सम्भवतः नेपाली फिल्मको इतिहासमा ‘प्रेमगीत ३’को जति प्रतिक्षा र चर्चा अरु नेपाली फिल्मको भएको छैन । पहिलो पटक नेपाली फिल्म हिन्दीमा डब हुनुले पनि यो फिल्मप्रति सर्वाधिक चासो छ । अझ भनौं, देशकै चासो छ । यस हिसाबमा फिल्मले प्रदर्शनको दुई दिन (शुक्रवार र शनिवार) घरेलु बक्सअफिसमा आँधी ल्याउन सक्छ । किनकि, यो फिल्मको प्रतिक्षा नगर्ने युवापुस्ताको जमात भेट्न गाह्रो छ । आइतवारबाट भने फिल्मको व्यापार ‘वर्ड अफ माउथ’मा निर्भर रहनेछ ।
‘प्रेमगीत ३’ असोज ७ गते भारतमा हिन्दी डबमा रिलिज हुँदैछ भने नेपालमा यही मितिमा नेपाली भर्सन र हिन्दी डब एकसाथ लाग्दैछ । तर, हिन्दी डबको अहिलेसम्म नेपालमा सेन्सर भएको छैन । नेपाली भर्सन भने सेन्सर पास भएर केही हलमा बुकिङ पनि खुलिसकेको छ । हिन्दी डबलाई लिएर भने विवाद उब्जिएको छ । निर्माण टिमले हिन्दी डबलाई नेपाली फिल्म सरह सुविधा अर्थात् विदेशी फिल्मले तिर्नुपर्ने १५ प्रतिशत विकास शुल्क मिनाहको माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि समर्थन र विरोध दुवैखाले आवाज बुलन्द बनेको छ ।
फिल्मको टिमसहित एकथरीले नेपाली कम्पनीको निर्माण, नेपाली कलाकारको अभिनय र नेपाली भूमिमा छायांकन भएकाले हिन्दी डबलाई १५ प्रतिशत विकास शुल्क नतिरी नेपाली फिल्मकै सरह सुविधा दिनुपर्ने तर्क राखेका छन् भने अर्काथरीले हिन्दीमा डब भइसकेको फिल्मलाई नेपाली फिल्म सरह सुविधा दिनु गलत हुने धारणा राखेका छन् । यो विषयमा फिल्म क्षेत्र दुई कित्तामा बाँडिएपछि बोर्ड पनि अन्योलमा देखिएको छ । जसले गर्दा हिन्दी डबको सेन्सर हुन सकेको छैन ।
विदेशी भाषाका फिल्मलाई नेपाल ल्याउँदा वितरकले आम्दानीको १५ प्रतिशत विकास शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने नियम छ, जुन बोर्डको रोजीरोटी पनि हो । यो शुल्क नेपाली फिल्ममा भने लागू हुँदैन । अर्थात् ‘प्रेमगीत ३’को नेपाली भर्सनले १५ प्रतिशत विकास शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर, हिन्दी डबलाई नेपाल ल्याउँदा विकास शुल्क तिर्नुपर्ने नियम सक्रिय हुन्छ । अहिले फिल्मको टिम र बोर्डबीच यही विषयमा द्वन्द्व छेडिएको छ ।
शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेन र अभिनेता प्रदीप खड्का बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीविरुद्ध खनिए । १५ प्रतिशत विकास शुल्क तिर्नुपर्ने नियममा सेन र खड्का लचक देखिए पनि यही बिहीवार बोर्डले एक सूचना प्रकाशित गर्दै विहान ६ बजेभन्दा अगाडि र रातीको ११ बजेपछि शो निर्धारण गरेर फिल्म नचलाउन प्रदर्शकहरुलाई निर्देशन दिएको विषयमा भने आक्रामक सुनिए । प्रदीपले त भुवन केसीलाई राजीनामा नदिए राजा हटाए झैं हटाउन सक्ने चेतावनी समेत दिए ।
प्रदीपले भुवन केसीको नामै त लिएनन् तर उनले ‘उहाँ’ र ‘तपाईं’ भन्दै अध्ययन नपुगेर अदालतमा मुद्धा परेको कुरा समेत कोट्याए । जुन उनले छुन आवश्यक विषय नै थिएन । आफ्नो फिल्म रिलिजको संघारमा रहेको समयमा रातीको ११ बजेपछि शो चलाउन नदिने बोर्डको निर्णय आफूमाथिको षड्यन्त्र हुनसक्ने उनको आशय पनि चित्त बुझ्दो थिएन । किनकि, यो निर्णय भुवन केसीको पालामा भएको होइन । साउथ फिल्म ‘केजीएफ २’ केही मल्टीप्लेक्सले रातीको १ बजे पनि चलाएपछि रातीको ११ बजेपछि र विहान ६ बजेअघि फिल्म चलाउन नपाउने निर्णय तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालको कार्यकालमा भएको थियो ।
तर, बोर्डले रातीको ११ बजेपछि फिल्म चलाउन नपाउने निर्णयको सूचना तत्कालै दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेन, जुन सरकारी कार्यालयहरुले अनिवार्य गर्नुपर्छ । जसले गर्दा यो विषयमा धेरै फिल्मकर्मी जानकार थिएनन् । यो निर्णय दयाराम दाहालले आफ्नो कार्यकाल सकिने समयमा गरेका थिए । जसले गर्दा ११ बजेपछि फिल्म चलाउन नपाउने बोर्डको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । राती ११ बजेपछि पनि केही मल्टीप्लेक्सहरुले फिल्म चलाउँदै आएका थिए र बोर्डले पनि आँखा चिम्लिएको थियो ।
