वर्षौंदेखि नेपाली फिल्म स्वदेशी बजारमै विदेशी फिल्मको अगाडि निरीह बनिरहेको छ । करोडौंको लागतमा बन्ने विदेशी फिल्मसँग नेपाली फिल्मले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । राज्यको नीति नै उपयुक्त नहुँदा विदेशी फिल्म निर्वाध भित्रिरहेका छन्, जसले नेपाली फिल्म उद्योगलाई नै संकटमा पारेको छ । राज्यसँग नेपाली फिल्मको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि कुनै योजना नै छैन ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै यसपटक संघीय संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्देशक असिफ शाह पुगेका छन् । फिल्म क्षेत्रको समस्याबारे उनले संसद्मा आवाज उठाउने अपेक्षा धेरैलाई थियो । तर, उनी फिल्मी भाषामा अरु विषयमा धारणा राख्दैमा व्यस्त छन् । बरु फिल्म क्षेत्रसँग साइनो नै नभएका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद्मा नेपाली फिल्मको पक्षमा आवाज उठाएका छन् ।
यही जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद शाहीले फिल्मलाई मनोरञ्जनको रुपमा मात्र नहेर्न आग्रह गर्दै नेपाली फिल्मको उत्थान गर्नका लागि विदेशी फिल्ममा कोटा सिस्टम लगाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘फिल्म भनेको हाम्रो धर्म, संस्कृति तथा परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी फिल्ममा कोटा सिस्टम लागू गरौं । कतिवटा विदेशी फिल्म नेपालमा लाग्न पाउने नियम बनाऔं । त्यसले नेपाली फिल्मको उत्थान मात्र गर्दैन, हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौं ।’
