प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीवार फिल्म, टेलिफिल्म तथा सर्टफिल्मलगायतमा प्रहरीको पोशाक, मनोग्राम र दर्ज्यानी चिह्नको दुरुपयोग भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वीकृति बिना त्यस्ता काम गरे कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रहरीले पञ्चायत कालको रवैया देखाएको र नेपाली फिल्ममाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै फिल्मकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
‘जात्रा’ का निर्देशक प्रदीप भट्टराईले फिल्ममा केही बिग्रेको र कोही बिग्रेको देखाउन नपाइने भए फिल्म नभइ भजन बनाउँदा हुने भन्दै प्रहरीप्रति आक्रोश पोखेका छन् । त्यस्तै, ‘छ माया छपक्कै’ का निर्देशक तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामाले प्रहरीले पञ्चायत कालको मानसिकता त्याग्नु पर्ने बताएका छन् । फिल्मकर्मीलाई फिल्म बनाउन दिन र विवेकलाई सम्मान गर्न उनको आग्रह छ ।
दीपेन्द्रले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रहरी पात्रले चोरी, जाली काम गरेको देखाइयो भने पटकथा सच्याएर ल्याउनु भन्छ । त्यतिमात्र होइन सिनियर प्रहरीले जुनियरलाई तिमी वा तँ भनेर सम्बोधन गरेको छ भने तपाईं लेखेर ल्याउनु भन्छ । आदरणीय प्रहरी हाकिमहरु ! आफ्नो डिपार्टमेन्टका अफिसरहरुलाई तमिज सिकाउनुस्, घुस नखान, बलात्कार नगर्न, हत्या नगर्न सिकाउनुस् ।’
फिल्मका लागि स्वीकृति लिन जाँदा प्रहरीले फिल्मकर्मीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको उनको अनुभव छ । प्रहरीले स्वीकृति बिना फिल्म वा अन्य भिडियो सामाग्रीमा प्रहरीको पोशाक, मनोग्राम र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्मातालाई दिने फिल्म निर्माण इजाजतपत्रमा तीनवटा बुँदा थप गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रहरी वा सेनाका नक्कली बर्दी, चिह्न र हातहतियार कथाको माग अनुसार प्रयोग गर्न दिइने, नक्कली बर्दी र हातहतियारहरुको छायांकनस्थलभन्दा बाहिर दुरुपयोग भएमा निर्माता कानुन बमोजिम सजायको भागिदार हुने र सार्वजनिक स्थलमा नक्कली प्रहरी र हातहतियार प्रयोग गरी छायांकन गर्नुपरे नजिकको प्रहरी चौकीलाई जानकारी गराउनुपर्ने बुँदा थप गर्न उनको प्रस्ताव छ ।
कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले फिल्ममा प्रहरीको पोशाक, मनोग्राम र दर्ज्यानी चिह्नको प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने कुरा नौलो नभएको तर प्रहरीलाई फिल्मको कथावस्तु बुझाउन नसकिने बताएका छन् । उनले प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्याको हल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले प्रहरीको आफ्नै नियम रहेको र प्रहरीको सामाग्री प्रयोगमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पहिल्यैदेखि रहेको बताएका छन् । तर, प्रहरीलाई फिल्मको कथावस्तु बुझाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा बोर्ड नरहेको उनको भनाई छ । फिल्म विधेयक पास नहुँदा फिल्मकर्मीले कानुनी जटिलताका कारण समस्या झेल्दै आउनु परेको उनी बताउँछन् ।