दयाराम दाहालको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड सम्हाल्ने जिम्मा भुवन केसीले पाए । अहिले उनी बोर्डको नीति-नियम बुझ्दै छन् । यसैक्रममा, उनले यही बिहीवार अघिल्लो अध्यक्षको पालामा भएको निर्णयको सूचना कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गर्दै कार्यन्वयन पनि सुरु गरे । बोर्डले सम्पूर्ण हलहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै रातीको ११ बजेपछि र विहानको ६ बजेभन्दा अघि शो निर्धारण नगर्न निर्देशन दिएको छ । र, हलवालाहरुले पनि बोर्डको निर्देशन मान्दै साँझको ११ बजेभित्रै हल खाली गर्न थालेका छन् ।
तर, संयोग के भइदियो भने बोर्डले रातीको ११ बजेपछि फिल्म चलाउन नपाउने भन्दै सूचना निकालेर कार्यन्वयन गर्न थाल्नु र ‘प्रेमगीत ३’ रिलिजको संघारमा हुनु एकैचोटी पर्यो । र, यसको बुझाई आम दर्शक र फिल्मको टिमलाई गलत बन्न पुग्यो । यदि भुवन केसीले ‘प्रेमगीत ३’लाई चेप्नका लागि नै फिल्म प्रदर्शनको एक हप्ता अगाडि सूचना निकालेर कार्यन्वयन गर्न थालेका हुन् भने त्यो चाहिँ राजनीति हो । तर, निर्णय भइसकेको कुरा सरकारी कार्यालयले जुनसुकै बेला कार्यन्वयन गर्न सक्छ र त्यो अधिकार छ ।
अर्को कुरा ‘प्रेमगीत ३’ टिमले हिन्दी डबलाई नेपाली फिल्म सरह सुविधा माग्दै गर्दा के निर्माताले नियमअनुसार काम गरेका थिए त ? बोर्डको नियममा निर्माताले एउटा भाषामा निर्माण भएको फिल्मलाई अर्को भाषामा पुनः स्वरांकन गर्न चाहेमा मन्त्रालय समक्ष दखास्त दिनुपर्ने, अर्को भाषामा पुनः स्वरांकन गर्न दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर लिइ पुनः स्वरांकनको अनुमति दिने, पुनः स्वरांकन गरिएको फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच समितिबाट जँचाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, फिल्मको टिमले मन्त्रालय वा चलचित्र विकास बोर्डबाट हिन्दी स्वरांकनको अनुमति लिएको छैन । र, हिन्दीमा डब भएर सेन्सरको सिफारिस समेत मागिसकेको फिल्मलाई यतिबेला हिन्दी स्वरांकनको अनुमति दिन बोर्डसँग नैतिक आधार रहँदैन । जसले गर्दा फिल्मको हिन्दी डबलाई नेपाली भाषा सरह सुविधा दिन बोर्डलाई कानुनले छेक्छ । यदि हिन्दी स्वरांकनको अनुमति निर्माताले पहिल्यै लिएको भए बोर्डले १५ प्रतिशत विकास शुल्क मिनाह गर्न सक्थ्यो । तर, नियममा टेकेर निर्माताले काम गरेकाले बोर्डको पनि हात बाँधिएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्ड र अध्यक्ष भुवन केसीको पनि केही कुरामा गल्ती छ । केही समय अगाडि बोर्डले फिल्मको टिमलाई बोलाएर नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन लागेकोमा सम्मान गरेको थियो । त्यसबेला बोर्डले हिन्दी डबका लागि स्वरांकन अनुमति लिएको छ वा छैन भनेर निर्माण टिमसँग सोध्न सक्थ्यो र कागजात जुटाउन सुझाव दिन सक्थ्यो । तर, ‘प्रेमगीत ३’ टिमलाई सम्मान गरेर वाहवाही बटुल्ने धाउन्नमा बोर्डले पनि आफ्नो कर्तव्य विर्सियो । त्यही सम्मान अहिले बोर्डलाई पनि पासो बनेको छ ।
‘प्रेमगीत ३’ले नेपाली फिल्मलाई विश्व बजारमा पुर्याउन लागेको छ । यो नेपाली फिल्म क्षेत्रसँगै नेपालकै लागि गर्वको कुरा हो । यो अवस्थामा आफ्नै देशबाट फिल्मलाई सहयोग नमिले सन्देश सकारात्मक जाँदैन । त्यसैले चलचित्र विकास बोर्डले सहज वातावरण बनाएर फिल्मको प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । र, फिल्मको टिमले पनि वास्तविकता नबुझी आगो ओकल्नुभन्दा छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्न जोड दिनुपर्छ । ‘भाई फुटे गवाँर लुटे’ हुनु हुँदैन ।
