उच्च अदालत पाटनले कुनै पनि फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्म नरोक्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’को प्रदर्शनको लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । यही फिल्ममा समावेश सीतासम्बन्धी संवादलाई लिएर काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहरमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले ‘आदिपुरुष’मा समावेश सीतासम्बन्धी संवाद भारतमा सच्चाउन निर्मातालाई तीन दिनको समय दिएका थिए । तर, उक्त संवाद नसच्चाएपछि सोमबारबाट काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका हलमा सम्पूर्ण भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकेको थियो । बालेनको निर्णयविरुद्ध बुधबार वितरक र हल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

तर, काठमाडौंका मेयर शाहले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने अडान लिएका छन् । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा आफूले कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् । आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर भारतीय फिल्म नचल्न दिने उनको उद्घोष छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनिहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’

मेयर शाहले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अब संघीय सरकार र स्थानीय सरकार (काठमाडौं महानगर)बीच द्वन्द्व चर्किने देखिन्छ । अदालतको आदेश नमान्ने मेयर शाहको अडानलाई सामाजिक सञ्जालमा भने भव्य समर्थन मिलेको छ । उच्च अदालतको आदेशका बावजूद पनि बालेनले भारतीय फिल्म चलाउन नदिने अडान लिएपछि हल व्यावसायीहरु भने अन्योलमा देखिएका छन् ।