नेपाली फिल्ममा सेन्सरसिपको प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाज अक्सर सुनिन्छ । यसले सृजनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गरेको फिल्मकर्मीहरुको तर्क छ । तर, सरकार भने सेन्सरसिपमा थप निर्मम बनेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० पारित भएको अवस्थामा अब फिल्म निर्माण गर्न नै कठिनाई हुने देखिन्छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको २० बुँदासहितको मस्यौदामा अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेमा, लागू पदार्थ तथा मद्यपानका लागि उत्साहित वा प्रेरित गरेमा, बलात्कार, सम्भोगका दृश्य, द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद गरेमा, महिलालाई होच्याइएमा वा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद राखिएमा, ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको चुम्बनका दृश्य भएमा फिल्मलाई प्रदर्शन इजाजत नदिइने उल्लेख छ ।
फिल्म सेन्सरसम्बन्धी कार्यविधिलाई निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डित गणतान्त्रिक सरकारको पञ्चायती सोचको रुपमा टिप्पणी गर्छन् । यो कार्यविधिको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र ,श्रृजनशिल आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापक्ष फिल्म बनाउन असम्भव हुने उनको जिकिर छ । सरकारले सेन्सरको कैंची थप धारिलो बनाएको बताउँदै उनले अब सरकारसँग लड्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले यो कार्यविधिले फिल्म क्षेत्र धरासायी बन्ने तर्क गरेका छन् । फिल्ममा सेन्सर नभइ ग्रेडिङको आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । सर्जकलाई कृति सृजना गर्ने स्वतन्त्र रहेकोले त्यसमा राज्यले कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउँदै उनले फिल्मकर्मीले सेन्सरको हेक्का आफैं राख्ने फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।
लेखक सामिप्यराज तिमल्सिनाले सरकारले २००७ साललाई विर्साउने गरी कार्यविधि ल्याएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । अभिनेत्री लक्ष्मी वर्देवाले फिल्म सेन्सरसम्बन्धी कार्यविधिलाई जनचेतना मुलक सरकारी विज्ञापन मात्रै बनाउनु भन्ने अप्रत्यक्ष आदेशको रुपमा टिप्पणी गरेकी छन् । निर्माता रामकृष्ण पोखरेल भने निरंकुश सेन्सर बोर्ड र निरंकुश सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै, निर्माता प्रदीप कुमार उदयले सेन्सरसम्बन्धी कार्यविधि पढेर आफू एक घण्टा हाँसेको बताउँदै यो पारित भए फिल्म बनाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् । ‘फिल्म भनेको एक्सनको रियाक्सन हो । फिल्ममा मुख्य थिम भनेको सत्यको जीत हो । तर, सत्यको जीत देखाउनका लागि पहिला असत्य देखाउनु पर्छ । त्यही नै देखाउन नपाउने भएपछि फिल्म कसरी बनाउने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
सेन्सरसम्बन्धी मस्यौदामा छलफल गर्न बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयले फिल्म सम्बद्ध संघसंस्थालाई बोलाएको छ । केही संघ-संस्थाले कार्यविधि तयार हुनु अगावै राय, सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्था गर्दै एकलौटी ढंगबाट मस्यौदा तयार गरेको छ । फिल्मसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाप्रति पनि फिल्मकर्मीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
