदैन । यो कलाको एक काम हो । आर्ट नबुझ्नेहरु फिल्म सेन्सर गर्न बसेका छन् । हाम्रो नेपालमा ।’

अर्का फिल्म निर्देशक तथा स्क्रिप्ट डक्टर मनोज पण्डितले अब नेपालमा राजनीतिक विषयमा फिल्म नै बन्न नसक्ने स्थिति आएको बताएका छन् । उनी फेसबुकमा लेख्छन्, ‘नेपालमा राजनीतिक विषयमा चलचित्र नै बन्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो जबकि, आज देशको मुल समस्या नै राजनीतिसँग जोडिएको छ ।’

त्यस्तै, ‘शुभ लभ’का निर्माता एवं राप्रपा नेता प्रदीप कुमार उदयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति समेटिएका कारण ‘राजागंज’ सेन्सरमा रोकिएको विषयमा गणतन्त्र पक्षधर फिल्मकर्मीलाई प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हे गणतन्त्रवादी चलचित्रकर्मी मित्रहरु राजाको शासनमा बोल्न पाइन्न भन्थ्यौ । के अहिले चलचित्रमार्फत आफ्नो धारणा बोल्न पाइरहेका छौं ?’

सेन्सर बोर्डले ९ वर्षअघि एमालेको अध्यक्षको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाबाट बाहिरिने मधेशी दलहरुलाई ‘रुखबाट झरेका दुई-तीनटा आँप’को संज्ञा दिएको दृश्य ‘राजागंज’मा समेटेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यो नहटाउने भए प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अनुमतिसहितको पत्र लिएर आउन निर्देशन दिएको छ । ‘राजागंज’ आगामी चैत १ गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा छ ।