अभिनेता भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि अध्यक्षका आकांक्षीमध्ये एक नरेश पौडेलले अध्यक्षमा नियुक्ति हुन केसीको योग्यता नपुग्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले रिट निवेदक र सरकार दुवैलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल समेत झिकाएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले पटक-पटक पेशी तोकेको भए पनि सुनुवाई हुन सकेको थियो । सोमवार सुनुवाई हुने क्रममा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले सबै पक्षबाट प्रतिउत्तर पाइसकेका कारण अध्यक्ष केसीलाई काम गर्न बाटो खुल्ला गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि मुद्धा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । भुवन केसीले बोर्डको काम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने दोधारको स्थिति अब अन्त्य भएको केसीका अधिवक्ता पशुराम कोइरालाले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र विपक्षी बनाइएको भुवन केसीको लिखित जवाफ परिसकेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि पेश भएको मुद्धामा सबैको प्रतिउत्तर परिसकेपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने चलन छ । त्यो अन्तर्गत आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले भुवन केसीको मुद्धा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिनुभएको छ । र, अब लिखित जवाफमा बहस हुँदैन ।’

मुद्धालाई पूर्ण इजलासमा पठाउनुको अर्थ अध्यक्ष केसीलाई काम गर्नका लागि बाटो खुल्नु रहेको अधिवक्ता कोइरालाको भनाई छ । उनले अब तोकिने पेशीमा यो मुद्धाको छिनोफानो हुने बताए । आफूविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अध्यक्ष केसीलाई बोर्डको कामकाज गर्न समस्या भएको थियो । अब सर्वोच्चले यसका लागि बाटो खोलेको छ । उनी गत असार ९ गते बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।