नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको संस्था हो, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) । यो बोर्डको काम देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, पेशा, धर्म, जात, वर्ग, वर्ण, समुदायलाई नकारात्मक असर गर्ने, कुनै अपराधलाई दुरुस्साहन गर्ने, लैङ्गिक विभेद दर्शाउनेलगायतका संवेदनशिल विषय फिल्ममा छ वा छैन भनेर निरीक्षण गर्नु र त्यसआधारमा फिल्मलाई विभिन्न प्रमाणपत्रबाट वर्गिकरण गर्नु हो ।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको अध्यक्ष सूचना मन्त्रालयका सह-सचिव हुन्छन् भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट थप तीन सदस्य नियुक्त गरिएको हुन्छ । र, चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि २०७४ अनुसार फिल्मको सेन्सर गर्दा एकजना विज्ञ सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । जस्तो कि, नेवारी भाषामा फिल्म बनेको छ भने त्यस भाषामा विज्ञ व्यक्तिलाई बोलाइन्छ । त्यस्तै, फिल्मको सेन्सरका लागि गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले एक/एक जना प्रतिनिधि पठाउने गरेको छ भने सूचना मन्त्रालयका सह-सचिवले एकजना कर्मचारी पनि बोकेर जाने गरेका छन् । यसरी गर्दा ८ देखि ९ जनासम्म एउटा फिल्मको सेन्सरमा उपस्थित हुने गर्छन् ।

ती ८/९ जनालाई नै फिल्मका निर्माताले खाजा र सत्र सय पचासको दरले भत्ता दिनुपर्छ । भत्ता र खाजा गरी एउटा निर्माताको २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म खर्च हुन्छ । खाजा पनि सामान्य चल्दैन, कतिलाई महंगा रेस्टुरेन्ट र होटलबाट पिज्जा र वर्गर समेत मगाउनु पर्छ । राती फिल्मको सेन्सर भयो भने कति कर्मचारीलाई ट्याक्सीको भाडा समेत दिएर उठाउनु पर्ने हुन्छ । राज्यले गठन गरेको बोर्ड र त्यसका कर्मचारीबाट निर्माता कसरी लुटिन्छन्, यो एउटा उदाहरण हो ।

नेपाली फिल्म प्रायः सूचना मन्त्रालयको बैठक कोठामा राखिएको भित्ते टीभीमा हेरिन्छ । विदेशी फिल्म भने चलचित्र विकास बोर्डमा रहेको ठूलो स्क्रिनमा देखाइन्छ । र, फिल्मको सेन्सर हुँदा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य, विज्ञ र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र हुँदैनन्, उनीहरुका परिवार पनि हुन्छन् । त्यो पनि तीन/चार पुस्ता । विशेषगरि, बोर्डमा फिल्मको सेन्सर हुँदा यो दृश्य देख्न पाइन्छ । बिहीवार एक टेलिभिजनले बोर्डमा भएको बलिउड फिल्म ‘उचाईं’को सेन्सर हुँदाको दृश्य सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा कसरी फिल्मको सेन्सर हुन्छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ भएको छ ।

‘उचाईं’को सेन्सर, सेन्सरकर्ताका आफन्तका लागि राखिएको प्रिमियर जस्तो देखिएको थियो । करिब ५० जना फिल्मको सेन्सरमा उपस्थित भएका थिए । जबकि, यो नियम विपरित छ । तर, मन्त्रालयकै कर्मचारीले आफन्त बोकेर आएपछि त्यसविरुद्ध आवाज कसले उठाउने ? यसको भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यले ‘उचाईं’को सेन्सर गर्न उपस्थित एक व्यक्तिले न्यूज २४ टेलिभिजनलाई बोलाएका थिए । र, उक्त टेलिभिजनले फिल्मको सेन्सर हुँदाको अध्यारो पाटो सार्वजनिक गर्‍यो । यतिबेला यो घटनाले मन्त्रालयदेखि फिल्म क्षेत्रसम्म तरंगित बनेको छ ।

चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि २०७४ मा समितिको अध्यक्ष र उनले तोकेको अधिकारीले सबै सदस्यहरुलाई कुनै पनि फिल्मको सेन्सर गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, बोर्ड सदस्यहरुलाई भने एक दिन अगाडि होइन, केही घन्टा अगाडि मात्र फिल्मको सेन्सर हुन लागेको जानकारी गराइन्छ । र, कुन फिल्मको सेन्सर हुँदैछ भनेर जानकारी पनि दिइन्न । जबकि, सेन्सरमा उपस्थित हुने मन्त्रालयका कर्मचारी भने यसबारेमा जानकार हुन्छन् । र, उनीहरु परिवारसहित फिल्मको सेन्सरमा उपस्थित हुन्छन् ।

विदेशी फिल्मको सेन्सर हुँदा प्रिमियर झैं भीडभाड हुने गरेको दृश्य नयाँ नभएको सेन्सर बोर्डका सदस्यमध्ये एक सन्तोष कुमार थापाले बताए । उनी भन्छन्, ‘यसअघि फिल्म ‘आरआरआर’को सेन्सर हुँदा त बोर्डमा कस्ने कुर्सी समेत थिएन । ‘उचाईं’को सेन्सरमा पनि लगभग त्यस्तै थियो । यो गलत हो र यसबारेमा मैले पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएको छु । तर, सुनुवाई हुन सकेको छैन ।’

चलचित्र विकास बोर्डले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी फिल्म प्रदर्शनभन्दा एक हप्ता अगावै सेन्सर सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार ‘उचाईं’को सेन्सर सिफारिस बिहीवार नै भएर त्यही साँझ सेन्सर गरिएको थियो । हुन त नेपालमा नियम-कानुन मिच्ने गरेको घटना नयाँ होइन । यसै भनिएको होइन, ‘ठूलाबडालाई चैन, सानालाई ऐन ।’ नियम कानुनमा रहेर सबैले काम गरेको भए देश पशुपतिनाथको भरमा चल्नु पर्ने थिएन ।

फिल्मको सेन्सर खसीबजार जस्तो बन्दा पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सह-सचिवले किन एक्सन लिन सकेका छैनन् ? यो विषयमा मन्त्रालयले नै उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक छ । फिल्मको सेन्सर, सेन्सरकर्ताको आफन्तका लागि आयोजना गरिएको प्रिमियर जस्तो बन्नुले सेन्सर बोर्डको औचित्य र गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यो विषयमा सूचना मन्त्रालयले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।